राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना राजीनामा स्वीकृत भइसकेको मन्त्रिमण्डलका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीका नेपाल प्रमुख (यो कम्पनीका महाप्रबन्धक हैन, न चीनका मन्त्री हुन्) इभान झिसिङसँग जुन ४, १९७४ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्माण गर्ने जिम्मा लगाएपछि विवाद चुलिएको छ। यसरी हस्ताक्षर गर्दा मर्यादाक्रम नमिलेको कुराको विवेचना गर्नु यो लेखको उद्देश्य होइन।
आवश्यक रकमको जोहो गर्ने जिम्मा पनि ठेकेदारलाई नै दिएर कति ब्याज दरमा ऋण लिने भन्ने निर्णय गर्न पनि उसैलाई सुम्पिइएको छ।
प्रसंग राष्ट्रिय गौरवको
विगत ५/७ वर्षदेखि केही आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नामकरण गर्ने गरिएको छ। हरेक आमाबाबुले आफ्ना सन्तानलाई सुपुत्र सुपुत्री भनेकै हुन्छन्। तर सन्तानले गलत बाटो पछ्याएपछि सुपुत्र सुपुत्री कहलिन योग्य हुनुको साटो परिवारलाई नै कलंकित पार्छन्। विवादको घेरामा परेपछि यस्ता आयोजनाले राष्ट्रिय गौरव कायम राख्छ, बढाउँछ कि घटाउँछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता छैन। अझ कलंकित गर्ने सम्भावना बढ्दो छ।
विधि र प्रक्रिया
विद्युत् ऐनको दफा ३५ मा “नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासित करार गरी सोही करारमा उल्लिखित सर्तहरूको आधारमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ र यही व्यवस्थाको भर गरेर ठेकेदारलाई यस आयोजना सुम्पिएको छ। निश्चय नै यो व्यवस्थाले सरकारलाई आयोजनाहरू निर्माणार्थ करार गर्ने अधिकार दिएको छ। तर यस्तो अधिकार समग्रमा नेपालको स्वार्थ संवर्द्धन गर्न, नेपाललाई लाभान्वित गर्न प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर स्वेच्छारीपूर्वक, नेपाललाई घात/हानि/नोक्सानी हुने गरेर प्रयोग गर्न पाइन्न। ठेकेदार कम्पनीलाई यो आयोजना सुम्पिँदा नेपालको स्वार्थ कसरी संवर्द्धन हुन्छ, नेपाललाई के कति लाभ हुन्छ, नेपाललाई हुनसक्ने के कस्ता जोखिम निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विवेेचनासमेत गरिएको छैन।
विधि र प्रक्रिया भनेको बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो कर्मकाण्डी क्रियाकलाप हैन। अहिले त कतिपयले श्राद्ध गर्नुलाई नै कर्मकाण्डी मानिसकेको अवस्थामा (एक व्यक्तिले अर्पण/तर्पण गरको पिण्ड पितृले रसास्वादन गर्छ नै भन्ने दसीप्रमाण नभएकाले) बिरालो बाँध्नु झन् कर्मकाण्डीभन्दा बढी केही होइन। तर इन्जिनियरिङका विभिन्न विधामध्ये अप्राविधिक विधा वित्तीय इन्जिनियरिङको हिसाबले विधि र प्रक्रियाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, यसलाई कर्मकाण्डी मान्नु ठूलो भूल हो। विधि र प्रक्रिया पुर्याएको भए निर्माण लागत, निर्माण अवधि र वैदेशिक मुद्रा ऋणको सावाँ ब्याजको दायित्वसमेतमा मितव्ययिता हासिल गर्ने सम्भावना हुन्थ्यो, जुन अहिले गुमेको छ।
अनुमानित लागत
बताइएअनुसार यस आयोजनाको अनुमानित लागत २ सय ५९ अर्ब रुपियाँ हो। अनुमानित लागतको हिसाब गर्दा ठेकेदारलाई राम्रो मुनाफा, धेरै शिरोभार खर्च, थुप्रै भैपरिआउने खर्चको अतिरिक्त राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र, दलालहरू आदिलाई शुभलाभ गराउने रकमको व्यवस्था पनि थपिएको हुन्छ।
