स्वाधीन तथा स्वतन्त्र राष्ट्रका ४ प्रमुख अनिवार्य तत्व हुन्छन् : सार्वभौमसत्ता, अविभाज्य भूभाग, जनता र सरकार। जनता उक्त राष्ट्रका नागरिक हुन्छन् जसमा सार्वभौमसत्ता निहित हुन्छ र उक्त अविभाज्य भूभागका नागरिकले मताधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सरकारले सञ्चालन गर्छ। यी ४ तत्वको सघन अन्तरसम्बन्ध हुन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २ अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ र यिनै जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको ३ तहको सरकार विद्यमान छ। साथै अविभाज्य भूभाग छँदैछ।

राज्य सञ्चालन गर्न कोष आवश्यक हुन्छ र नागरिकले तिरेको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर दै–दस्तुर नै राष्ट्र सञ्चालनका लागि कोषको प्रमुख स्रोत हो। यसैबाट समेत देशको अर्थतन्त्र सञ्चालन हुन्छ। साथै नागरिक राष्ट्रको जनशक्ति पनि हो। त्यसकारण नागरिकहरू राष्ट्रको अर्थतन्त्रको २ मूल खम्बा हुन् ः राष्ट्रको कोषको स्रोत र जनशक्ति। त्यसैले देशको अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर जनसंख्या नीति निर्माण गरिनुपर्छ र जनसंख्या नीतिअनुसार नागरिकता नीति हुनुपर्छ।

जनसंख्या नीति

हरेक राष्ट्रको आफ्नो छुट्टै जनसंख्या नीति हुन्छ जुन राष्ट्रको अर्थतन्त्र, भू–राजनीतिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरूमा निर्भर हुनुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर छ। देशमा रोजगारीको अभावमा विदेशिएका युवाहरूले पठाउने विप्रेषणले देश धानेको छ। देशमा औद्योगिकीकरण नभएकाले रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको हो। उत्पादन न्यून छ, व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा चुलिएको छ।

त्यस्तै नेपालमा खनिज इन्धन, बहुमूल्य धातुलगायतका कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत छैन। नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको नाममा जलस्रोतमात्र छ, जसको पूर्णरूपमा दोहन हुन सकेको छैन र जति पनि दोहन भएको छ सबैजसो भारतलाई सुम्पिने हिसाबमा दोहन गरिएको छ। स्मरणीय छ, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता खनिज इन्धनमा धनी खाडी देशहरूले पनि उदार जनसंख्या नीति अवलम्बन गरेका छैन।

भौगोलिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा १ अर्ब ४५ करोड जनसंख्या भएको चीन र १ अर्ब ४१ करोड भएको भारत जस्ता दुई ठूला देशको बीचमा रहेको नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो। नेपालको जनसंख्या ३ करोड नाघिसकेको छ। नेपालको छिमेकमा नै झण्डै ३ अर्ब जनसंख्या भएकोसमेत कारणले नेपालले उदार नागरिकता नीति अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी हुन्न।

२००७ सालमा ५८ व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमिटरमात्र नेपालको जनघनत्व भएकामा २०७८ सालमा २ सय ७ व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमिटर पुगेको छ। २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भएपछि धेरै विदेशीलाई बोलाएर नेपालमा नियुक्ति दिइन्थ्यो। भारतीय मूलका हरिप्रसाद प्रधानलाई २००८ सालमा नेपालको प्रधान न्यायालयको प्रमुख बनाइएको थियो जसलाई २०१३ सालदेखि सर्वोच्च अदालत बनाइयो। तीमध्ये अधिकांशलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गरियो।

