गत वैशाख ४ गते आयोजित अन्तत्र्रिmयामा ऊर्जामन्त्रीले ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणामात्र गरेनन्, निर्माण गरिने ४ हजार ८ सय ५० मेगावाट जडित क्षमताका विभिन्न जलाशययुक्त आयोजनाको सूची (पश्चिम सेती ७ सय ५०, बूढी गण्डकी १२ सय, नलसिंहगाड ४ सय १०, उत्तरगंगा ३ सय, दूधकोशी ३ सय, सुनकोशी तेस्रो १२ सय, सुनकोशी दोस्रो ५ सय ५० र तनहुँ १ सय ४० मेगावाट) नै प्रस्तुत गरे । २०६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले १० वर्षभित्र ५ हजार, २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल सरकारले १० वर्षमा १० हजार र २०६६ सालमा माधव नेपाल सरकारले २० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर २०६४ सालबाट १० वर्ष यो सालमा र २०६५ सालबाट १० वर्ष अर्को साल पुग्छ, तर ५÷१०÷२५ हजार मेगावाट त के १ हजार मेगावाट पनि प्रणालीमा थपिएका छैनन् । यी सबै सपनाको खेतीमात्र भए ।
तर लोडसेडिङ अन्त्य गरेर जस कमाएका वर्तमान ऊर्जामन्त्रीको महत्वाकांक्षा भने अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । त्यसैले प्रस्तुत लेखमा यो महत्वाकांक्षा पूरा हुने उच्च सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर स्वच्छ पानीको आवश्यकता र परिपूर्तिको परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण गरिएको छ ।
नदी प्रवाही आयोजना
नेपालमा भएका ९ सय मेगावाट जति आयोजनामध्ये ६० मेगावाटको कुलेखानी प्रथमबाहेक बाँकी सबै नदी प्रवाही हुन्, ४ महिना वर्षातको मौसममा नदीमा धेरै पानी बग्दा जडित क्षमता बराबर बिजुली उत्पादन हुने र ८ महिना सुक्खायाममा कम (कतिपय समयमा एकतिहाई मात्र) उत्पादन हुने । यस्ता आयोजनाको क्षमता निर्धारण गर्दा उपलब्ध हुने पानीको परिमाण र माथिबाट तल झर्ने उचाइका आधारमा गरिन्छ । साथै आयोजनाको पानी मोड्न बनाइने बाँधको तल्लो तटीय इलाकामा सिँचाइका लागि के कति पानी उपभोग भइरहेको छ भन्ने आकलन गरेर सो परिमाण कटाएर बिजुली उत्पादन गर्न उपलब्ध हुन सक्ने पानीको परिमाणका आधारमा क्षमता निर्धारण गरिन्छ ।
यो भनेको विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपारीकन जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नु हो जुन सराहनीय छ । नत्र सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध नभएको अवस्थामा स्थानीय किसान र आयोजनाबीच अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ ।
जलस्रोत ऐन
अझ जलस्रोत ऐनको दफा ७ ले पानीको उपयोगको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा पिउन, सिँचाइका लागि र पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि पानीलाई जलविद्युत्भन्दा अगाडि प्राथमिकतामा राखेको छ । यस सम्बन्धमा स्मरणीय छ कि सिँचाइ आदिका लागि स्वच्छ पानीको विकल्प छैन भने ऊर्जा उत्पादनका लागि धेरै स्रोत छन् ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने मानिस अँध्यारोमा बाँच्न सक्छ तर पानी नपिइकन र खाना नखाइकन बाँच्न सक्दैन, खाद्य पदार्थ पानीबिना उत्पादन हुँदैन । त्यसैले पनि जलस्रोत ऐनमा यसरी प्राथमिकीकरण गरिएको बुझ्न कठिन छैन ।
विद्युत् ऐन/नियम
विद्युत् ऐनको दफा ४ मा जलविद्युत् उत्पादन गर्न अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था छ भने विद्युत् नियमावलीको नियम २० ले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम कामका लागि सो अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणसम्मको जलस्रोत उपयोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ र यो पानीको परिमाण घट्ने गरेर सिँचाइ आदिका लागि पानी उपभोग हुने उपयोगनिषिद्ध हुन जान्छ । अर्थात जलस्रोत ऐनले पिउन, सिँचाइका लागि र पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि पानीलाई प्राथमिकतामा जलविद्युत्भन्दा अगाडि राखे पनि अनुमतिपत्र जारी गरिसकेपछि उक्त अनुमतिपत्रले अग्राधिकार पाउँछ र सिँचाइ आदिका लागिसमेत पानी झिक्न पाइन्न ।
थप/नयाँ जमिनमा सिँचाइ
माथि उल्लिखित सूत्रका आधारमा आयोजनाका लागि अनुमतिपत्रमा पानीको परिमाण प्रत्याभूत गरिसकेपछि त्यस भेगका किसानले आयोजनालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेर थप नयाँ जमिनमा वा वर्तमानमा उपयोग गरेको परिमाणभन्दा बढी पानी उपभोग गर्ने गरेर सिँचाइ गर्न पाउँदैन । अर्कोतिर जनसंख्या वृद्धिसँगै कृषि उपजको माग बढेर जमिनमा सघन सिँचाई गरेर बहुबाली लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर जलविद्युत् आयोजना निर्माणपश्चात यो कुरा सम्भव हुन्न, कानुनी व्यवस्थाकै कारणले ।
विज्ञान र प्रविधि
सामान्यतः पानी अग्लोबाट होचोतिर बग्छ तर बिजुली उपयोग गरेर अग्लोमा पनि पानी पु¥याउन सकिने हुनाले बिजुली उपलब्ध हुने ठाउँमा थप सिँचाइ गर्ने बाटो खुल्छ । तर अनुमतिपत्रमा परिमाण तोकिएपछि नयाँ प्रविधि अपनाएर पनि थप सिँचाइ निषिद्ध हुन जान्छ।
यस्तै विज्ञानले पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर हाइड्रोजन र अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने बनाइसक्यो, अक्सिजन बिरामीका लागि चाहिन्छ नै, हाइड्रोजन ऊर्जाका रूपमा उपयोग हुन थालिसक्यो । हाइड्रोजनको भण्डारण र ढुवानी लागत महँगो भएकाले तत्काल नेपालमा यो सम्भव छैन तर प्रविधि विकाससँगै लागत घटेपछि सुलभ तथा सम्भव हुनेछ । तथापि यो कामका लागि पनि अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाण घट्ने गरेर पानी उपयोग गर्न सकिन्न ।
अनुमतिपत्र
त्यसैले अनुमतिपत्र दिँदा नै निकट भविष्यमा सिँचाइलगायत उपयोगका लागि आवश्यक हुने पानीको परिमाण निर्धारण गरेर यस्तोका लागि व्यवस्था गरेर (कटाएर) बाँकी पानीमात्र जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रत्याभूति गरिने पानीको परिमाण निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
जलाशययुक्त आयोजना
धेरैले ठानेझैं नेपाल पानीमा धनी नभएर वर्षात ४ महिना बाढीमा धनी हो र ८ महिना खडेरीमा । त्यसैले खेतीयोग्य भूमि २६ लाख हेक्टरमध्ये १२ लाख हेक्टरमा सिँचाइ भए तापनि पौने ३ लाख हेक्टरमा मात्र बाह्रैमास सिँचाइ उपलब्ध छ । तर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिँदा वर्षातको पानी भण्डारण गरिने हुनाले (वर्षातमा बाढी नियन्त्रण भएर) सुक्खायाममा तल्लो तटीय इलाकामा थप÷नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ जुन पिउन र सिँचाइका लागि उपलब्ध गर्न सकिन्छ । तर दुर्भाग्यवस ऊर्जामन्त्रीले जलाशययुक्त आयोजनाको सूची घोषणा गर्दा यी आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने लक्ष्य लिएका छैनन् । तल्लो तटीय मुलुकले एक पटक उपभोग्य उपयोगका लागि पानी खपत गर्न थालेपछि नेपालले यस्तो पानी उपभोग गर्ने हक गुमाउँछ ।
त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा अगाडि बढाउँदा बहुउद्देश्यीय बनाइनुपर्छ र पिउन, सिँचाइ आदिको लागि पानीलाई प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि मध्य पहाडमा कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाउँदा त्यस आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपालभित्र कति खेतीयोग्य जमिन छ र त्यो जमिनमा सिँचाइका लागि पानी कति परिमाण आवश्यक हुन्छ भन्ने आकलन गरिनुपर्छ ।