यथार्थ निर्माण लागत पारदर्शी तरिकाबाट प्रतिस्पर्धा गराउँदा मात्र यकिन हुन्छ। अनुमानित लागतभन्दा कम लागतमा आयोजना निर्माण भएका धेरै उदाहरण छन्। जस्तै, विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको कालीगण्डकी ए जलविद्युत् आयोजना, जसको अनुमानित लागत ४५ करोड अमेरिकी डलर भएकामा ३५ करोड अमेरिकी डलरमा नै निर्माण सम्पन्न भएको हो (त्यो पनि सिभिलतर्फको काम साढे ७ अर्ब रुपियाँ जतिमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा १२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लाग्दा पनि अनुमानित लागतभन्दा कममा निर्माण सम्पन्न भएको हो)। अर्थात् अनुमानितभन्दा २२ प्रतिशत कममा निर्माण सम्पन्न भएबाट अनुमानित लागतको हिसाब कति हदसम्म बढाएर गरिन्छ भन्ने प्रस्टिन्छ।
लागत अनुमान हिसाब गर्दा अनुमानित लागत बढी देखाएर पछि कम लागतमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरियो भनेर स्याबासी लिन पनि अनुमानित लागत बढी देखाउने चलन छ। प्राधिकरणले नै निर्माण गरको मर्स्याङ्दी आयोजनाको अनुमानित लागत ३२ करोड ३३ लाख अमेरिकी डलर भएकामा २४ करोड ९८ लाख अमेरिकी डलरमा (झन्डै २५ प्रतिशत कममा) निर्माण सम्पन्न भएको पनि स्मरणीय छ।
अर्को उदाहरण हो, निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना, जसको अनुमानित लागत १० करोड अमेरिकी डलर कायम गरेर सोही आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरियो, प्रतियुनिट बिजुलीको दर ६ अमेरिकी सेन्टमा। तर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा ४ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरमा निर्माण गर्ने गरेर ठेक्का गरियो। यो उदाहरणबाट पनि अनुमानित लागतभन्दा ५२ प्रतिशत कममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर ठेक्का दिइएकोबाट अनुमानित लागत के कसरी बढाइन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। (चाखलाग्दो कुरा के छ भने यो आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का पनि गेजुवाले नै पाएको थियो)। साथै यो उदाहरणमा यथार्थमा ५२ प्रतिशत कम लागत लाग्नेमा बढी लागत अनुमान देखाएर विद्युत् प्राधिकरणलाई उच्च दरमा बिजुली बेच्नकै लागि कसरी अनुमानित लागत बढाइन्छ भन्ने कुरा पनि प्रस्टिन्छ।
जे भने पनि बुढी गण्डकी आयोजना पनि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धा गराएको भए २ सय अर्ब रुपियाँभन्दा कममा निर्माण सम्पन्न भएर देश लाभान्वित हुनसक्नेमा ठेकेदारलाई विधि प्रक्रिया अवलम्बन नगरीकनै सोझै सुम्पिएकाले नेपाललाई घाटा/हानि हुने अवस्थामा पुर्याइएको छ।
लागत वृद्धि
के कति लागतमा ठेकेदारले यो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने कुरा समझदारीपत्रमा खुलाइएको छैन, मौन छ। यो मौनताले गर्दा लागत अनियन्त्रितरूपमा वृद्धि हुनसक्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। मध्यमर्स्याङ्दी आयोजनाको लागत १३ अर्ब रुपियाँ मात्र कायम गरेर ठेक्कामा दिइएकोमा ठेकेदारले २७ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी लिइसकेर पनि दशौं अर्ब रुपियाँ थप भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गराएको धेरैजसो आयोजनाहरूको यथार्थ निर्माण लागत अनुमानित लागतभन्दा धेरै बढी छ, ठेक्का बन्दोबस्तीमा कमजोरीका कारणले। जलाशययुक्त कुलेखानी आयोजना अर्काे उदाहरण हो जसको अनुमानित लागत ६ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर भएकामा १२ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर निर्माणमा खर्च भयो। यही कुराको पुनरावृत्ति बुढी गण्डकीमा पनि हुने सम्भावना उच्च बनाइयो।
