अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) तोकिएको समयसीमाभित्र संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेकोप्रति आफूहरू जानकार रहेको अमेरिकाले जनाएको छ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नु झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु भएको जनाएको हो।
अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नेपालको रोजाइको विषय भए पनि यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला नरहने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अमेरिकाले कार्यक्रमको व्यवहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी रहेको जनाएको छ।
यो सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारअन्तर्गत नेपाल सरकार र एमसिसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सम्झौताले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र सडक मर्मत सम्भारका क्रियाकलाप गरेर २ करोड ३० लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
एमसिसीअन्तर्गत विश्वभरका झन्डै ३० देशसँग कुल १३ अर्ब बराबरको दसौं करोडका ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा सफलतापूर्वक साझेदारी गरिसकेको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ। यी अनुदानले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गरी दसौं लाख मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गरेको र साझेदार देशका सार्वभौमिकतामा टेवा पु¥याएको दूतावासले जनाएको छ। अनुदानका लागि योग्य प्रत्येक देशले दोस्रो अनुदानको लागिसमेत आग्रह गरेको र विकास साझेदारका रूपमा एमसिसी यस वर्ष सहयोग पारदर्शिता सूचकांक (एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्स) मा शीर्ष द्विपक्षीय दाताको स्थान हासिल गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: १६ असार २०७७ ०२:३३ मंगलबार
