बजेटमार्फत तरकारी र फलफूलमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णयको उपभोक्ता अधिकारवादीले विरोध जनाएका छन्। भ्याट लगाउने निर्णयले भान्सा महँगो भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन्।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले बिहीवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वदेशमा उत्पादन नगरिकन विदेशबाट आयात हुनेमा भ्याट लगाउने निर्णय गलत भएको बताए।
आन्तरिक उत्पादनले अपुग हुने आलु–प्याजलगायतका वस्तुमा कर लगाउँदा आपूर्ति शृङ्खलामा समस्या आएको बताए।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनिया, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष पुष्पराम पौडेलले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बजेटको व्यवस्थाले भान्सा महँगिएको भन्दै नियन्त्रण गर्न माग गरे।
सरकारले पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान नगरी आलु, प्याज, अदुवा लगायतका तरकारी र फलफूलमा भ्याट लगाएको उनीहरूको आरोप छ। बजेटले भ्याट थपेको तरकारी, फलफूल र खाद्य वस्तुको मारमा उपभोक्ता परेको जनाएका छन्।
हचुवाको भरमा भ्याटमा समावेश गर्दा यसबाट आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भई उपभोक्ता कालोबजारी र नाफाखोरी व्यापारीको चर्को मूल्यको मारमा पर्ने बताएका छन्। तरकारी फलफूल तथा खाद्य वस्तुमा लगाइएको १३% प्रतिशत भ्याटको अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने नीतिहरू तत्काल खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन्। कृषि बजारमा विचौलिया हाबी रहेको भन्दै किसानले उचित मूल्य पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्।
बजारमा उत्पादन र बजार अवस्था मूल्यांकन नगरी भ्याट लागु गरिएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाले बताए। अत्यावश्यक वस्तुमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमल्सिनाले बताए।
प्रकाशित: ८ असार २०८० ०३:५० शुक्रबार
