नेपालमा प्राकृतिक स्रोतका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ, हिरा जस्ता बहुमूल्य पत्थर, सुन जस्ता बहुमूल्य धातु इत्यादिका खनिजहरू अहिलेसम्म पाइएको छैन, पाइने सम्भावना न्यून छ। तर प्रकृतिको वरदानस्वरूप नेपालले प्रचुर मात्रामा जलस्रोत पाएको छ, जसको समुचितरूपमा दोहन भएको छैन। जलस्रोतले नेपालको समृद्धिको भाग्यरेखा कोर्न सक्छ। जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादनको अतिरिक्त यसको समुचित दोहनबाट खानेपानी सुरक्षा र खाद्यान्न सुरक्षा हासिल हुन्छ भने जलमार्ग पनि “निर्माण” गर्न सकिन्छ।

तर भारतसँग द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताअन्तर्गत जलस्रोतको दोहन गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्तामा पटक पटक आँच आएको छ । साथै लगानीको सुरक्षाको प्रश्नले गर्दा पनि सार्वभौमिकतामा आघात पर्ने अवस्था छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय’ नदी
कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीजस्ता नदीहरू चीनमा उत्पत्ति भएर नेपालबाट भारत र बंगलादेश हुँदै बंगालको खाडीबाट हिन्द महासागरमा समाहित हुने हुनाले कतिपयले यी नदीहरूलाई “अन्तर्राष्ट्रिय” नदी भन्छन् । भारतमा यी नदीहरू धेरै उचाइबाट नखस्ने हुनाले यसबाट भारतमा ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन हुँदैन । थोरै उचाइबाट कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्भव छ।

जलस्रोतको द्विराष्ट्रिय दोहन र विदेशी लगानी सुरक्षाको नाममा नेपालको सार्वभौमिकता खुम्चिँदै जानेछ।

वास्तवमा भारतले नेपालमा यी नदीहरूबाट बिजुलीभन्दा धेरै पानी चाहन्छ, सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानीबाट उत्तर प्रदेश, बिहार र बंगालमा सिँचाइ गर्नका साथै पानीको प्यास मेट्न । सप्त कोशी उच्चबाँध, कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वर जस्ता आयोजना निर्माण गरेर वर्षात्को पानी नेपालमा भण्डारण गर्न चाहन्छ, जसबाट भारतमा बाढी नियन्त्रण पनि हुन्छ।

साथै भारत यी नदी दोहन गरेर बाह्रैमास जलमार्ग पनि सञ्चालन गर्न चाहन्छ गंगा नदीलगायतमा । नेपाली समकक्षी ओलीलाई समेत भारतीय प्रधानमन्त्रीले जलमार्गबाट “सागरमाथा” र सागर जोड्ने सपना देखाइसकेको छ । यसका लागि नेपालका खोँचहरूमा बाँध बाँधेर नेपालका उपत्यकाहरूमा वर्षात्को पानी सञ्चय गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार वा बंगालमा सम्भव छैन । स्मरणीय छ, नेपालमा यस्ता संरचना निर्माण भए नेपालको भूभाग डुबानमा पर्छ र स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुन्छन् । डुबानमा परेका जमिनबाट उत्पादन हुने कृषि उपज र वन पैदावार आदिबाट नेपाल वञ्चित हुन्छ, दशकौँसम्म।

भारतका तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री सैफुद्दिन सोजले भनेका थिए, नेपालका नदीहरूबाट भारतको पहिलो प्राथमिकता बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ हो, जलविद्युत् बोनस मात्र । त्यसैले भारत नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउन चाहन्छ । अनि चाहन्छ, यी आयोजनाहरू पनि विद्यमान कोशी र गण्डक बाँधकै अवधारणा बनाउन।

कोशी र गण्डक सम्झौता अनि बाँधहरू
बिहारको शोक” कहलिएको कोशी नदी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले १९५४ अप्रिलमा सम्पन्न कोशी सम्झौता १९६६ डिसेम्बरमा संशोधन गरिएको थियो । यसको प्रमुख उद्देश्य थियो, बिहारमा वर्षामा बाढी नियन्त्रण गर्ने र बाँकी ८ महिना जति सुख्खायाममा सिँचाइबाट खाद्यान्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि । १९५८ बाट सुरु भएको बाँध लगायतको संरचनाको निर्माण १९६२ मा सम्पन्न भएको थियो।

बाँधका कारण हरेक वर्षात्को मौसममा नेपालको थप कृषियोग्य जमिन र वनजंगल डुबानमा पर्छन्, अनि स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुन्छन् । यस्तो नोक्सानको आँकलन भएको छैन।

सम्झौताको धारा ३ मा यी बाँध लगायतका संरचनाहरू रहेको नेपालको भूभाग भारतको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ र अद्यापि भारतको नियन्त्रणमै छ । यो सम्झौता अवधि १ सय ९९ वर्षको हुनाले यो भूभाग अर्को एक शताब्दीभन्दा बढी समय भारतको नियन्त्रणमा रहन्छ । अर्थात् ५० वर्षदेखि नेपालको यो भूभागको सार्वभौमसत्ता भारत अधीनस्थ थियो र अर्को एक शताब्दीभन्दा बढी समय यो भूभागको सार्वभौमसत्ता भारत अधीनस्थ रहन्छ।

