भैरहवा भन्सारमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट–आइसिपी) बनाउने काम अघि बढेको छ। नेपाल र भारत सरकारबीच १४ वर्षअघि भएको सीमा नाकामा आइसिपी निर्माण गर्ने सम्झौता अनुसार भारतले जग्गा अधिग्रहण गर्न थालेको हो। नेपाल र भारत सरकारबीच एकद्वार प्रणालीबाट आयात–निर्यात व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यअनुरूप सन् २००५ मा विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्ज नाकामा भारतीय आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा आइसिपी निर्माण सम्झौता भएको थियो।
वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहको क्षमता विस्तार गर्न चाहिने जग्गा खाली गर्न स्थानीयले असहमति जनाएका छन्। प्रस्तावित योजना कार्यान्यवनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको थियो।
जग्गा अधिग्रहण गरेको २३ वर्षपछि सरकारले संघीय सरकरका मन्त्री, प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश मुख्यमन्त्रीका लागि करिब ५० वटा सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले लतिलपुरको भैंसेपाटीमा आवासगृह बनाउन अवधारणा (कन्सेप्ट डिजाइन) निर्माण भएको जनाएको छ। सोअनुसार प्रारम्भिक काम अघि बढेको सहरी विकासमन्त्री इस्तियाक राइले जनाएका छन्।
चिनियाँ लगानीमा झापामा बन्ने भनिएको दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कका लागि जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको छ। त्यसका लागि चार सय ११ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण थालिने भएको छ।
सरकारले २०५१/५२ मा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठन गरेको थियो।
सार्वजनिक प्रयोजनको लागि व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले अनिवार्य क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी सुरु भएको छ।
संघीयतामा प्रवेश गरेपछिको बलियो स्थानीय सरकारले जथाभावी सडक विस्तारका नाममा घरहरु भत्काउन थालेको आरोप लागिरहेको बेला सर्वाेच्च अदालतबाट स्पष्ट दिशानिर्देशसहितको नजिर जारी भएको छ।
फास्ट ट्रयाक निर्माणका सिलसिलामा ललितपुरको खोकनामा उत्पन्न विवादका विषयमा बुधबार छलफल भएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बबई सिँचाइले नहर निर्माण गर्ने क्रममा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाकोे मूल्यांकनमा चलखेल गरेको पाइएको छ ।सिँचाइ आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गरेर उपलब्ध गराउने मुआब्जामा एउटै प्रकृतिका जग्गालाई पनि समान मूल्यांकन नगरेको पाइएको हो।
स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा माग दाबी नगर्दा सत्ती छोटी भन्सार कार्यालय, खक्रौलाको जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ भएको छ। सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दा पनि कसैले मुआब्जा माग दाबी नगरेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताए।
