पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गतको सहायता लिने–नलिनेमा धेरै कोणबाट विवाद देखिएको छ। एमसिसी अहिले विवादैविवादको भुमरीमा छ। विवादित विषयमध्ये यो सहायताअन्तर्गत आउने ५० करोड अमेरिकी डलर (अहिलेको विनिमयदर अनुसार ६० अर्ब रुपैयाँ) ले मुलुकको बजेटमा अर्थ राख्ने–नराख्ने विषयमा पनि बहस चलिरहेको छ।
एमसिसी सहायता लिन संसद्ले सम्झौता पास गर्नुपर्छ। विवादकै कारण अहिलेसम्म यसको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता हुनेभन्दा माथि पुगेको छैन। एमसिसी पक्षधरले यो सहायताले निर्माण हुने पूर्वाधार मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा कोसेढुंगा हुने दाबी गरिरहेका छन्। विपक्षीले भने ६० अर्ब रुपैयाँ मुलुकका लागि त्यत्ति धेरै ठूलो रकम नभएको र यस्ता परियोजना आफ्नै स्रोतले पनि बनाउन सकिने बताइरहेका छन्। सरकारले सांसदलाई दिँदै आएको सांसद विकास कोषको रकम प्रयोग गरेर पनि यस्ता परियोजना बनाउन सकिने उनीहरुको दाबी छ।
तर कुनै पनि पक्षले मुलुकको बजेटरी प्रणालीमा राजस्व र खर्चको अवस्था कस्तो छ ? वैदेशिक अनुदान र ऋणको बजेटमा हिस्सा र महŒव कस्तो छ ? हामी आफ्नै पुँजी प्रयोग गरेर विकासका कति र कस्ता आयोजना बनाउन सक्ने अवस्थामा छौं वा छैनौं भनेर यथार्थ चित्रण गरेका छैनन्। मुलुकमा उठने राजस्व कति हो र अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने खर्च कति छ भन्ने वस्तुस्थितिलाई बेवास्ता गर्ने तर चर्को विरोध र समर्थन गर्ने मात्र धेरै देखिएका छन्।
विगत सात वर्षयताको बजेट हेर्दा अनुदान र ऋण नलिएसम्म विकास परियोजनामा खर्च गर्ने हाम्रो ल्याकत वार्षिक औसतमा २०–२५ अर्ब रुपैयाँ मात्र देखिन्छ। लामो समयदेखि मुलुकमा उठने राजस्वले चालु खर्चलाई मात्र जेनतेन धानिरहेको अवस्था छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तथ्यांक हेर्दा सरकारकोे कुल खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छ। यस वर्ष राजस्व भने ८ खर्ब ३९ अर्ब (प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुनेसमेत गरेर) रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ। यो तथ्यांकले अनुदान र ऋण नलिए सरकारले चालुबाहेक अन्य खर्च गर्न नसक्ने देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष मात्र होइन २०७०/७१ देखि चालु वर्षसम्मका सबै बजेट हेर्दा अवस्था एउटै हो।
विगतमा अमेरिकाले नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा मात्र बढी सहयोग गरेको इतिहास छ। अहिले पहिलोपल्ट यति ठूलो रकम पूर्वाधार निर्माणमा दिन लागेकाले यसको झनै महत्व छ।
सात वर्षयता मुलुकले पाएको अनुदान कुल राजस्व असुलीको औसतमा ६ प्रतिशत हाराहारीमा देखिन्छ। यी सात वर्षमा सरकारले ४२ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। यही सात वर्षमा २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आएको छ। यो राजस्वको ५.७६ प्रतिशत हो।
मुलुकको कुल खर्चमा अनुदानको अंश ठूलो भए पनि पछिल्ला वर्ष यो क्रमशः घट्दै गएको छ। गत वर्षहरुमा राजस्व र खर्चको वृद्धिदर जुन प्रतिशतमा भएको छ त्यसको तुलनामा अनुदान बढ्न सकेको छैन।
