१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

विस्थापित नहुने तर सराङकोटमा उड्न नपाउने

प्याराग्लाइडिङ उडानको सुरुवात नै झण्डै अढाइदशक अघि सराङकोटबाट भएको हो। त्यसपछि नजिकैको तोरीपानी र मान्द्रेढुंगा क्षेत्रको आकाश पनि प्याराग्लाइडिङका लागि खुला भएका थिए तर अब सराङकोट र तोरीपानीबाट भने उडान गर्न नमिल्ने प्राधिकरणले बताएको छ।

आलोचित बन्दै निर्वाचन आयोगः एकपछि अर्को निर्णय उल्टिँदै

सञ्चारमाध्यममा लेखिएका समाचारका विषयलाई लिएर ‘सेतोपाटी अनलाइन’लाई पत्र पठाएपछि आयोगको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। समाचारको विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधिए पनि आयोग अहिले पछाडि हटेको हो। मिडिया नियन्त्रण गर्ने कुनै नीति नभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा स्पष्ट पारे। ‘निर्वाचन आयोगको अभिभारा’ विषयक कार्यक्रममा थपलियाले भने, ‘हाम्रा साथीहरू बढी जान्ने भएर पत्र पठाएछन्। हामीले निर्णय फिर्ता लिइसक्यौं।’

व्यापार आवद्धता अभिवृद्धिका नाममा सरकारद्वारा करिब ३५ अर्ब ऋण स्वीकार

‘किबुज हाई लेभल स्टडी भिजिट इन इजरायल कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई स्वीकृृत दिने। मधेस प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत र जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृत दिने निर्णयहरु पनि भएका छन्’, कार्कीले भने।

गठबन्धन घेराबन्दीको प्रतिवाद गर्ने एमाले निर्णय

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफूलाई सत्ता गठबन्धनले पुरै घेराबन्दी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने भएको छ।

प्रहरी समायोजन गर्न आलटाल गरेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले चरणवद्ध संर्घष गर्ने

‘निर्वाचनको मिति समेत किटान भइसकेको अवस्था छैन, वर्तमान संघीय सरकार संघीयताप्रति अनिच्छुक देखिनु, जनताको अधिकार प्रति संवेदनशिल नहुनु मधेस प्रदेश लगायत तमाम प्रदेशहरुमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सृदृढ हुनुपर्ने हो, त्यसमा प्रहरीको आभावमा समस्या आएको छ।’

सरकारद्वारा युरोपियन युनियनको १ अर्ब ३७ करोड अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय

उनले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा भुवन केसीलाई मनोनित गर्ने, गोरखा जिल्ला साविक वारपाक गा.वि.स. वडा. न. ५ स्थित १५ जना जग्गाधनीको नाममा रहेको ६–१०–३–० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारले भूकम्प स्मृति पार्क निर्माण गर्नका लागि भूकम्प स्मृति पार्क गोरखाको नाममा प्राप्त गरी उक्त जग्गाको सट्टामा भूकम्प स्मृति पार्क गोरखाको नाममा प्राप्त हुने जग्गामा नबढ्ने गरी सट्टाभर्ना दिनको लागि सहमति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको बताए।

नवौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्न आठ निर्णय

आगामी असोजको अन्त्यदेखि सुरु हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मूल आयोजक समितिको पहिलो बैठकले शुक्रबार आठ मुख्य निर्णय गरेको छ।

विवाद मिलेपछि गण्डकीमा बजेटमाथिको छलफल सुरु

बजेट विवाद मिलेपछि गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ। सत्तारूढ दलहरूबीच बजेटमा विवाद भएपछि रोकिएको बजेटमाथिको छलफल सोमबारदेखि सुरु भएको हो।

अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुरामा सत्यता छैनः मन्त्री कार्की

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

बिदाको अस्थिर नीतिगत निर्णय

यसै पनि हामीकहाँ सार्वजनिक विदा धेरै छन्। बहुजातीय, वहुसांस्कृतिक मुलुक नेपालमा सबैका चाडपर्व, दिवस आदिका निम्ति पनि बिदा दिनुपर्ने अवस्था छ। यी बिदा नघटाई दुई दिन बिदा दिँदा वास्तविक कार्य दिन २ सय १८ मात्र हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। झण्डै पाँच महिना बिदा दिएर नेपालले कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने हो?

मिसाइलरूपी सर्वाेच्चका मिसिल

निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने आदेशप्रति आक्रोशित राजनीतिक दलका नेताहरूमा स्वतन्त्र न्यायालय प्रतिको धारणा कुन स्तरको रहेछ भन्ने विषय उजागर भएको छ।

अर्थतन्त्रमा आघात

देउवा सरकारको ध्यान जहिल्यै मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने किसिमका निर्णय गर्नमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यही जेठ १ देखि दिन थालेको आइतबारको सार्वजनिक बिदाको आलोचना भइरहे पनि त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने महसुस समेत यो सरकारले गरेको छैन।

सरकारको कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको होइनः सञ्चारमन्त्री

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्ने दिशामा सरकारले नीति लिएको बताएका छन्।

नयाँ जनप्रतिनिधिको नयाँनयाँ निर्णय

भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर पदभार गरेलगत्तै जनप्रतिनिधिहरूले नयाँनयाँ निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन्।

अकर्मण्य निर्णय

औपचारिक रूपमा ४० घन्टा काम गर्ने हो भने पनि आम रूपमा सार्वजनिक कार्यालयमा कामको संस्कृति छैन। खाजा, चिया, जाडो, गर्मी अनेकन बहानामा सरकारी कार्यालयमा काम हुँदैन। कामको संस्कृति नभएको यो मुलुकमा यसरी दिइने बिदाले सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा बढी पीडित बनाउनेछ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्