उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसीको समिति बिस्तार
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी प्रदेशले भविषकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको पर्यटन तथा हवाई यातायात समिति बिस्तार गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी प्रदेशले भविषकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको पर्यटन तथा हवाई यातायात समिति बिस्तार गरेको छ।
केन्द्रीय नेतृत्वले अधिवेशन गराउन पाँच महिना अगाडि नेविसङ्घको जिल्ला अध्यक्षमा राजेश भुसाललाई मनोनित गरेको थियो।
अर्घाखाँचीमा सम्बन्धविच्छेदको तथ्यांक हेर्ने हो भने अवस्था विकराल देखिएको छ। जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका छन्।
उनले समितिमा आउने विधेयकहरूलाई आवश्यकता अनुसार सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र दफावार छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन पनि निर्देशन दिए।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले स्वीकृति दिएका पात्रो (पञ्चाङ्ग) मा रक्षाबन्धन, जनैपूर्णिमा र गाईजात्रा पर्व भदौ १४ गते बिहीबार पर्ने स्पष्ट गरेको छ।
मंगलवार बिहानदेखी अशान्त गुल्मी अस्पताल परिसर पीडित र अस्पतालबिच सहमति भएसंगै शान्त भएको छ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदलाई साझा थलोको रुपमा विकास गर्न समिति सभापतिहरूको भागबण्डा गरिएको बताएका छन्।
समितिले गर्ने छलफलको गाम्भीरता र समितिमा सभापतिले खेल्ने भूमिकाको तादतम्यता नमिल्दा २०७४ देखि २०७९ सालको संसदका संसदीय समिति बढी आलोचित बन्न पुगे।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मिनी संसद् (संसदीय समिति) ले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। त्यो पनि प्रतिनिधिसभाका सबै १० वटा समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिले नयाँ कार्यकालका लागि आजदेखि नेतृत्व पाउँदैछन्।
प्रतिनिधिसभाको १० वटा विषयगत समितिको सभापति चयनका लागि परेको उम्मेद्वारीबाट ९ वटा विषयगत समितिका सभापति सर्वसम्मत चुनिने भएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका विभिन्न १० विषयगत समितिको सभापति पदको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ।
‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिइने संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसपटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मात्र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो।
जनमत पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य तेजनारायण कँडेलले भेरी अस्पताल सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्तिमा झुक्याएर आफ्नै श्रीमतीको नाम सिफारिस गरेको भन्दै विरोध भएको छ।
प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमध्ये सत्तापक्षले आठवटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले दुईवटा लिने भएका छन्। यसअघिको राजनीतिक सहमतिबमोजिम नै समितिहरूको सभापति चयनका लागि आइतबार उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ।