अधिकांश नेपाली उत्साहित छन्, निकासीमूलक ९ सय मेगावाट जडित क्षमताको अरुण ३ आयोजनाको शिलान्यास हुन लागेकामा। तर सुन्निएकोलाई मोटाएको ठानेपछि पछुताउनुपर्छ। त्यसैले कुरा गहन रूपमा बुझ्न वाञ्छनीय छ।
निकासीमूलक आयोजना
आयोजनाबाट करिब ४ अर्ब २ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ। आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)को दफा ११.१६.१ मा नेपालले २१.९ प्रतिशत (करिब ८८ करोड युनिट) बिजुली निःशुल्क पाउने प्रावधान छ । ३ अर्ब १४ करोड युनिट निर्यात गरिन्छ।
पिडिएको दफा ११.१६.४ र ११.१६.५ मा निःशुल्क ऊर्जा निकासी गर्ने व्यवस्था छ भने नेपालभित्रै यस्तो बिजुली खपत गर्नेसम्बन्धमा पिडिए मौन। प्रस्ट छ, यसबाट उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली निकासी गरिन्छ।
नेपालले आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा हासिल गरेको छैन। यसका लागि ऊर्जा सघन उद्योगहरूको स्थापना मात्र नगरी यातायात विद्युतीकरण गरेर आयातित पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन गरिनुपर्छ । तर नेपालमा बन्न लागेको यो आयोजनाको बिजुली निकासी गरेर नेपालले आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने मृगमरीचिका मात्र हो।
सुन्निएकोलाई मोटाएको ठानेपछि पछुताउनुपर्छ । त्यसैले कुरा गहन रूपमा बुझ्न जरुरी छ।
प्रादेशिक हिसाबले प्रदेश १ मा सबभन्दा धेरै उद्योगधन्दा छन् र बिजुलीको आवश्यकता पनि तदनुरूप बढी। त्यही प्रदेशमा निर्माण भए तापनि त्यो प्रदेशसमेत यसको बिजुलीबाट वञ्चित हुनेछ । यो भनेको प्रदेश १ को औपनिवेशिक दोहन हो, विद्युत् उपभोग गर्नबाट विमुख पारेर भारत निकासी!
अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि
अमेरिकी सहयोग नियोगको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार १ युनिट बिजुली खपत भएमा ८६ अमेरिकी सेन्ट (९१ रुपियाँँ) बराबर अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। तर यो आयोजनाको बिजुली निकासी गरिने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक ३ खर्ब ६५ अर्बले मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट वञ्चित हुन्छ । लगानी बोर्डले यो आयोजनाबाट नेपाललाई हुने तथाकथित लाभको आकलन गर्दा २५ वर्षे आँकडा दिएको पृष्ठभूमिमा यो आयोजनाको बिजुली निकासी गरिँदा २५ वर्षमा ९१ खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँँले मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट नेपालको अर्थतन्त्र वञ्चित हुन्छ । यो पाटोलाई उपेक्षा गरेर हौसिनेहरूले पछि पछुताउने अवसर पाउने छैनन्।
यो लेखको उद्देश्य अरुण ३ फेरि पनि रद्द गरिनुपर्छ भन्ने होइन। लगानी बोर्डले भनेझैँ नेपाल २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्बले लाभान्वित हुने नभएर खुद १ खर्ब २७ अर्ब रुपियाँ मात्रले लाभान्वित हुन्छ भने २५ वर्षको अवधिमा ९१ खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँले मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट नेपालको अर्थतन्त्र वञ्चित हुन्छ। यो त विशुद्ध घाटाको व्यापार भयो।
