गठबन्धनले फेरियो राजनीति
कालिकोट जिल्लाको पलाँता गाउँपालिकामा गठबन्धनले यहाँको राजनीति नै फेरिदिएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
निर्णयविपरीत दर्ता भएका उम्मेदवारी फिर्ता लिने गठबन्धनको निर्णय
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको निर्णयविपरीत दर्ता भएका उम्मेदवारी फिर्ता लिने भएका छन्।
‘चेल्सीका अब्रामोभिच अयोग्य’
रुसले युक्रेनमाथि एकतर्फी आक्रमण गरेको भन्दै दुई दिन अघि मात्र बेलायत सरकारले अब्रामोभिच सहित सात रुसी अर्बपतिको सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो। अब्रामोभिचको सम्पत्तिमा रोक्का भएसँगै चेल्सीको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गाउँ पसे दलहरू
जिल्ला तहका पार्टी नेतृत्व मात्रै होइन, सिंगो लुम्बिनी प्रदेशमा चुनावी तयारी दलहरूले भरपुर थालिसकेका छन्। एमसिसी प्रकरणले मौन रहेका दलहरू यसको टुंगो लागेसँगै चुनाव केन्द्रित राणनीतिमा सक्रिय बनेका छन्।
नेकपा एसको निर्णयले अप्ठेरोमा माओवादी
सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्ने भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) ले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई संसद्मा टेबुल गर्न दिने भएको छ।
वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्षले सुविधामा टिकट नपाउने
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण नगर्ने जनाएका छन्।
होटल क्वारेन्टिन निर्देशन फिर्ता
कोभिड १९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन फैलिएका ६७ देशबाट नेपाल आउने यात्रुलाई होटल क्वारेन्टिनमा बस्न दिएको आदेश स्थगित भएको छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ।
कालो कारोबार
खासगरी विदेशी वस्तु नेपाली नाममा भारतमा पठाएर निश्चित नाफा लिनुमा एउटा विषय भन्सार दरको अन्तर हो भने अर्को भारतले अधिकांश नेपाली वस्तु निर्यातमा दिएको भन्साररहित सुविधाको दुरूपयोग हो।
यस्ताे छ आजकाे मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय
सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट धानबालिमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने भएको छ।
विद्युत महशुल दर घटाउने निर्णयको स्वागत
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत महशुल दर घटाउने र विद्युत डिमाण्ड शुल्क सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगको निर्णयको स्वागत गरेको छ।
न्यायपालिका विवादले इजलास प्रभावित
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संयुक्त र एकल गरी १० वटा इजलास तोकेका थिए। ती इजलासका लागि २ सय १६ वटा मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो। तर कुनै पनि इजलास बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भयो।
यस्तो छ मन्त्रिपरिषद् बैठकको आजको निर्णय
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी तथा डुबानबाट धान बालिमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी ३ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गृहमन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ग्लास्कोमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
संसद्मा पारितका क्रममा रहेको विधेयक फिर्ता
समितिमा बहुमत सदस्यबाट पारित भएको यो विधेयकमा कांग्रेसका केही सांसदको असन्तुष्टि थियो। कांग्रेस सांसदले विधेयक प्रतिवेदनमा फरक मत नै राखेका थिए। तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई संघमा फर्किने कुनै न कुनै बाटो खोल्नुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुने व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयक अनुसार नै हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।