सामान्यतः हृदयलाई कोमलतासँग र मस्तिष्कलाई बौद्धिकतासँग जोडेर हेरिन्छ। एउटा लेखक त्यही कोमलताले भत्किने हो, द्रवीभूत हुने र विषयबोधको गहिरो रहमा डुबुल्किने हो तर त्यो भावुकता मात्र साहित्यको विषय हुन्न। त्यसलाई आकार दिनुपर्छ र विचारसहित उठाउनुपर्छ अक्षरमा।
नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्ने भएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेपछि त्यसबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा राख्न बैठक बस्न लागेको हो।
जिल्लाको महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले गाउँपालिका शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वलडाकुलाई रकम दिने निर्णय २०७१ को सरकारको भएको स्पष्ट पारेका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल चितवनले आयोजना गरेको ‘पत्रकारसँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा दाहालले तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेको र कांग्रेस एवं एमाले सरकार रहँदा छलफल भएर टुंगिएको विषय भएको जिकिर गरे।
राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गए पनि निर्णायक तहमा महिला सहभागिता नभएको सरोकावाला निकायहरूले गुनासो गरेका छन्।
चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको छ।
‘छोरा मान्छे रुनु हुन्न। रोए दुनियाँले देख्दा लाज हुन्छ।’ लहान नगरपालिका–७, सिरहाका श्याम विश्वकर्मा सानोमा रुँदा उनलाई आमाले यसैगरी सम्झाउँथिन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चैते दसैं पर्वका अवसरमा यही चैत १५ गते बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
एभरेष्ट बैंकले चैत ६ गतेदेखि १२ गतेसम्म ग्लोबल मनी सप्ताह मनाएको छ।
१० दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छन्।
राजसंस्था पुनःस्थापनाको आवाज उठाउँदै सडकमा ओर्लिएको जनसमुदायको आवाज, संयुक्त वक्तव्यले भने जस्तो कसरी “लोकतन्त्र विरोधी अवाञ्छित” भयो ?
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने निर्णय गरेको छ।
नेपालको प्रथम राष्ट्रपति मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधित्व भयो। दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा महिला र खस-आर्यको प्रतिनिधित्व भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाइने निर्णय भएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) त्रिवि क्याम्पस विशेष समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लापरबाहीप्रति आपत्ति जनाएको छ।