यो संरचना निर्माण गरिएर भारतको बिहारमा २१ लाख हेक्टरमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ, जसको लाभको मूल्यांकन हुनसकेको छैन । अनि यही बाँधबाट उत्पादन हुने पानीबाट भारतले १३ लाख २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्छ । अफ्रिकी देश लेसोथोले दक्षिण अफ्रिकालाई १८ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी आपूर्ति गरेर वार्षिक अढाइ करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी पाएको आधारमा भारतले सिँचाइका लागि कोशीको पानी उपयोग गरेबापत वार्षिक ६१ करोड डलर (विद्यमान विनिमय दर अनुसार वार्षिक ६६ अर्ब रुपियाँ) नेपाललाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । जुन आज पर्यन्त गरिएको छैन।

उक्त बाँधले नेपालको ९ हजार ८ सय हेक्टर भूमि डुबानमा परेको छ भने ३३ हजार हेक्टरमा जलजमाउ हुन्छ । यसकारणले नेपाल कृषि उपज, वन पैदावार आदिबाट वञ्चित भएको छ विगत ६ दशकदेखि र अर्को १ शताब्दीभन्दा बढी स्थिति यही रहनेछ । यसरी वञ्चितीकरण परेकोबाट नेपाललाई हुने घाटाको आँकलन हुन सकेको छैन । यस अतिरिक्त उक्त बाँधका कारण हरेक वर्षात्को मौसममा नेपालका थप कृषियोग्य जमिन र वनजंगल डुबानमा पर्छन्, अनि स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुन्छन् । यस्तो नोक्सानको आँकलन भएको छैन।

अहिले मध्य वर्षात्मा बाढी उत्कर्षमा छ । तर यो बाँधको ५६ ढोकामध्ये आधा पनि खोलिएका छैनन् । बाढीले ताण्डव मच्चाइरहेको छ।

हुन त उक्त बाँधको पानीबाट उत्पादिन ६ मेगावाट जति विद्युत् नेपालले पाएको छ भनिन्छ जसको मूल्य साढे १७ लाख डलर जति हुन्छ (१९ करोड रुपियाँ जति) । तर यो लाभ भारतले वार्षिक ६६ अर्ब रुपियाँ बराबरको सिँचाइ मात्रैबाट पाउने लाभको तुलनामा नगण्य हो । बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभको आँकलन गरिएको छैन।

गण्डक सम्झौता र बाँध पनि यस्तै छ, एउटा अपवादबाहेक । गण्डक सम्झौतामा कुनै अवधि नतोकिएकाले गण्डक बाँध लगायताका संरचना निर्मित भूभाग भारतको नियन्त्रणमा अविछिन्न कालसम्म रहनेछ । अर्थात् गण्डक बाँध लगायतका संरचना रहेको भूभागको सार्वभौमसत्ता अनन्त कालसम्म भारतको नियन्त्रणमा रहने भयो।

यी दुवै बाँध द्विराष्ट्रिय सम्झौताअन्तर्गत निर्मित हुनाले नेपाल र भारतले संयुक्तरूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन नसकेकाले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आएको हो । नेपालको सिँचाइ विभागका अनुसार कोशी बाँधलगायतको संरचनाका लागि ९ हजार हेक्टर र गण्डकीका लागि ५ सय हेक्टर भूमि भारतको नियन्त्रणमा छ।

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना
यो विषयको अर्को पाटो हो, कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना, जुन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न भनेर सन् १९८० को दशकमा ४ सयभन्दा बढी विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा भारतको रुड्की कलेजमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न पठाइएकामा तीमध्ये धेरै अहिले सेवानिवृत्त भइसके । तर पनि उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा आएको छैन । यस सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक अभिलेख छैन । तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने अवस्था देखेरै यो आयोजना अगाडि नबढाउने निर्णय गरेका थिए, जसको कुनै अभिलेख उपलब्ध छैन।

यस सम्बन्धमा भारतका तत्कालीन विदेश मामिला सचिव जगत मेहताको भनाइ मननीय छ । उनका अनुसार भारतले यो आयोजनामा आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलता हुने हुनाले यसको सुरक्षा भारतले गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दा नेपालको सार्वभौकितामा आँच आउने महसुस गरिएको थियो । यो कुरा उनले आफ्नो एक लेखमा समावेश गरेका छन्, जुन अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन नामक संस्थाले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा समाविष्ट छ।

भारतीय पूर्वसचिव मेहताको भनाइबाट के प्रस्टिन्छ भने भारत नेपालमाथि निर्भर हुन चाहँदैन । नेपालको नियन्त्रणमा रहे “नेपालले कुनै पनि बेला विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्छ, जुन भारतका लागि सुरक्षा संवेदनशीलताको कुरा हुन्छ ।” यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा आगतमा निर्माण हुने आयोजनाहरूमाथि भारत निर्भर हुने अवस्थामा भारतले आफ्नै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नेछ, कोशी, गण्डकीमा गरेझैँ र कर्णाली चिसापानीमा गर्न खोजेझैँ।