आव २०७०/७१ मा ३ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली हुँदा वैदेशिक अनुदान ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आएको थियो। यसको अंश कुल राजस्वको ११.४६ प्रतिशत थियो। तर २०७५/७६ मा ८ खर्ब ३९ अर्ब राजस्व उठेकोमा अनुदान २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ। यो राजस्वको २.७२ प्रतिशत मात्र हो।
पछिल्ला वर्ष वैदेशिक अनुदान दिन दाताहरु अनिच्छुक देखिएका छन्। यही बेला उठेको राजस्वले चालु खर्च मात्र धान्ने अवस्था छ। यस्तोमा विकास परियोजना निर्माण गर्न वैदेशिक अनुदान र ऋणको विकल्प देखिँदैन।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पनि अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक अनुदान र ऋणको विकल्प नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन कानुनले सीमा तोकेको छ। राजस्व संकलन र खर्च अवस्था हेर्दा विकास खर्चमा विदेशीको मुख नताक्न राजस्वको दायरा फराकिलो बनाएर आवश्यक रकम उठाउन सक्नुपर्छ। व्यवहारमा यो त्यत्ति सजिलो छैन।
सुवेदीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा अवस्था झनै कमजोर छ। द्विपक्षीय सहायता क्रमशः घट्दै गएको छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले अनुदान घटाउँदै गएका छन्। उनीहरु अनुदान भन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण दिन चाहन्छन्। नेपालको स्तर माथि उठ्दै जाँदा आगामी दिनमा यो सहुलियतपूर्ण ऋण पनि कटौती हुनेछ। त्यसपछि नेपालले चर्को ब्याजदरमा व्यावसायिक ऋण लिनुपर्नेछ। यस्तोमा परियोजनाहरुको लागत महंगो हुनेछ भने चर्को ब्याजदरका कारण मुलुक वैदेशिक ऋणको भारले उठ्न सक्ने छैन।
अहिलेको राजस्व र खर्चको यस्तो खाडलका बीचमा सित्तैमा आउने ६० अर्ब रुपैयाँलाई आआफ्नो स्वार्थका कारण बेवास्ता गरिएको छ। कसैले अनुदान दिएको ६० अर्ब रुपैयाँ ‘केही होइन’ भन्नेहरु साँच्चै राष्ट्रबादी भए मुलुकको हिसाबकिताब हेर्नुपर्नेछ। मुलुकका केही परियोजना हामी आफ्नै स्रोतले बनाइरहेका छौं। तर एकाध परियोजना बनाएको भन्दैमा सबै आयोजना वैदेशिक सहयोग र ऋणबिना बनाउन सकिँदैन। विरोध गर्नेले यो यथार्थ बुझ्न जरुरी छ।
विगत सात वर्षमा औषतमा वार्षिक ३५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आएको देखिन्छ। अहिले अमेरिकाले दिने भनेको ६० अर्ब रुपैयाँ (पाँच वर्षलाई भने पनि ) डेढ वर्षमा आउने अनुदानभन्दा बढी हो।
पछिल्ला वर्षहरुमा अनुदानको अंश घट्दो क्रममा भएकाले मुलुकका लागि यसको महत्व झनै बढ्दै गएको छ। चालु वर्ष सरकारले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान ल्याउने भनेकोमा अहिलेसम्म १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र आएको छ। गत वर्षको अवस्था पनि भिन्न छैन। गत वर्ष पनि सरकारले २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान पाएको थियो। यो अमेरिकाले दिने भनेको अनुदानको करिब तीन गुणा कम हो।
विगतमा अमेरिकाले नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा मात्र बढी सहयोग गरेको इतिहास छ। अहिले पहिलोपल्ट यति ठूलो रकम पूर्वाधार निर्माणमा दिन लागेकाले यसको झनै महत्व छ।
सात वर्षको राजस्व, खर्च र अनुदान अवस्था
आव राजस्व कुल खर्च अनुदान
२०७६/०७७ ८२७ ९४१ ३१.९९
२०७५/०७६ ८३९ ९५७ २२.८९
२०७४/०७५ ७२६ ९६७ ३९.३१
२०७३/०७४ ६१२ ७२७ ३१.९३
२०७२/०७३ ४८५ ४९३ ३९.५४
२०७१/०७२ ४११ ४२८ ३८.१७
२०७०/०७१ ३६८ ३७० ४२.२०
स्रोत: अर्थ मन्त्रालय (रुपैयाँ अर्बमा )
प्रकाशित: १० असार २०७७ ००:५८ बुधबार
