तरकारीमा भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध
बजेटमार्फत तरकारी र फलफूलमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णयको उपभोक्ता अधिकारवादीले विरोध जनाएका छन्। भ्याट लगाउने निर्णयले भान्सा महँगो भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन्।
बजेटमार्फत तरकारी र फलफूलमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णयको उपभोक्ता अधिकारवादीले विरोध जनाएका छन्। भ्याट लगाउने निर्णयले भान्सा महँगो भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन्।
चलाउनेले बुधबार यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। आफूमाथि भएको सांघातिक आक्रमण गर्ने गुण्डाहरूलाई सत्ताको आडमा सत्ताको दुरूपयोग गरी सरकारलेनै प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको हत्या गर्न खोजेको भन्दै उपप्राध्यापक चलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको बताए।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबै प्रकारको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्दा भुक्तानी गरिएको रकमको ५ प्रतिशत रकम सम्पूर्ण ऋणीहरूलाई छुट दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा दायर मुद्दामा नेपालको पक्षमा खटिने सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सरकारले हचुवाको भरमा समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका छन।
काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सम्पूर्ण सवारीसाधनहरु गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कभित्र लैजानुपर्ने, यात्रु चढ्न र ओर्लन बसपार्क नै पुग्नुपर्ने, टिकट बुकिङ काउन्टर बसपार्कभित्रै लैजानुपर्ने बसपार्कबाहेक अन्यन्त्र टिकट काट्न नपाइने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ।
कम उमेरको बिहेबारीले एकपछि अर्को दुःखको ढोका खोल्ने रहेछ। उमेर नपुगी गरेको विवाहबाट जन्मेका सन्तानको जन्मदर्ता गर्न मिल्दो रहेनछ।
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन)अध्यादेश, २०८० लार्ई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रुपान्तरण गरिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण सफल र परिणाममुखी भएको बताएका छन्। चारदिने भारत भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किएका दाहालले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनमा भएको बोवाओ फोरममा नजाने निर्णय नेपालले नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ ‘प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली’मा जाने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले तिलगंगा आँखा स्वास्थ्य शिक्षाका लागि विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि स्विकृति दिने निर्णय पनि गरेकाे छ।
महाभियोगविरुद्धको प्रस्तावमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा मात्र रहेकाले संसद् सचिवालयका अन्य कुनै पदाधिकारीले एकल रूपमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।