विदेशीलाई निम्त्याएर नागरिकता दिने उदार नागरिकता नीति अवलम्बन गरेको अमेरिकामा पनि विदेशी बुहारी वा ज्वाइँले त्यहाँ ५ वर्ष स्थायी बसोबास गरेको ३ वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउन निवेदन गर्न सक्छ। अर्थात वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन अमेरिकामा ८ वर्ष लाग्दोरहेछ।
सार्वभौम राज्य नेपालको आफ्नै कानुन हुँदाहुँदै नेपाल राज्यभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पनि संसद्को अवहेलना हो।
नेपालमा प्राकृतिक स्रोतका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ, हिरा जस्ता बहुमूल्य पत्थर, सुन जस्ता बहुमूल्य धातु इत्यादिका खनिजहरू अहिलेसम्म पाइएको छैन, पाइने सम्भावना न्यून छ।
जसरी नेपाललाई भारतले २०७२ सालमा नाकाबन्दी गरेर झन्डै घुँडा टेक्ने अवस्था सिर्जना ग-यो, त्यसै गरेर नेपालले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेर घुँडा टेक्न बाध्य पार्न सक्छ। नेपालमा निर्मित आयोजनाबाट मन परेको बेला आपूर्ति ग-यो, रिस उठे आपूर्ति बन्द ग-यो। बालसुलभ तरिकाबाट हेर्दा यो सम्भव परिदृश्य हो।
अधिकांश नेपाली उत्साहित छन्, निकासीमूलक ९ सय मेगावाट जडित क्षमताको अरुण ३ आयोजनाको शिलान्यास हुन लागेकामा। तर सुन्निएकोलाई मोटाएको ठानेपछि पछुताउनुपर्छ। त्यसैले कुरा गहन रूपमा बुझ्न वाञ्छनीय छ।
हाल प्रचलनमा रहेको विद्युत् ऐन र तुहाइएको विद्युत्् विधेयकको सबभन्दा ठूलो कमजोरी नै तल्लो तटीय लाभसम्बन्धी मौनता हो । नेपालको भूभाग डुबाएर, जनतालाई विस्थापित गराएर सुक्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी तल्लो तटीय मुलुकलाई निःशुल्क दिनु कुनै पनि हालतमा उचित÷जायज हैन ।
नेपालको मौसम प्रणालीमा आधारित जलचक्रले गर्दा नदी बाँडफाँट गरिए ४ महिना वर्षातमा बाढी र बाँकी ८ महिना सुक्खायाममा खडेरीको मात्र बाँडफाँट हुन्छ । सन्धिको लक्ष्य जलस्रोतको दोहन गर्दा हुने लाभ र लागत बाँडफाँट गर्ने हुनुपर्छ ।
यो आयोजना निर्माण क्रममा ३ हजारले रोजगारी पाउने उल्लेख छ तर आयोजना सञ्चालनमा आएपछि १ सय जना जतिले मात्र रोजगारी पाउने उल्लेख छैन । बिस्मृतिमा नपरोस् कि नेपालमा सिर्जना हुने यस्तो रोजगारी अधिकांश भारतीयले पाउँछन्, श्रम स्वीकृति अनिवार्य नभएको परिवेशमा ।
आयोजनाका लागि करिब तीन सय मिटर अग्लो बाँध बनाएर जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने हुनाले एउटा विमानस्थल, १९ वटा पुल लगायत ११ जिल्लाका ८० गाउँको १९६ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्छ । नेपालको भूमि डुबानमा पारेर, लाखौँ नेपालीलाई विस्थापन गरेर भारतलाई बिजुली र सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा घाटा जति नेपाललाई र लाभ जति भारतलाई हुन्छ । अनि सार्वभौमसत्ता ?
भारतले नेपाललाई वार्षिक ३४ करोड डलर (अहिलेको सटही दरमा ३४ अर्ब रुपियाँ) मूल्य तिनुपर्छ । स्मरणीय छ, भारतमै पनि एक प्रान्तले अर्को प्रान्तलाई सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराएबापत प्रतिहेक्टर १० डलर लिने–दिने गरिन्छ ।
कुलेखानी २१ महिना ढिलो निर्माण सम्पन्न हुँदा १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर गुम्यो भने मर्स्याङ्दी सात महिना ढिलो हुँदा १ करोड ७ लाख अमेरिकी डलर, काली गण्डकी ए १८ महिना ढिलो हुँदा १० करोड अमेरिकी डलर र मध्य मर्स्याङ्दी ५० महिना ढिलो हुँदा १३ करोड अमेरिकी डलर गुमेको तीतो विगत साक्षी छ।
विश्वकै सबभन्दा समृद्ध देश नर्वेले विपन्न नेपालको वित्तीय दोहन गर्नु, यहाँ आएर इजाजतपत्र प्राप्त चोरी गर्नु सुहाउने कुरा हैन।
जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाइनुपर्छ र बनाउँदा आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपालभित्रको सुक्खायाममा सिँचाइलगायत कामका लागि आवश्यक पानीको परिमाणका आधारमा बाँधको उचाइ, जलाशयको आयतन र जलविद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिनुपर्छ ।
नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुका लागि परनिर्भर हुनु बाध्यता हो तर नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने ऊर्जाका लागि समेत परनिर्भर रहनु मुर्खता हो।
नोभेम्बर २७, २०१४ मा दस्तखत भएको सार्क विद्युत् व्यापार सम्झौता (सार्क पिटिए) अगस्ट २९, २०१६ मा नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम संसद्बाट अनुमोदन गरियो। यो सम्झौता सम्पन्न भएपछि सार्कका सदस्य राष्ट्रबीच विद्युत् व्यापार (आयात–निर्यात)गर्ने बाटो खुलेको छ।