विद्युतीय ऊर्जाको अभावमा नेपालमा औद्योगिकीकरण नभएकाले बेरोजगार युवा विदेश पलायन हुन्छन्। आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरताले देशको अर्थतन्त्र रुग्ण छ, व्यापार÷शोधनान्तर घाटा चुलिँदो छ । खाडी र पूर्वी एसियाली देशहरूमा रोजगारीका लागि नजानेहरू भारत जान्छन् । यो आयोजनाको बिजुली पनि उपभोग गरेर भारतले औद्योगिकीकरण गर्छ र भारतको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । अनि नेपाली युवा भारतमा दरबान, चौकिदार, कुल्ली, मजदूर बनेर शोषित हुन्छन्।
यसै कारण सामान्य राजनैतिक–अर्थशास्त्रीय भाषामा प्राकृतिक स्रोेतको यस्तो दोहनलाई औपनिवेशिक दोहन भनिन्छ। ऊर्जा, कच्चा पदार्थ र युवा जनशक्ति निकासी गर्दा हुने परिणति।
नेपाललाई आयोजनाबाट लाभ
लगानी बोर्डले यो आयोजना निर्माण भए नेपाल २५ वर्षमा जम्मा ३ खर्ब ४८ अर्बले लाभान्वित हुन्छ भनेको छ । यो आकलन कत्तिको यथार्थपरक छ हेरौँ:
निःशुल्क ऊर्जा
लगानी बोर्डले निःशुल्क ऊर्जा २१.९ प्रतिशतबापत १ सय ९७ मेगावाट पाउने उल्लेख गरेको पूर्ण सत्य होइन। यो आयोजनाले सुख्खायाममा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्दैन, पानीको अभावमा । सुख्खायाममा ३ सय मेगावाट जति उत्पादन हुन्छ र त्यतिखेर नेपालले पाउने ७० मेगावाटभन्दा कम हुन्छ । यो आयोजनामा सानो जलाशय पनि निर्माण गरिएर सुख्खायाममा पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुनसक्छ । तर वर्षात्मा चौबीसै घन्टा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ भने सुख्खायाममा पूर्ण क्षमतामा केही घन्टामात्र उत्पादन हुन्छ, जुन ७० मेगावाटले चौबिसै घन्टा उत्पादन गर्ने बराबर हुन्छ । वस्तुतः नेपालले १ सय ९७ मेगावाट पूर्ण क्षमतामा चौबिसै घन्टा र बाह्रै महिना पाउँछ भन्नु भ्रामक हो।
लगानी बोर्डले निःशुल्क ऊर्जाबाट १ खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँँ आम्दानी हुने आकलन गरेको पनि मिलेको छैन, करिब १ खर्ब १० अर्ब मात्र हुन्छ।
१ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँँ रोयल्टी
लगानी बोर्डले गरेको २५ वर्षमा नेपालले पाउने रोयल्टीको हिसाब पनि मिल्दैन। पिडिएको दफा ११.२६ अनुसार पहिलो १५ वर्ष प्रति किलोवाट ४ सय रुपियाँँ क्षमता रोयल्टी र साह्रौँ वर्षदेखि प्रतिकिलोवाट १८ सयको दरले २५ वर्षमा साढे १२ अर्ब रुपियाँँ क्षमता रोयल्टी प्राप्त हुन्छ । यस्तै ऊर्जा रोयल्टीको दर पहिलो १५ वर्ष साढे ७ प्रतिशत र सोह्रौँ वर्षदेखि १२ प्रतिशत हो । बिजुली ५ रुपियाँँमा निकासी गरिए २५ वर्षमा ऊर्जा रोयल्टीबापत झन्डै १९ अर्ब रुपियाँँ जति प्राप्त हुन्छ । यसरी २५ वर्षमा पाइने क्षमता र ऊर्जा रोयल्टी जम्मा ३१ अर्ब रुपियाँँ मात्र हुन्छ, १ खर्ब ७ अर्ब होइन । प्रतियुनिट बिजुली २५ रुपियाँँमा निकासी गरिएमात्र लगानी बोर्डको हिसाब मिल्छ । तर भारतले कुनै पनि आयोजनाको बिजुली २५ रुपियाँँ प्रतियुनिटमा किन्ने सम्भावना छैन।
लगानी बोर्डले निकासी करको रकमसमेत यसमा समावेश गरेको हुन सक्छ, तैपनि मिल्दैन। किनभने पिडिएमा निकासी करको दर ०.००५ प्रतिशत मात्र तोकिएको छ र यो दरमा वार्षिक निकासी कर ८ लाख रुपियाँँ जति हुन्छ र २५ वर्षमा २ करोड रुपियाँँमात्र।
आयकर ७७ अर्ब
