प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको नौ महिनापछि त्यसअन्र्तगतका संसदीय समितिहरूले नयाँ नेतृत्व पाएका छन्। दलीय सहमतिको आधार प्रतिनिधिसभाका १० वटै समितिका सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। मिनी संसद्का रूपमा हेरिएका संसदीय समितिहरूको भूमिकाका विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला दलीय भागबण्डाका आधारमा सभापति चयन हुँदा समितिको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमा भने आशंका उब्जेको छ। यद्यपि नवनिर्वाचित सभापतिहरूले समितिलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका छन्।
सार्वजनिक महत्वका विषयमा खेल्ने भूमिकामाथि प्रश्न उठेकाले पछिल्लो समयमा आलोचित बन्दै आएका छन्। समितिले गर्ने छलफलको गाम्भीरता र समितिमा सभापतिले खेल्ने भूमिकाको तादतम्यता नमिल्दा २०७४ देखि २०७९ सालको संसदका संसदीय समिति बढी आलोचित बन्न पुगे। तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाइका सरकारको अहंकारले नै संसदीय समितिलाई असहयोग गरेको थियो भने कोभिड १९ संक्रमणले पनि संसदीय समितिको कामलाई असर पारेको थियो।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति विल्ड्रो विल्सनले भनेका थिए, ‘संसद् बैठक प्रदर्शनी कक्ष मात्र हुन, वास्तविक अभ्यास त संसदीय समितिमा हुन्छ,’ उनको भनाइलाई व्यवहारमा हेर्ने हो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाका संसदीय समितिको प्रभावकारीता धेरै नै उल्लेखनीय छ, तर, नेपालका संसदीय समितिले गर्ने काम कर्मकाण्डी नै हुने विश्लेषण छ।
‘नवनिर्वाचित सभापतिहरूले समितिलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि आफ्नो शीर्ष नेतासँगको सम्बन्धका आधारमा सभापति भएकाले यो संसद् अवधिका समिति पनि पंगु नै बन्ने देखिन्छ,’ कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका एक सांसदले भने।
संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्नमा हतार गर्ने, अध्ययन पूरा नहुँदै निर्देशन दिने, संसदीय समितिले दिने निर्देशन सरकारलाई देखाएर, सोधेर मात्र दिने, सरकारले समितिका निर्देशनको भाषा मिलाउने जस्ता अव्यावहारिक काम संसदीय समितिमा भइरहेको संसदीय समितिका पूर्वसभापतिहरू बताउँछन्।
‘नवनिर्वाचित सभापतिहरूले समितिलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि आफ्नो शीर्ष नेतासँगको सम्बन्धका आधारमा सभापति भएकाले यो संसद् अवधिका समिति पनि पंगु नै बन्ने देखिन्छ,’ कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका एक सांसदले भने।
संसदीय समितिले सरकारद्वारा समय समयमा गठन हुने छानबिन आयोग वा समिति र जाँचबुझ आयोग वा समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने काम गर्दछ। सरकाले संसद्मा जाँझबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिन सक्छ। मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सो सम्बन्धमा आवश्देश निर्देशन दिने काम पनि समितिले गर्दछ।
समितिमा आएका विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने काम समितिको हो। राजस्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, बार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भनी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि समितिले गर्छन्।
तर, सोमबार निर्वाचित सभापतिले समितिलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने र कुनै नयाँ अजेन्डाबारे कुरो गरेको पाइएन। उनीहरूले पुरानै शैलीको संसद्को कामजस्तै गरी प्रस्तुत भएका थिए। प्रतिनिधिसभाका दश समितिको निर्वाचन सोमबार दिउँसो भएको थियो।
अपरान्ह ३ बजे सबै समितिका आ–आफ्ना बैठक हलमा निर्वाचन भएको थियो। उद्योग समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै १० वटै समितिमा सभापति निर्विरोध भएका थिए। निर्वाचित सभापतिलाई ४ः३० बजे सभामुख देवराज घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। पद तथा गोपनीयताको सपथसँगै सभापतिले पद बहाली गरेका थिए। तर, उनीहरूको भनाइ हेर्दा समितिले उल्लेखनीय काम भन्दा पनि आ–आफ्ना शीर्ष नेतालाई नचिढाउने गरी काम गर्न खोजेको देखिन्छ।
निर्वाचित सभापतिलाई ४ः३० बजे सभामुख देवराज घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। पद तथा गोपनीयताको सपथसँगै सभापतिले पद बहाली गरेका थिए।
नवनिर्वाचित समितिका सभापतिले निर्वाचित भएपछि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा तटस्थ हुनेमा आशंका देखिएको छ। कोसी प्रदेशको सरकार जोगाउन माओवादी केन्द्रले पाउने सभापति राप्रापालाई दिएपछि राप्रपाका सभापतिले कसरी सरकारको काममा असर पर्ने छलफल चलाउँछन् भन्नेमा प्रश्न उठेको छ। पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले पूर्वाधार विकास कछुवा गतिमा हिँडिरहेको बताउँदै खरायो गतिमा हिँडाउन समितिले उचित भूमिका खेल्न नसकेको बताए। उनले यसबारे आफूले सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताए। तर उनको भनाइ सकारात्मक भए पनि राजनीतिक घेराबन्दीले उनले काम गर्न नसक्ने पूर्वाधार समितिकै एक सांसदको भनाइ छ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०८० ०१:४५ मंगलबार
