नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जाको लागि रौतहटका एक किसान विगत डेढ दशकदेखि विभिन्न निकायमा धाइरहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अधिग्रहण गरेको जमिनको मुआब्जाको लागि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका ४ का चुडामणि आचार्य डेढ दशकदेखि विभिन्न सरकारी निकायमा धाए पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्।
प्राधिकरणले २०६२ मा आचार्यको ४ कट्ठा १० धुर जमिन अधिग्रहण गरेको थियो। साबिकको चन्द्रनिगाहपुर गाविस १ हाल चन्द्रपुर नपा ४ को ८४७ नम्बर कित्ताको मुआब्जा आफूले नपाएको आचार्यले गुनासो गरेका छन्।
त्यत्ति बेला प्राधिकरणले जमिनको प्रतिकट्ठा एक लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिने बताएको थियो तर चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै कम भएको भन्दै चित्त नबुझेकामा आचार्यले मुआब्जाको मूल्य बढाउन तथा रकम थप गर्नको लागि निवेदन दिएका थिए। मुआब्जा निर्धारण समितिले पनि सो जमिनको धनीलाई मर्का परेको भन्दै मूल्यांकन समितिलाई पुनः मूल्यांकनको लागि सिफारिश पनि गरेको थियो।
समितिले सिफारिश गरेपछि सरकारले उचित मुआब्जा दिने आशामा बसेका पीडितले अहिलेसम्म मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्। अहिलेसम्म मुआब्जाको रकम नपाएको गुनासो गर्दै आचार्यले मुआब्जाको लागि विभिन्न सरकारी निकायमा धाइरहेको बताएका छन्।
नेपाल बैंक लिमिटेडमा जमिन राखेर निकालेको ऋण अहिलेसम्म चुक्ता नगरेको बताउँदै आचार्यले आफू समस्यामा परेको बेला नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कतैबाट कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्। प्राधिकरणले जमिनको भोगचलन गर्दै आएको छ तर जमिन अझै आचार्यकै नाममा रहेको देखिएको छ।
जमिनको आधिकारिकताको विषयमा आचार्यले गत २०७८ साउन १७ गते मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरसित लिखित जानकारी माग्दा कार्यालयले आचार्यकै नामा जमिन दर्ता रहेको पत्र दिएको बताएका छन्। मालपोत कार्यालयले गत असार ९ मा नेपाल बैंक लिमिटेड र असार २० मा अपी पावर कम्पनीलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि लेखेको पत्रमा पनि कित्ता नम्बर ८४७ को जमिन आचार्यकै नाममा रहेको उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरणले आचार्यको जमिनमा सवस्टेशन निर्माण गरिसकेको छ। आचार्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत विभिन्न विभाग, मन्त्रालय र प्राधिकरणमा आफू अन्यायमा परेको भन्दै न्याय माग्न जाँदा कतै पनि न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्।
जमिनको विषयमा बैंक, मालपोत कार्यालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतको कार्यालयमा कतै फाइल नभेटिएपछि आफू झन् आश्चर्यमा परेको बताउँदै आचार्यले जमिनको फाइल नै मालपोतबाट हराउनु अचम्म भएको बताएका छन्।
कतैबाट न्याय नपाएपछि आचार्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो जमिनमा बनाएको संरचना हटाई जमिन खाली गरी पाऊँ भनी उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजमा परमादेशका लागि निवेदन दिएको पनि जानकारी गराएका छन्।
प्रकाशित: २८ पुस २०७८ १४:२६ बुधबार
