२४ वैशाख २०८१ सोमबार
image/svg+xml

मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रद्वारा जग्गा अधिग्रहण

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका २ एक्लेफाँटस्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रले बाँधको किनारमा रहेको नौ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण : जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयको असतुष्टी

दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा भईरहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङ्ग कार्यका लागि हुन लागेको जग्गा अधिग्रहण कार्यमा स्थानीयहरूले असतुष्टी व्यक्त गरेका छन्।

४७ वर्षदेखि विवादित जग्गाको फैसला

२०३२ माघ २८ मा रणबहादुर शाहको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्दै वन मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो। त्यसपछि २०३३ माघ ३० मा सरकारले प्रतिरोपनी १५ हजार मूल्य तोकेर मुआब्जा बुझ्न शाहलाई आह्वान गरे पनि उनले रकम चित्त नबुझेको भन्दै लिन मानेनन्।

डेढ दशकदेखि मुआब्जाको लागि विभिन्न निकाय धाउँदै रौतहटका एक किसान

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अधिग्रहण गरेको जमिनको मुआब्जाको लागि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका ४ का चुडामणि आचार्य डेढ दशकदेखि विभिन्न सरकारी निकायमा धाए पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्।

लिमचुङबुङमा भ्युटावर बनाउन जमिन अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु

उदयपुरको लिमचुङबुङ गाउँपालिकाले अघि सारेको महत्वाकांक्षी योजना ‘एभरेष्ट भ्युटावर’ निर्माण कार्यले लय समात्ने भएको छ । लिमचुङबुङ ३ को भैयोचुङ (दोबाटे डाँडा)मा प्रस्तावित भ्युटावर निर्माण्या कार्य जमिन व्यवस्थापन हुन नसक्दा अलपत्र परेको थियो ।

प्राधिकरणले अधिग्रहण गरेको सरकारी जग्गा ‘किनबेच’

सिंगटी–लामोसाँघु प्रशारण लाइन आयोजनाको टावर बनाउन सरकारले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका नाममा अधिग्रहण गरेको जग्गा किनबेच भएको पाइएको छ।

मुआब्जा बुझेर पनि सरेनन्

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका क्रममा जग्गा अधिग्रहण भएबापत मुआब्जा बुझेका १६ घरपरिवार अझै सर्न मानेका छैनन्। लम्की चुहा नगरपालिका–३ बल्चौरमा रहेका ती घरपरिवारलाई आयोजनाले जानकी गाउँपालिका–५ अमौरीमा जग्गा खरिद गरेर स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाएको छ।

बारम्बार अधिग्रहणको किचलो

कतैबाट अवरोध नआए सन् २०२१ को जुलाईमा यहाँ निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ। त्यहीअनुसार भौतिक प्रगतिले गति पनि लिएको छ। अहिलेसम्म ५२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले बताएको छ।

अधिग्रहणविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी

वीरगन्ज सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह र आलौंस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) एकसाथ ठप्प गर्दै अधिग्रहणको विरोधमा उत्रिएका सर्सिया गाउँका स्थानीयले मुआब्जालाई ‘अनुचित’ भन्दै त्यसविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन्।

अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गा हिनामिना

आयोगका पदाधिकारीहरू अहिले हिनामिना भएको यस्ता जग्गाको रेकर्ड खोज्न सुरु गरेका छन्। ती पदाधिकारीका अनुसार अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने क्रम देशभर देखिएको छ।

जग्गा हडप्न नक्कली मोही

सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा हडप्न नक्कली मोही बनाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मोही बनाइएका व्यक्तिहरूको तीनपुस्ते हुलिया नखुलेपछि भूमाफियाले जग्गा हडप्न नक्कली मोही खडा गरेको खुल्न आएको हो। नागरिकता र स्थायी ठेगाना नखुलेका व्यक्तिलाई नक्कली मोही खडा गरेर भूमाफियाले बालुवाटारको जग्गा हडपेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धानबाट देखिएको हो।

रेलमार्गकाे मुआब्जा विरुद्ध स्थानीय आन्दोलित, सत्ताधारी सांसद र मेयरकै साथ

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्दा तोकेको मुआब्जा रकम अन्यायपूर्ण भएको भन्दै तीनवटा नगरपालिकाका स्थानीयले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

खेलमैदान अधिग्रहण गर्न ध्यानाकर्षण

रौतहटको सदरमुकाम गौरमा रहेको राइस मिलको खेल मैदानलाई अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ। सदरमुकामको केन्द्रमा रहेको मैदानलाई सार्वजनिक खेल मैदान बनाउन गत वर्ष आन्दोलन गरेका नेकपाका नेता शम्भु साहसँग प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खेल मैदान बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण तयारी गरिरहेको बेला नेता साहले खेल मैदान बनाउन पुनः ध्यानार्षण गराएका हुन्।

बुधबारदेखि काम गर्न दिने सहमति

रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका–१ थाङ्दोरमा निर्माण भइरहेको फलाखु खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य बुधबारदेखि नियमित हुने भएको छ। बेत्रावती फलाखुखोला जलविद्युत् सरोकार समितिले विभिन्न माग राख्दै निर्माणमा अवरोध गरेपछि काम ठप्प भएको थियो। समितिले वैशाख २२ गतेदेखि निर्माण कार्य रोकेका थिए।

नामसारी निर्णय खारेज गर्न सिफारिस

बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण भइसकेको ललितानिवासको जग्गा बदनियतपूर्ण तरिकाले व्यक्तिलाई सुम्पिने सबै निर्णय खारेज गरी हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको हो। तत्कालीन सरकारले १४ रोपनी ११ आनामात्रै जफत गरेर बाँकी सम्बन्धित भोगाधिकारीलाई मुआब्जा दिएको समितिले जनाएको छ। मुआब्जा दिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानु अपराध भन्दै समितिले त्यसलाई फिर्ता ल्याएर कसुरमा संलग्नमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्