१ सय ४ अर्ब रुपियाँँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गरिन्छ। स्वपुँजीको औसत ४० प्रतिशत नै खुद मुनाफा आर्जन गरेमा नेपालले २५ वर्षमा २६ अर्ब रुपियाँँ आयकर पाउँछ । किनभने पिडिएको दफा ३.२.४ अनुसार पहिलो १० वर्ष आयकर पूर्णरूपमा छूट हुन्छ भने एघारौँ वर्षदेखि पन्ध्रौँ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छूट छ। आयकर ७७ अर्ब रुपियाँ हुन स्वपुँजीमा औसत १ सय प्रतिशतभन्दा बढी खुद मुनाफा हुनुपर्छ, जुन सम्भव छैन।
बरू पहिलो १० वर्ष शतप्रतिशत छूट र एघारौँ वर्षदेखि पन्ध्रौँ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूटले गर्दा नेपालले आयकरबापत २५ वर्षमा २६ अर्ब रुपियाँ गुमाउँछ।
मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार
राज्यले मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सारबापत ९ अर्ब रुपियाँँ आम्दानी गर्ने लगानी बोर्डको आकलन मिल्दैन। किनभने विद्युत् ऐनको दफा १२(७) अनुसार प्लान्ट, मेसिनरी, उपकरण आदि पैठारी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्णतः छूट हुन्छ भने भन्सार महसूल १ प्रतिशत मात्र लाग्छ । यसको कारण राज्यमाथि बरू १४ अर्ब रुपियाँ भार हुने अनुमान छ।
पिडिएको दफा ९.२ मा आयोजनाका प्रवद्र्धकले मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेबापत अनुदान स्वरूप प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपियाँ पाउने व्यवस्था भएकाले जम्मा ४ अर्ब ५० करोड रुपियाँ उक्त आयोजनाले पाउँछ, जुन कुरा लगानी बोर्डले उल्लेख गर्न आवश्यक देखेन।
लगानी बोर्डले उल्लेख गर्न आवश्यक नठानेको अर्को सुविधा हो सिमेन्ट, छड आदिको आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार छूट, जसको भार राज्यको कोषमा ५ अर्ब रुपियाँ पर्ने अनुमान छ।
पाउने, गुम्ने
माथि विश्लेषण गरिएझैँ नेपालले प्राप्त गर्ने १ खर्ब ७६ अर्ब रुपियाँ मात्र हुन्छ, भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर ९ अर्बसमेत।
तर नेपालले उक्त आयोजनालाई दिने विभिन्न सुविधाबारे भने लगानी बोर्डको मौनता शंकास्पद छ । माथि उल्लेख गरिएझैँ (१) आयकर छूटबापत २६ अर्ब रुपियाँ, (२) मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार छूटको कारण १४ अर्ब रुपियाँ, (३) सिमेन्ट, छड आदिको आयातमा छूटले गर्दा ५ अर्ब रुपियाँ र (४) आयोजनाले मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेबापत अनुदान स्वरूप पाउने ४ अर्ब ५० करोड रुपियाँसमेत गरेर राज्यले साढे ४९ अर्ब रुपियाँ गुमाउँछ।
आयोजनाबाट नेपालले पाउने १ खर्ब ७६ अर्ब र गुमाउने साढे ४९ अर्ब हुनाले नेपालले खूद पाउने १ खर्ब २६ अर्ब ५० करोड रुपियाँ मात्र हो । ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ हैन।
कमलरीकरण
यसरी वस्तुगतरूपमा विश्लेषण गर्नेलाई विकास विरोधिको बिल्ला भिराउँदै के भनिन्छ भने २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको भइहाल्छ । आर्थिक कारणले आफूले पाल्ने हैसियत नभएर छोरीलाई साहुको घरमा कमलरी बन्न पठाए जस्तै हो यो भनाइ! उत्पादनशील समयमा पराइको सेवामा लगाएर दशकौँ पछि फिर्ता लिने ! पहिलो, नेपाललाई बिजुलीको आवश्यकता नभएकाले निकासी गरिने होइन । दोस्रो २५ वर्षपछि उक्त आयोजनाको इलेक्ट्रो–मेकानिकल मेसिनरी, उपकरण आदि थोत्रिएर कामै नलाग्ने हुन्छ । नेपाललाई यो आयोजनाको बिजुलीको आवश्यकता तत्काल अहिले छ भने किन निकासी गर्ने?
