१० दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित १० दलीय गठबन्धनको शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सरकारले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको पक्षमा उभिने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक आइतबार संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
बैठकमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) कार्यकारिणी समितिका सदस्य शरतसिंह भण्डारीले १० दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकका पक्षमा उभिने सहमति भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार बैठकले अन्य केही ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकलाई पनि तत्काल अघि बढाउने निर्यण गरेको छ। ‘नागरिकता, फौजदारी संहिता, संवैधानिक परिषद् बैठक लगायतसम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ’, भण्डारीले भने।
मुलुकमा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते बृहत् शान्तिसम्झौता भएको थियो। शान्ति सम्झौताको एउटा महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर बन्न नसक्दा सक्रमणकालीन न्याय सम्पादन ओझेलमा परेको हो।
दस वर्षे द्वन्द्वपीडित न्यायका लागि अदालत जान थालेपछि सरकार र राजनीतिक दल यो विषय टुंग्याउन ऐन संशोधनतर्फ लागेका हुन्। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सशस्त्र द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दा निरूपणका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिए पनि अहिले ती पदाधिकारीविहीन छन्। आयोगको ऐन संशोधन गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन दबाब परेपछि सरकारले संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने भएको हो।
प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार संघीय प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित १० दलको सत्ता गठबन्धन बनेपछि नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट हटेपछि फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुबाटार स्रोतका अनुसार विश्वासको मत लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन्।
मुलकको राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि छलफल भएको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शरतसिंह भण्डारी, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायत उपस्थित थिए ।
प्रकाशित: ५ चैत्र २०७९ ०१:१३ आइतबार
