प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफूलाई सत्ता गठबन्धनले पुरै घेराबन्दी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने भएको छ। आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले एमालेविरुद्ध घेराबन्दीको नीति लिएकाले त्यसको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय बिहीबारको पोलिटब्युरो बैठकले गरेको हो।
‘अब तत्काल वाम गठबन्धन हुँदैन। एमालेका सबै नेताकार्यकर्ता गाउँ जानुपर्छ। सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ। अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा यो सत्ता गठबन्धन कायमै रहने अवस्था छ।’
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलले एमालेविरुद्ध घेराबन्दीको नीति लिएको बताएका थिए। ‘अब तत्काल वाम गठबन्धन हुँदैन। एमालेका सबै नेताकार्यकर्ता गाउँ जानुपर्छ। सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ। अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा यो सत्ता गठबन्धन कायमै रहने अवस्था छ,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो। आफूले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनको संक्षिप्त जानकारी दिँदै अध्यक्ष ओलीले नेताकार्यकर्तालाई गाउँ नछाड्न पनि सचेत गराए।
बैठकले अझै पनि निर्वाचनमा कहीँ कतै वामपन्थीलगायतसँग तालमेलको सम्भावना रहेको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी जिल्ला र प्रदेशलाई दिने निर्णयसमेत गरेको छ। यसैगरी समानुपातिक सांसदलाई भरसक नदोहोर्याउने, राष्ट्रियसभाका सांसदलाई पनि राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा नल्याउने विषयमा पोलिटब्युरो बैठकमा कुरा उठेको छ। यो विषयलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राख्ने सहमति भएको छ।
केन्द्रीय कमिटीको शुक्रबार बस्ने बैठकका लागि ११ वटा अजेन्डा तयार पारिएको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। उनका अनुसार तय गरिएका अजेन्डामा अध्यक्ष ओलीले लिखित राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसमा समूह विभाजनमार्फत छलफल गर्ने रहेका छन्। यसअघि पार्टी सचिवालयले गरेका निर्णयलाई अनुमोदनका लागि पेस गर्ने अजेन्डा पनि छ।
अन्य अजेन्डामा स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनाइएको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेस गर्ने र दोहोरिएका पार्टी संगठित सदस्यलाई व्यवस्थापन गर्ने छन्। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र तीन आयोगको रिपोर्ट अनुमोदन गर्ने, भारत प्रवासको नियमावली पास गर्ने र पार्टी विभाग परिचालन सम्बन्धमा केही नियम पारित गर्ने अजेन्डा पनि तय गरिएको छ।
पोलिटब्युरो बैठकमा खिमलाल भट्टराई सुमन प्याकुरेल, निरु पाल, शान्ता चौधरी, लालबाबु पण्डित, खगराज अधिकारी, अग्नि खरेलसहित १५ जनाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने भन्दै केही सुझाव राखेका थिए ।
‘वाममोर्चा बने दुई तिहाइ’
एमाले नेता घनश्याम भुसालले आगामी निर्वाचनमा वाममोर्चा बनाएर गए संघीय संसद्को प्रत्यक्षतर्फको १६५ मध्ये १५० सिटसम्म जित्न सकिने प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो प्रस्ताव सहित उनले यस्तो प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्। सो प्रतिवेदनमाथि भने पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको जनाइएको छ। भुसालले ‘नेकपा एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय राजनीतिमा वाम वर्चस्वको पुनःस्थापनाका लागि प्रस्ताव’ नामक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
राजनीतिक विश्लेषकका रूपमा चिनिएका नेता भुसालका अनुसार स्थानीय तहको परिणामका आधारमा हेर्दा वाममोर्चा बनेको अवस्थामा संघीय संसद्को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा करिब १५० सिटसम्म ल्याउन सकिन्छ। ‘त्यसको अर्थ संसद्मा दुई तिहाइभन्दा बढी हो। वाममोर्चा नबन्दा कम्युनिस्ट पार्टीले गुमाउने कुरा छर्लंग छ।
कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुने र नेपाली कांग्रेसले एमालेविरुद्व कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई नै प्रयोग गर्ने अवस्था देखिँदैछ। त्यसो भए आगामी निर्वाचनमा मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई धेरै पछिसम्म असर गर्नेछ। यसलाई कुनै बहानाबाजीले ढाकछोप गर्न सक्दैन,’ भुसालले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले वाम वर्चस्व पुनःस्थापना गर्ने काम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको ठहर गरेका छन्। उनले यो काम एमालेको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव हुने हुँदा त्यसको पहलकदमी लिन पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गरे। ‘फेरि वाममोर्चा वा एकताको पहल गर्दा यसभन्दा पहिलेको एकता किन टिक्न सकेन भन्ने कुरा हामीले दुनियाँलाई बताउनुपर्छ। आरोपप्रत्यारोपका लागि अनेकौं मुद्दा छन् तर एकताको प्रक्रियामा त्यो गम्भीर त्रुटि थियो।
जतिसुकै जिम्मेवार भए पनि व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर गरिने अभियान दिगो र फलदायी हुँदैनन्। त्यस एकता प्रक्रिया मूलतः दुईजनालाई जिम्मा लगाएर वा दुई जनाले जिम्मा लिएबाटै विभाजनको बिउ रोपिएको थियो। त्यस कमजोरीले अरू घटनालाई जन्मायो। हामीले त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ। प्रथमतः यस विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले प्रस्तावमा भनेका छन् ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७९ ००:३२ शुक्रबार