यसरी हिसाब गरेर जलाशयमा कति पानी भण्डारण गरिनुपर्छ भन्ने एकिन गरेर बाँधको उचाइ निर्धारण गरिनुपर्छ र तद्नुरूप जलविद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिनुपर्छ। यसो गर्दा नेपालका लागि पानीको आवश्यकताका आधारमा जलाशय आयतन निर्धारित हुन्छ भने डुबान तथा स्थानीय बासिन्दाको विस्थापन पनि अनावश्यकरूपमा हुन्न ।
बूढी गण्डकी आयोजना
बूढी गण्डकी आयोजनाका कारण ५ लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ भने ४५ हजार बासिन्दा विस्थापित भएर ३ सय ५० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड थप÷नियन्त्रित पानी सुक्खायाममा उत्पादन हुन्छ । धानबाहेकको खेती गर्दा यति परिमाणको पानीले १० लाख ५० हजार हेक्टर सिँचाइ गर्न पुग्छ । अर्थात यो आयोजनालाई नेपालले बहुउद्देश्यीय नबनाएकाले भारतमा १० लाख ५० हजार हेक्टर सिँचाइ गर्ने अवस्था आउँछ । जुन भारतलाई निःशुल्क कोशेलीस्वरूप प्राप्त हुने अवस्था बनिसकेको छ यदि तत्काल नै यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाइएन भने ।
अति सरलीकरण गरेर हेर्ने हो भने लेसोथोले १८ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीको वार्षिक साँढे २ करोड डलर दक्षिण अफ्रिकाबाट पाएका आधारमा ३ सय ५० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीबापत (यो आकडा ठीक मानेमा) नेपालले भारतबाट वार्षिक ४८.६ करोड डलर (वर्तमान विनिमय दरअनुसार वार्षिक ५० अर्ब रुपियाँ) पाउनुपर्ने हुन्छ जुन भारतबाट पाउने अपेक्षा राख्नु नै मूर्खता हुन्छ ।
तुलना गरेर हेर्दा पनि यो आयोजनाबाट वार्षिक उत्पादन हुने ३ अर्ब ३८ करोड युनिट बिजुली प्रतियुनिट १० रुपियाँ दरमा बिक्री गर्दा पनि ३४ अर्ब रुपियाँ जति मात्र बिक्रीबाट प्राप्त हुनसक्ने रकमको डेढी हो । स्मरणीय छ, बिजुली उत्पादनबाट आउने सम्पूर्ण रकम नाफा हैन भने उत्पादन लागत कटाएर मात्र नाफा एकिन हुन्छ तर पानीबाट यसरी रकम प्राप्त गर्न सकिएमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम देशका लागि चोखो नाफा हो ।
उपयुक्त जलाशययुक्त आयोजना
त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाइनुपर्छ र बनाउँदा आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपालभित्रको सुक्खायाममा सिँचाइलगायत कामका लागि आवश्यक पानीको परिमाणका आधारमा बाँधको उचाइ, जलाशयको आयतन र जलविद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिनुपर्छ । मुख्यतया बाँध र जलाशयले नेपालको भूभाग डुबानमा पर्ने र स्थानीय बासिन्दा विस्थापन गराएर छिमेकी मुलुकलाई यस्तो पानी निःशुल्क कोशेलीस्वरूप दिनु बुद्धिमानी हुन्न ।
भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार आदि ठाउँमा नेपालमा संँचित गर्न सकिने परिमाणमा पानी सञ्चय गर्ने गरेर जलाशय निर्माण हुन नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा भारतले सुक्खायाममा उपलब्ध हुने पानीका लागि मुनासिव रकम तिर्ने कबुल गरेमा नेपालले बाँधको उचाइ बढाइ जलाशयको आयतन बढाएर भारतका लागिसमेत पानी भण्डारण हुने गरेर आयोजना निर्माण गरिनु बुद्धिमानी हुन्छ । नत्र नेपालमा खपत हुनसक्ने पानीको आवश्यकताका आधारमा बाँधको उचाइ र जलाशयको आयतन निर्धारण गरेरमात्र जलविद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्नु वाञ्छनीय छ ।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७४ ०४:२८ शुक्रबार
