जिल्लाको महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले गाउँपालिका शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेका छन्।
कालिकोट जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई आफ्नै स्थानीय तहको सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
यसैको बीचमा महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेका हुन्। उनले आफ्ना नानीबाबुलाई महावै गाउँपालिका–२ मा रहेको तिला नमुना माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरेर शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेका हुन्। पालिका अध्यक्ष सिंहले छोरालाई ४ कक्षा र छोरीलाई ७ कक्षामा भर्ना गरेका छन्। छोरा र छोरीलाई भर्ना गर्दै उनले भनेका छन्, ‘छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ। शिक्षामा सुधार गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। मैले र तिला नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेश शाहीले छोराछोरीलाई भर्ना गरेका छौं। अब पालिकामा रहेका सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायतले भर्ना गर्नुपर्छ।’
जिल्लाको महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले गाउँपालिका शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेका छन्।
सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी लगायतले अनिवार्य रूपमा आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने निर्णय शिक्षा समितिले गरेको थियो। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा शिक्षकका रूपमा रहेका हुन्छन्, तर आफ्ना छोराछोरी संस्थागत विद्यालयमा पठाउँदै आएका छन्।
सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघका पदाधिकारीले आफ्ना बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा पढाए भने विद्यालयको शैक्षिक प्रणाली र व्यवस्थापनको निगरानी भई शिक्षाको गुणस्तरीयतामा वृद्धि हुने विश्वासका साथ अध्यक्ष सिंहलगायत प्रधानाध्यापक शाहीले आफ्ना बालबालिकालाई तिला नमुना माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरेका हुन्।
सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी लगायतले अनिवार्य रूपमा आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने निर्णय शिक्षा समितिले गरेको थियो।
आफू सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत रहे पनि आफ्ना सन्तानलाई संस्थागत विद्यालयमा पढाएकाले शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि नभएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सिंहले बताए। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, जनताको जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधि र राज्यलाई सञ्चालन गर्ने कर्मचारीले नै आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा राख्दा सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक सुधार आउन नसकेको भन्दै यो निर्णय गरेको बताए।
प्रकाशित: २० वैशाख २०८० ०१:४४ बुधबार
