वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको बोर्डलाई चिठी पठाई बोर्डका अध्यक्ष, बोर्ड सदस्य तथा कर्मचारीको ई–हाजिरी रेकर्ड हरेक महिना मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्धा हान्ने निर्णय गरेको छ।आज बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको हो।
नेपालको संसदीय इतिहासमा लामो समय संसदको सञ्चालनको नेतृत्वदायी भूमिका पाएका सुवासचन्द्र नेम्वाङ संविधान सभाका भने जीवनभर अध्यक्ष सम्बोधित थिए।
कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको छ।
स्थानीय तह तथा विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाले यस वर्षको रक्षाबन्धन, जनैपूर्णिमा एवं गाईजात्रा पर्व फरकफरक दिनमा मनाउने निर्णय सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।
सत्तारूढ प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले मुलुकमा विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्दै वर्तमान गठबन्धनलाई अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छन्।
विपत् व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयले काम गर्दै आएका छन्। तर यी दुई निकायबीच आपसमा अधिकार र स्रोतसाधन उपयोग विषयमा देखिएकोे द्वन्द्वले विपत् व्यवस्थापन चेपुवामा परेको छ।
मन्त्री किरातीले साउन दोस्रो साता पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यमा विवादित व्यक्ति राजुकुमार खत्रीलाई नियुक्त गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले फेरि अर्को एउटा महत्वाकांक्षी निर्णय गरेका छन्, सुगमका कर्मचारीलाई दुर्गममा र दुर्गमकालाई सुगममा पठाउने।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको प्रकरणका आरोपीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय सुनाउँदैछ।
सरकारले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट तथा परिमार्जनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
गत मंसिर २४ मा फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएको चालकले जेसिबी चलाउँदा दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु भयो भने दुईजना घाइते भए।
सरकारले एमसीए नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) जिल्लाका जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रतिपक्षी दलले दिएका सुझाव समेट्ने निर्णय गरेको छ।
आज प्रतिनिधि सभामा पेस हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट पारितमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा छलफल गर्न चार दलले छुट्टाछुट्टै बैठक बोलाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्दै छ।
-480x320.jpg)
