नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सरकारले हचुवाको भरमा समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका छन।

कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय र समितिसँग कुनैपनि छलफल बिना समितिलाई पनि खारेजको सूचिमा राख्दा अहिले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका हुन्। कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले अन्य धेरै संस्थाहरु घाटामा सञ्चालनमा आएपनि इन्टरमोडल यातायात विकास समिति आफ्नै आम्दानीले सञ्चालनमा रहेको संस्था खारेज सूचिमा पर्नु आश्चर्य लागेको बताए। 

उनले  सरकारले बजेटमा खारेजको सूचिमा राखेर मौखिक रुपमा सञ्चालन गर्नु भने पनि कागजी रुपमा काम गर्न समस्या भएको बताए। उनले समितिलाई लिखित रुपमा काम अगाडि बढाउने वा नबढाउने र योजनाहरू हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने अन्योल रहेको बताए।कार्यकारी निर्देशक गजुरेले सरकारले हचुवाको भरमा खारेज गर्ने निर्णयले संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको बताउनु भयो। 

निर्देशक गजुरेलले  बन्दरगाह निर्माण गरेर राज्यलाई समेत आर्थिक रुपमा सहयोग गर्ने संस्था खारेजको सूचिमा राखिनु राम्रो नभएको बताए। उनले सरकारले औचित्य पुष्टि नहुने संस्थाहरु खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि औचित्य पुष्टि गर्ने समिति खारेज सूचिमा राख्नु हचुवाको भरमा गरिएको निर्णय भएको बताए।

उनले इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको आम्दानी हरेक वर्ष बढाउँदै आएको र चालु आर्थिक वर्षमा १२० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गरे। उनले समिति आफैँमा आत्मनिर्भर भएर समिति सञ्चालन खर्चका लागि समितिले नेपाल सरकारको बजेट समेत नलिएको बताए। उनले नेपाल सरकारलाई समितिको खर्च र एडिशनल पूर्वाधार निर्माणहरू बनाएर बचेको रकम सरकारलाई दिने गर्दा समेत खारेजीमा परेको बताए। 

उनले राम्रोसँग चलिरहेको संस्थासँग कुनैपनि छलफल बिना बजेट भाषणमा संस्था खारेजीको विषय आउँदा आर्चाय लागेको धारणा राखे। उनले खारेजको विषयमा मन्त्रालयसँग अनौपचारिक रुपमा छलफल भएको पनि बताए। उनले समिति खारेज गर्ने विषय उद्योग मन्त्रालयलाई समेत सरकारले जानकारी नदिएको बताए।  

निर्देशक गजुरेले समिति खारेज गर्ने नभएर समितिले गरेको कामको हिसाबमा बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउनुपर्ने भन्ने उद्देश्य रहेको बताए। उनले सुख्खा बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउने गरी मन्त्रालयले ऐन बनाएर तयारी गर्दै गर्दा खारेजको सूचिमा राख्नु राम्रो नभएको जानकारी दिए। उनले  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा चार वटा एजेन्डा र सम्झौता समितिकै रहेको दाबी गरे। 

उनले दोधारा चाँदनी एकिकृत जाँच चौकी निर्माण सम्झौता, नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन,भैरहवा एकिकृत जाँच चौकी शिलान्यास र विराटनगरमा काग्रो (फ्रेट) रेल सञ्चालन गर्ने विषय समावेश भएको भन्दै समितिको औचित्य र भुमिका पुष्टि यस एजेन्डाले गरेको बताए।  

उनले सरकारले संस्थासँग कारण देखाएर संस्था खारेजीको समस्या कर्मचारी सहमत हुन नसक्दा आएको धारणा राखे। नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम सुख्खा बन्दरगाह सम्बन्धी नीति निर्माण तथा सञ्चालनको अधिकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई रहेको छ। तर मन्त्रालय अन्तर्गत सुख्खा बन्दरगाहको विकास,सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश,२०५४ बमोजिम समितिले गर्दै आएको छ।समितिले अहिले मुलुकभर सात स्थानमा सुख्खा बन्दरगाह र ५ जाँच चौकी विकास,सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन तोकिएको कानुन अनुसार गर्दै आएको छ। 

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८० १३:४३ मंगलबार