काठमाडौं - बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण भइसकेको ललितानिवासको जग्गा बदनियतपूर्ण तरिकाले व्यक्तिलाई सुम्पिने सबै निर्णय खारेज गरी हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको हो। तत्कालीन सरकारले १४ रोपनी ११ आनामात्रै जफत गरेर बाँकी सम्बन्धित भोगाधिकारीलाई मुआब्जा दिएको समितिले जनाएको छ। मुआब्जा दिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानु अपराध भन्दै समितिले त्यसलाई फिर्ता ल्याएर कसुरमा संलग्नमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

२०२२ सालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको ललितानिवास परिसरको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा २०४७ देखि २०७३ सम्मको अवधिमा साविकका भोगाधिकारी, मालपोतका कर्मचारी, सचिव, मन्त्री र भूमाफियाको सेटिङमा व्यक्तिले हडपेका थिए।

तत्कालीन सरकारले २०२२ सालमा सुवर्णशमशेर तथा उनका हकदारको स्वामित्वको करिब एक सय १४ रोपनीसहित ललितानिवासले चर्चेको दुई सय ९९ रोपनी नौ आना तीज पैसा जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसमध्ये राजा महेन्द्रको कदममा साथ नदिएपछि सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गामात्रै जफत भएको सरकारी अभिलेख छ।छानबिन समितिका अनुसार मन्त्री, सचिव, भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारी हातमा लिएर सुवर्णशमशेरका हकदारहरू सुनिती राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेर, हाटकशमशेर र हेमनशमशेरले मुआब्जा लिइसकेको बालुवाटारको एक सय १३ रोपनी तीन आना जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका थिए।

सरकारी सम्पत्ति हडप्ने कार्यमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित संलग्न सबै कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्तेलगायत अभियोगमा कारबाही गर्नुपर्ने छानबिन समितिको निष्कर्ष ।

त्यसमध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा उनका परिवारले ललितानिवासकै करिब ६० रोपनी तथा गैरआवासीय नेपाली संघले तीन रोपनी एक आना जग्गा राणा परिवारबाट किनेका छन्। त्यही जग्गामा भाटभटेनी सुपरमार्केटले व्यावसायिक तथा एनआरएनएले कार्यालयीय प्रयोजनको भवन बनाइसकेका छन्। माफिया, कर्मचारी र विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिका नाममा ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारले सेटिङ मिलाउनमात्रै २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खर्चेको स्रोत बताउँछ। ललितानिवास हडप्न २०४७, २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्मार्फत भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले सेटिङ मिलाएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ।

ललितानिवास परिसरको सरकारी सम्पत्ति हडप्ने कार्यमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित संलग्न सबै कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्तेलगायत अभियोगमा कारबाही गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।

२०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गैरकानुनी रूपमा ललितानिवासको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीलाई नामसारी गर्ने प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजामाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। देउजासहित मालपोतका कर्मचारीले २६ कित्तामा समेटिएको २६ रोपनी ६ आना एक पैसा जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवाला सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेरका नाममा ल्याएका थिए। यस्तै त्यही मितिमा २७ कित्ता समेटिएको ४९ रोपनी तीन पैसा शैलजासहितका नाममा ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०४९ पुस २३ गते प्रमुख मालपोत अधिकृत देउजाकै संलग्नतामा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नामको स्रेस्ता खारेज गरी २८ रोपनी १५ आना एक पैसा (१९ कित्ताभित्र) र सात रोपनी १४ आना क्रमशः सुनिती र शैलजाका नाममा स्वामित्व प्रदान गरिएको थियो।

यसैगरी २०६७ मंसिर १६ गते सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा सुम्पिने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिम्सिना, सरकारी जग्गा दर्ता छुटका नाममा गैरकानुनी निर्णय गर्ने प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहम्मद साविर हुसेन। नासु श्रीहरि पुडासैनी, खरिदार श्यामकुमार क्षेत्रीमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

तत्कालीन जिल्ला भूमिसुधमार अधिकारी सुधीरकुमार शाह, समरजंग कम्पनीका प्रमुखहरू अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे, रमेशकुमार पोखरेलमाथि पनि भ्रष्टाचार कसुरमै मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ। ललितानिवासको जग्गा हिनामिना हुँदा पनि सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसकेको अभियोगमा २०४७ देखि २०७३ सम्मका डिल्लीबजारका अन्य मालपोत प्रमुख, गुठी संस्थानका अध्यक्ष÷प्रशासकलगायत कर्मचारीमाथि पनि समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

‘व्यक्ति र राज्यको सम्पत्तिसम्बन्धी अभिलेख कहिल्यै धुल्याउन वा नष्ट गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सो सम्बन्धमा गरिएका निर्णय र कार्यहरूसँग सम्बन्धित मिसिल फाइल र अन्य महत्वपूर्ण कागजातसहितका फायलहरू बेपत्ता बनाउने, नष्ट गर्ने र भूमाफियाको हातमा पु-याउने जस्ता कार्य मालपोतका कर्मचारीबाटै गरेको देखियो,’ छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। हिनमिनासम्बन्धी २०६७ मंसिर १६ गते कर्मचारीले गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिलाई नामसारी गरेको र यससम्बन्धी निर्णय छानबिन समितिले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयसँग माग गरेकोमा उपलब्ध गराएका थिएनन। ‘निर्णयका मिसिल फायलहरू समितिले लिखित र मौखिक रूपमा पटक–पटक मागसमेत प्राप्त हुन सकेन, सम्बद्ध कर्मचारीबाट फायल खोज्दा नभेटिएको जवाफ आयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘फायल गायब बनाउने काममा सघाएर तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत र सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीले अक्षम्य गल्ती गरेको देखियो।’

सार्वजनिक पद धारण गरेकाबाहेकका माफियामाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनिएको छ। समितिको सिफारिसअनुसार नै फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले आयोग र ब्युरोलाई यससम्बन्धी अनुसन्धान गर्न परिपत्र गरिसकेको छ। ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई विभिन्न किसिमको प्रभावमा पारी सरकारी, सार्वजनिक र गुठीसमेतको जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन सहयोग गर्ने डा. शोभाकान्त ढकाल र अभिवक्ता रामकुमार सुवेदीसमेतको संलग्नता देखिएका भन्दै समितिले यस्ता भूमाफियाहरूले नेपालका अन्य स्थानमा पनि यस किसिमको हर्कत गरेको हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले उनीहरूका सम्बन्धमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मार्फत अनुसन्धान अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने जनाएको छ।समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा–दर्ता सच्याई २०६९ असोज १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले पशुपति टिकिन्छा गुठीको लगत भिडाएर व्यक्तिका नाममा मोही कायम गरिएको थियो। उक्त जग्गा पछि राणा परिवार हुँदै भूमाफिया र व्यापारीले खरिद गरेका थिए।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७५ ००:५५ सोमबार