हुन त कतिपय ऊर्जा विशेषज्ञले नेपालले यो आयोजनाको बिजुली किन्न सक्ने विकल्प औँल्याउँछन्। तर पिडिएको दफा ११.१७.२ अनुसार ९० प्रतिशत बिजुली निकासी गरेर बचेको मात्र नेपालले किन्छु भन्न पाउने व्यवस्था छ : वर्षात् ४ महिना ७० मेगावाट र बाँकी समय ३० मेगावाट जति, जुन नेपालको आवश्यकताको तुलनामा हात्तीको मुखमा जिरा हो।
अरुण ३ देखि अरुण ३ सम्म
यस सन्दर्भमा कतिपयले सन् १९९५ मा विश्व ब्यांकले २ सय १ मेगावाट जडित क्षमता भएको अरुण ३ रद्द गरेकामा दुःख मनाउने गरेको पाइन्छ । यस पंक्तिकार भने उक्त आयोजना खारेजी नेपालको स्वार्थ अनुकूल देख्छ। यसको अनुमानित लागत प्रतिमेगावाट लागत साढे ११ करोड रुपियाँ हो भने त्यसको ५६ करोड रुपियाँ। त्यो आयोजना सम्पन्न हुँदा ८० करोड पुग्थ्यो । खारेज नभएको भए दलाल, भ्रष्टाचारीहरूले १ मेगावाटमा झन्डै ४० करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम भागशान्ति जय नेपाल गर्थे र त्यसको भार उपभोक्ताले बोक्नु पथ्र्यो।
उक्त खारेजी अर्को कारणले पनि नेपालको हितमा थियो। विश्व ब्यांकको सर्त थियो त्यो आयोजनाको निर्माण नसकिएसम्म १० मेगावाटभन्दा ठूला अन्य आयोजना निर्माण गर्न नपाउने । अर्थात् उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा गएको भए विद्युत् प्राधिकरणकोे मोदी (१४ मेगावाट), काली गण्डकी (१४४) र मध्यमस्र्यांदी (७०) तथा निजी क्षेत्रका खिम्ती (६०), भोटेकोशी (४५), चिलिमे (२२) र माई खोला (२२) निर्माण हुने थिएन । यसरी २ सय १ मेगावाटको अरुण ३ त्यतिबेला रद्द भएकाले नेपालमा ३ सय ७८ मेगावाट थपियो।
यो लेखको उद्देश्य अरुण ३ फेरि पनि रद्द गरिनुपर्छ भन्ने होइन। लगानी बोर्डले भनेझैँ नेपाल २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्बले लाभान्वित हुने नभएर खुद १ खर्ब २७ अर्ब रुपियाँ मात्रले लाभान्वित हुन्छ भने २५ वर्षको अवधिमा ९१ खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँले मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट नेपालको अर्थतन्त्र वञ्चित हुन्छ। यो त विशुद्ध घाटाको व्यापार भयो । त्यसकारण अरुण ३ को निर्माण औपनिवेशिक दोहनबाट मुक्त हुने गरेर हुनुुपर्छ।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७५ ०५:५२ मंगलबार