उता भारतको जनघनत्व ४ सय ३१ व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमिटर छ भने नेपालको छिमेकी भारतीय राज्यहरू बिहार, पश्चिम बंगाल र उत्तर प्रदेशको जनघनत्व क्रमसः ११ सय ६, १ हजार २८ र ८ सय २८ व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमिटर हुनाले भारतको यी प्रदेशहरूबाट नेपालमा बसाइँ सर्ने क्रम जारी छ। अनि समस्याको जड छ खुला सिमाना, जहाँ कुनै पनि किसिमको नियमन, नियन्त्रण आदि हुँदैन। नेपालको तराईको धेरै भूभागमा भारतबाट बसाइँ सरेर आएका धेरैले नागरिकता लिएका छन्। यस्तोमा आप्रवासनका कारणले नेपालको जनसंख्या अनियन्त्रित किसिमबाट नबढोस् भन्ने सम्बन्धमा चनाखो भएर जनसंख्या नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ र तद्अनुरूप नागरिता नीति हुनुपर्छ।

नागरिकता नीति

जनसंख्या नीति र नागरिकता नीतिमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। नेपालको नागरिकता नीति अत्यधिक उदार भए खुला सीमानाको चरम दुरूपयोग हुन्छ। कतिपय देशले बाध्यतावश उदार नागरिकता नीति अपनाएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको डिभी (डाइभर्सिटी भिसा) नामको चिठ्ठा प्रणालीबाट समेत विदेशीलाई नागरिकता दिने नीति छ। त्यहाँको जनघनत्व ३४ व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमिटरमात्र हुनाले जनशक्तिको ठूलो अभाव छ। तथापि यसरी निम्त्याइएका विदेशीले अमेरिका पुग्नासाथ नागरिकता पाउँदैन। ५ वर्षसम्म त्यहाँ स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र नागरिकता पाउन निवेदन दिन सक्छ र त्यसको ६ महिनादेखि डेढ वर्षमा नागरिकता पाउँछ।

साथै अमेरिकामा ९ लाख र १८ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने विदेशीले तत्काल स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति पाउँछ र ५ वर्ष त्यहाँ स्थायीरूपमा बसोबास गरेपछि अंगीकृत नागरिकता नै पाउँछ। आर्थिक हिसाबले नेपालमा पनि यस्तै नागरिकता नीति अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ। र, साथै भारतका सीमान्तकृत नागरिकहरूले अवैधानिक तरिकाबाट नेपालको नागरिकता हत्याउने सम्भावना न्यूनीकरण गरिनुपर्छ।

तर नेपालमा न जनसंख्या नीति छ न त नागरिकता नीति नै। अर्थात तदर्थवादी जनसंख्या र नागरिकता नीति छ। राजनीतिक लाभ/हानिका हिसाबले नागरिकतासम्बन्धी कानुन हेरफेर गरिन्छ। सिद्धान्ततः नागरिकता नीति निर्वाचनमा बढी मत पाउने हथकण्डा बन्नुहुन्न। तर दुर्भाग्यवश हरेकपटक नागरिकतासम्बन्धी ऐन कानुन हेरफेर गर्दा संस्थापन पक्षले निर्वाचनमा बढी मत पाउने उद्देश्य लिएको हुन्छ। अहिले पनि मंसिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने तिथि तोकिएपछि नागरिकता विधेयक पारित गर्न संस्थापन पक्ष हतारिएको छ।

नेपालको नागरिकता कानुनको संक्षिप्त इतिहास

२००९ सालमा पहिलोपटक नागरिकता ऐन जारी हुँदा धेरै उदार थियो। नेपालमा जन्मेका वा बाबु÷आमामध्ये एकजना नेपालमा जन्मेको र नेपालमा सपरिवार बसोबास गर्नेले नेपालको नागरिकता पाउँथे र जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था थियो।  

२०१५ सालमा जारी गरिएको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था थिएन भने २०१९ सालको संविधानमा नागरिकताको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरियो जसमा नेपालमा स्थायी बसोबास भएका, नेपालमा जन्मेका र आमा/बाबुमा एकजना नेपालमा जन्मेकाले नेपाली नागरिकता पाउँथे।

