राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ ‘प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली’मा जाने भएको छ। बुधबार सम्पन्न राप्रपा केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रारम्भिक रूपमा प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ ५० प्रतिशत उम्मेदवार ‘प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली’बाट चयन गरिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
बैठकले सरकारी कर्मचारीको संगठन नबनाउने, विद्यार्थी संगठनलाई संगठनलाई गैरराजनीतिक बनाउने लगायतका १७ बुँदे निर्णय गरेको नेता सगुनसुन्दर लावतीले जानकारी दिएका थिए। बैठकमा अध्यक्ष लिङ्देनबाट प्रस्तुत कार्यपत्र तथा अन्य प्रतिवेदनहरू परिमार्जनसहित पारित गरेको छ,’उनले भने, ‘सबै केन्द्रीय नेताहरूलाई शीध्र भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारी तोकिने निर्णय भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन गरिएको राज्यशक्ति
दुरूपयोग केवल अंकको भ्रष्टाचार मात्र होइन। त्यसैले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कानुनबमोजिम आकर्षित हुने राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी, संगठित अपराध र सरकारी दस्तखत किर्तेलगायतका कसुरमा कारबाही चलाउन राप्रपा जोडदार माग गर्दछ।’
भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका लागि क्यान्ठोनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण र वाइडवडी काण्डलगायतका भ्रष्टाचारका घटनाका समेत तत्काल छानविन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन राप्रपाले माग गरेको छ। २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानविन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्नसमेत राप्रपाले माग गरेको छ। ‘किसानलाई तत्काल मल बीउ सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन सरकारसँग राप्रपाले माग गरेको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणबाट चर्को ब्याजदर असुलेको कारण पिडितहरूले सडक संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यतादेखि नागरिकहरूले आत्मदाह गर्ने पीडादायी क्षण हामीले देखेका भागेका छौं। यस परिस्थितिको गाम्भीर्य मनन् गरेर पिडितहरूलाई तत्काल ऋणको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ र घटाउन सरकारसँग माग गरेको छ।’
राप्रपालाई पूर्णतः नवपरिकल्पना, नवपरिचय र नवप्रस्तुति गर्ने रणनीति र कार्यनीति अवलम्बन गरिएको छ। त्यसैको आधारमा राप्रपालाई ‘नवीन राप्रपा’को अवधारणाबमोजिम युवा र महिला केन्द्रीय नयाँ सोच र शैली अनुशरण गर्द आमनागरिकमा आशा, भरोसा र विश्वास जगाउँदै आगामी पाँच वर्षभित्र राप्रपालाई देशको नेतृत्वमा पुर्याउने लक्ष्यसहित राप्रपाका हरेक समिति र तहहरूमा महिलालाई कम्तिमा ३३ प्रतिशत र ४० वर्षमुनिका युवाका लागि निश्चित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ। राप्रपाले सरकारी वेतनधारी कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन नबनाउने निर्णय गरेको छ। ‘विदेशीको आग्रहमा सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिको मार्गचित्र गलत थियो भन्ने यथार्थ देशमा विकसित घटनाक्रमले प्रमाणित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अवस्था र व्यवस्था बदलां भन्ने निष्कर्षसहित राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना र संघीयता खारेजीका राष्ट्रिय आवश्यकता जनआंकाक्षा बमोजिम निर्णायक मिलनबिन्दुमा स्थापित गर्न टड्कारो बनेको निष्कर्ष छ। त्यस्तै संसदीय दलको विधान पारित गर्ने निर्णय राप्रपाले गरेको छ।
सोमबारदेखि बसेको राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष लिङदेन ‘यथास्थितिवादी राजनीतिक कित्ताको एक मात्र विकल्प राप्रपा’नामक राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष हेमजङ गुरुङले सचिवालयसम्बन्धी प्रतिवेदन, महामन्त्री धवलशमशेर राणाले संगठनसम्बन्धी प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेको आर्थिकसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८० ०२:१० बिहीबार
