अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्धा हान्ने निर्णय गरेको छ।आज बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको हो।
संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको बागमती प्रदेश सरकारको बुझाई छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशको तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा १२ को (१) विरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सो ऐनले संघीय राजधानी र काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न लागेकोले सो ऐनको विरुद्ध सर्वोच्चमा जाने निर्णयमा पुगेको हो।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८० ११:३९ बुधबार