विधि प्रक्रिया अपनाएर के कति लागतमा निर्माण सम्पन्न गनुपर्ने भन्ने कुरा यकिन तथा सुनिश्चित नगरेरै बुढी गण्डकी आयोजना ठेकेदारलाई सुम्पेकाले लागत वृद्धिमा कुनै नियन्त्रण नहुने अवस्था सिर्जना गरेको छ सरकारले। हतारमा आयोजना सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा दस्तखत गर्नु हुँदैनथ्यो। स्मरणीय छ, जति लागत बढ्यो ठेकेदारलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ भने नेपाललाई घाटामाथि घाटा हुने हुन्छ।
निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि
समझदारीपत्रमा कति समयमा यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो, खुलाइएको छैन। जति ढिलो भयो ठेकेदारलाई त्यति बढी फाइदा हुन्छ भने नेपालको घाटा चुलिँदै जान्छ। ढिलाइका कारणले निर्माण लागत बढ्नाको साथै ऋणमा लाग्ने ब्याजसमेत बढ्नाले दोहोरै घाटा हुन्छ। अझ यो आयोजनाले बिक्री गरिने बिजुली उत्पादन गर्ने हुनाले यो आयोजनाको निर्माण १ वर्ष ढिलो भयो। वार्षिक ४ अर्ब २५ करोड युनिट बिजुलीबाट नेपाल वञ्चित हुन्छ जसको प्रतियुनिट दर ५ रुपियाँ मात्रैले हिसाब गर्दा पनि नेपालले गुमाउने २२ अर्ब २५ करोड रुपियाँ हुन्छ। यसरी समयमा निर्माण सम्पन्न नभएमा नेपाललाई तेब्बर घाटा हुन्छ।
कुलेखानी २१ महिना ढिलो निर्माण सम्पन्न हुँदा १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर गुम्यो भने मर्स्याङ्दी सात महिना ढिलो हुँदा १ करोड ७ लाख अमेरिकी डलर, काली गण्डकी ए १८ महिना ढिलो हुँदा १० करोड अमेरिकी डलर र मध्य मर्स्याङ्दी ५० महिना ढिलो हुँदा १३ करोड अमेरिकी डलर गुमेको तीतो विगत साक्षी छ। यही ठेकेदारको कारणले चिलिमे ४० महिना ढिलो निर्माण भएको थियो भने चमेलिया, त्रिशूली आदि कति ढिलो भए भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेकै छ र अझ कति थप समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित छैन।
वित्तीय व्यवस्थापन
नेपाल सरकारले आवश्यक रकमको जोहो गर्ने जिम्मा पनि ठेकेदारलाई नै दिएको छ। जसको सीधा अर्थ हुन्छ, के कति ब्याज दरमा ऋण लिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनि ठेकेदारलाई नै सुम्पियो। ऋण लिँदा पनि पारदर्शीरूपमा प्रतिस्पर्धा गराएको भए सस्तो दरको ब्याजमा ऋण पाउने अवसर पनि गुमेको छ। यस अतिरिक्त ठेकेदारले ऋणदातासँग साँठगाँठ गरेर जति ब्याजदर तोक्यो त्यही नेपालले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ।
ठेकेदारले ऋण चीनमा लिने भनिएको छ। चिनियाँ संस्थाहरूसँग लिइने ऋण अवश्य पनि चिनियाँ मुद्रामा हुनेछ, नेपाली मुद्रामा हैन। नेपाली मुद्रा कमजोर हुनाले ब्याज जतिसुकै सस्तो भए पनि सावाँको भार नेपालले थेग्नै नसक्ने हुनसक्छ। उदाहरणका लागि सन् १९९५ मा १ अमेरिकी डलरको ५० रुपियाँ पर्थ्यो भने अहिले १ सय बढी भइसकेको छ। अर्थात् १९९५ मा १ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिएको भए हातमा ५० करोड रुपियाँ पर्थ्यो तर अहिले तिर्ने बेलामा सावाँ मात्र पनि १ सय करोड रुपियाँ बढी हुन्छ। हतारमा यसतर्फ पनि ध्यान गएको/दिएको पाइन्न।
वित्तीय इन्जिनियरिङ
पारदर्शी तरिकाबाट प्रतिस्पर्धा गरेर विधि प्रक्रिया पुर्याउँदा कति लागतभित्र कति समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्नेको अतिरिक्त लागत र निर्माण अवधि पनि कसै गरेर वृद्धि नहुने सुनिश्चितता कायम गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायहरूले निर्माण गरे गराएका अधिकांश पूर्वाधार संरचनाहरूको तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भएका छैनन्। यसबाट पाठ सिकेर सयौँ अर्ब पर्ने यो आयोजनाको ठेक्का बन्दोबस्त गरेको भए नेपालको हितको समुचित रक्षा हुथ्यो।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७४ ०३:३२ मंगलबार