त्यसपछि २०२० सालमा जारी भएको नागरिकता ऐनले वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो र बाबु नेपाली नागरिकका सन्तानले मात्र वंशजको नागरिकता पाउने भयो। यो ऐनमा जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था थिएन। स्मरणीय छ, २०१९ सालको संविधानमा आमा/बाबुमा एकजना नेपालमा जन्मेकाले समेत नेपाली नागरिकता पाउनेमा २०२० सालका ऐनले भने बाबु नेपाली भएमात्र नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्‍यो जुन २०१९ सालको संविधानको व्यवस्था विपरित थियो। यसरी क्रमिकरूपमा नागरिकता नीति अनुदार बनाइयो।

साथै यस पंक्तिकारले २०२६ सालमा नागरिकता लिँदा पनि नागरिकता ऐन २००९ बमोजिम जन्मसिद्ध नागरिक उल्लेख छ जबकि २०२० सालमा नयाँ नागरिकता ऐन आइसकेको थियो जसमा जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था थिएन।

२०४७ सालमा जारी भएको संविधानमा पनि बाबु नेपाली नागरिक भएमात्र सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो। तर २०६३ सालको नागरिकता ऐनमा बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भए नागरिकता पाउने व्यवस्था भयो।

गतिशील नागरिकता कानुन

माथि उल्लेख गरिएझैँ नेपालको नागरिकता कानुन केही हदसम्म गतिशील छ। २००९ सालमा उदार थियो, पछि क्रमशः कडाइ गर्न थालियो। तर यसमा धेरै विसंगति छन् जुन सुधार गर्न वाञ्छनीय छ।्

वैवाहिक अंगीकृत

पहिलोपटक नागरिकता ऐन जारी हुँदादेखि नै नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला नेपाली नागरिक ठहर्ने व्यवस्था थियो जुन अझसम्म पनि छ। तर नेपाली नागरिक महिलासँग विवाह गर्नेलाई यस्तो सुविधा थिएन र अहिलेसम्म पनि छैन।

नेपाल पुरुषप्रधान देश थियो र अझै केही हदसम्म छ। विदेशी बुहारीलाई नागरिकता तत्काल दिइन्छ। तर नेपाली नागरिक महिलाले विदेशीसँग विवाह गरे, उनी आफ्नो विदेशमा रहेको पतिको घर जाने अपेक्षा गरिन्छ र विदेशी पतिले नेपालमा नै घरजम पनि गर्न सक्छ भन्ने सोचिन्न।

तर समय परिवर्तन भइसक्यो र विदेशी ज्वाइँहरू पनि नेपालमा बसोबास गर्न, नागरिक बन्न इच्छुक छन्, नेपालमा योगदान गर्न चाहन्छन्। २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमा पनि यही असमान व्यवस्थाले निरन्तरता पायो। तर यो व्यवस्था असंवैधानिक छ। किनभने वर्तमान संविधानको धारा १८ मा समानताको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, तैपनि संविधान आफैँले विदेशी बुहारी र ज्वाइँमा विभेद गर्छ। साथै संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९४८ मा घोषणा गरेको मानव अधिकारको सूचीमा समानताको अधिकार पनि समाविष्ट छ। तसर्थ यस्तो विभेद स्वीकार्य छैन।

अर्कोतिर विदेशी बुहारी लाई तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्था पनि गलत छ। विदेशीलाई निम्त्याएर नागरिकता दिने उदार नागरिकता नीति अवलम्बन गरेको अमेरिकामा पनि विदेशी बुहारी वा ज्वाइँले त्यहाँ ५ वर्ष स्थायी बसोबास गरेको ३ वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउन निवेदन गर्न सक्छ। अर्थात वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन अमेरिकामा ८ वर्ष लाग्दोरहेछ।  

त्यसैले नेपालमा विदेशी बुहारीले तत्काल नागरिकता पाउने तर विदेशी ज्वाइँले तद्अनुरूप नागरिकता नपाउने व्यवस्था खारेज गरेर विदेशी बुहारी र ज्वाइँ दुवैले १० वर्ष नेपालमा स्थायीरूपमा बसोबास गरेपछि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।  