लगानीको सुरक्षा
राष्ट्रिय सभाका वर्तमान सांसद राधेश्याम अधिकारीले “यो साता” नामक पत्रिकामा “कर्णाली आयोजनामा माओवादी नीति” शीर्षकमा जनवरी २०१० मा प्रकाशित लेखमा “भारतले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न आवश्यक सुरक्षा आफैँले गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गर्नसक्छ । शक्ति राष्ट्रहरूद्वारा यस्ता प्रस्ताव राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्ने गरिँदैन” भनेका छन्।

मतलब भारतले नेपालमा कुनै आयोजनामा लगानी गर्ने भएमा त्यो आयोजनामा भारतले आफ्नै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने चाहना राख्नु “अस्वाभाविक भन्ने गरिँदैन” र भारतलाई आफ्ना सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न दिनुपर्छ ! यस्तो अवस्थामा नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रियतामाथि आँच आउने कुरा सांसद अधिकारीलाई ठूलो कुरा रहेनछ!

सांसद अधिकारीले नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्छन् । अब प्रश्न उठ्छ, यो उनको व्यक्तिगत भनाइ हो कि, उनले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको धारणा पनि यही हो ? साथै महाकाली सन्धि सम्पन्न गर्न तत्कालीन एमाले दल पनि सक्रियतापूर्वक लागेका थियो र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले उक्त सन्धिको पक्षमा पैरवी गरेका थिए । अब प्रश्न उठ्छ, के सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसका पदाधिकारीहरूको धारणा पनि यस्तै हो?

पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयनमा गए के महाकाली नदीको पूर्वी किनार, जुन नेपालको भूभाग हो, मा निर्माण हुने पावरहाउसमा भारतले आफ्नो सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्छ ? किनभने यो आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत् भारतले आयात गर्छ र भारत सुरक्षा संवेदनशीलताको कारणले आफ्नै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न चाहन्छ । यसो भएमा नेपालको सार्वभौमिकतामा यहाँ पनि आँच आउने हुन्छ।

अरुण ३ लगायतका वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरू
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा अरुण ३ आयोजना नेपालमा निर्माण हुनै लागेको छ । के त्यसो भए सांसद अधिकारीको सिद्धान्तअनुसार भारतले यो आयोजनामा पनि आफ्नो सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्छ?

भारतलाई यस्तो सुविधा दिएको अवस्थामा समानताको सिद्धान्तको आधारमा अन्य देशहरूलाई पनि आआफ्नै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न दिनुपर्ने हुन्छ र विदेशी लगानी आकृष्ट गर्ने नाममा नेपाल त विभिन्न देशहरूका सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित भएर वैदेशिक सुरक्षाकर्मीहरूले चलखेल गर्ने देश हुन पुग्छ, अधिकारी सिद्धान्त कार्यान्वयन भएमा!

सार्वभौमसत्ताको अक्षुण्णता
नेपालको क्षेत्रफल झन्डै १ लाख ४७ हजार २ सय वर्ग किलोमिटर छ । जसमध्ये सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार भारतले ६ सय वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी सीमा मिचेको छ । कोशीमा ९० वर्ग किलोमिटर र गण्डकमा ५४ वर्ग किलोमिटर भारत अधीनस्थ छ । यसरी अहिल्यै झन्डै १ हजार वर्ग किलोमिटर नेपालको भूभागको सार्वभौमसत्तामा आँच आएको छ । यो क्रमलाई भंग नगरे जलस्रोतको द्विराष्ट्रिय दोहन र विदेशी लगानी सुरक्षाको नाममा नेपालको सार्वभौमिकता खुम्चिँदै जानेछ।

एकातिर नेपाललाई प्रकृतिको वरदानस्वरूप प्राप्त जलस्रोतको भारतका लागि दोहन गर्दै यसको क्षमता निख्रिँदै जान्छ भने सँगै नेपालको सार्वभौमसत्ता पनि “दोहन” हुँदै जान्छ । यही गति र मति रहे नेपालको जलस्रोतको सम्भाव्यता सकिँदासम्म सार्वभौम भूभाग पनि थोरै मात्र बाँकी रहनेछ।

अबको बाटो
यस सम्बन्धमा नेपालका नीतिनिर्माताहरू बेलैमा सचेत हुन वाञ्छनीय छ । तर भनाइको तात्पर्य जलस्रोतको दोहन नै गर्नुहुन्न भन्ने अन्धराष्ट्रवाद अवलम्बन गरिनुपर्छ भन्ने हैन । आवश्यकता छ, मध्यम मार्गको । नेपालको जलस्रोत नेपालका लागि दोहन गर्ने र सार्वभौमिकता पनि अक्षुण्ण राख्ने।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७५ ०३:४६ बिहीबार