यस अतिरिक्त जुन देशले नेपाली नागरिकलाई जस्तो प्रावधानअनुसार नागरिकता दिन्छ, पारस्परिकताको आधारमा त्यस देशका नागरिकलाई त्यस्तै तरिकाले नेपालको नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि भारतमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशीले ७ वर्ष त्यहाँ स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र नागरिकताको लागि निवेदन दिन सक्ने हुनाले भारतीय नागरिक पुरुष र महिला दुवैले नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्र पाउने हुनुपर्छ भने अमेरिकी नागरिकलाई ८ वर्षपछि।

रैथाने मधेसीको शोषण

२०७२ सालको संविधानको धारा १८, ४२, २६७, २८५ हरूमा मधेसीलगायतलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। उता भारतको बढी जनघनत्व भएका तथा सापेक्षरूपमा अविकसित, पिछडिएका, रोजगारीको अभाव भएका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यहरूबाट नवप्रवेशीहरूले नागरिकता पाएर मधेसीको आरक्षण उपयोग गरिरहेका छन्। यसले गर्दा धेरै पुस्तादेखि नेपालमा बसोबास गरेका मधेसी नेपाली नागरिकलाई अन्याय पर्ने अवस्था छ। यो पाटो पनि नियन्त्रण गर्ने नागरिकता नीति हुनुपर्छ।

गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता

२०७२ सालको संविधानको धारा १४ मा दक्षिण एशियामा बसोबास गरेकाबाहेक गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरेर गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था छ जुन प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक छ। किनभने यही संविधानको धारा १८ मा समानताको मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। तर दक्षिण एशियामा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने प्रावधान गरिएको छ। यस्तो असंवैधानिक व्यवस्था तत्काल खारेज गरिनुपर्छ। यो विभेदले समानताको मानव अधिकार पनि उल्लंघन गर्छ। त्यसैले गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारबाहेकको नागरिकता दिने भए संसारभरका गैरआवासीय नेपालीलाइ दिइनुपर्छ, बिनाकुनै भेदभाव।

यस अतिरिक्त नेपालको नागरिकता परित्याग गरेर विदेशको नागरिकता लिएकाहरूलाई कतिपय हिसाबमा नेपालको नागरिकहरूले पाएको भन्दा बढी नेपालमा अधिकार छ। जस्तै– नेपाली नागरिकले नेपालमा लगानी गरेर आएको प्रतिफल विदेशी मुद्रामा विदेश पठाउन पाउँदैन भने गैरआवासीय नेपालीले पाउँछ। अर्थात गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकमा निहित सबै अधिकार छ, घर जग्गा किन्नबाहेक। त्यो पनि गैरआवासीय नेपाली नियम, २०६६ को दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम स्थानअनुसार २ देखि १० रोपनीसम्म र ८ कठ्ठादेखि १ बिगाहासम्म जग्गा किन्ने अधिकार दिएकै छ। त्यसकारण आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्नकै लागि दोहरो नागरिकता दिन आवश्यक छैन।

जहाँसम्म सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कुरा छ, त्यो उपभोग गर्नका लागि दोहरो नागरिकता आवश्यक छैन। जुनसुकैबेला पनि नेपाल आएर सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न स्वतन्त्र छन्। अझ गैरआवासीय नेपाली नियम २०६६ को दफा ११ को उपदफा (६) अनुसार गैरआवासीय नेपालीले नेपाल आउँदा भिसा शुल्कसमेत तिर्न पर्दैन।

अन्तमा

देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक अवस्थाअनुरूपको जनसंख्या नीति बनाएर अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ पार्ने प्रयास हुनुपर्छ। अनि त्यससँग तादात्म्य हुने नागरिकता नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ। जसमा नेपालको संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको समानताको मौलिक हक र संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको समानताको मानव अधिकार उल्लंघन नहुने सुनिश्चित गरिनुपर्छ। विशेषतः सीमान्तकृत भारतीयहरूले नेपालका रैथाने मधेसीहरूको अधिकार खोस्ने अवस्था निर्मूल गरिनुपर्छ।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७९ ००:३८ सोमबार