सामाजिक क्षेत्रको बजेट राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्न सक्छः महिलामन्त्री
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड–१९ का कारण सामाजिक क्षेत्रमा बजेट सीमित भए पनि त्यसक्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन सक्ने विश्वास गरेका छन्।
९ आश्विन २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करप्रति काँग्रेसको आपत्ति
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाएको भनी आपत्ति जनाउँदै फिर्ता गर्न माग गरेको छ।
बजेटमा सञ्चार : सदनमा चिरफार
‘अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने उल्लेख छ तर त्यस्तो विज्ञापन सरकारको गुणगान गाउने अनलाइनलाई मात्रै हो या साँच्चिकै पत्रकारिता गर्ने अनलाइनलाई पनि हो ?’
खर्च भएन प्रदेशको खेलकुद बजेट
पहिलो वर्ष खेलकुद पूर्वाधारका लागि विज्ञ टोली गठन गरेर अध्ययन गरिएको थियो । दोस्रो वर्ष बजेट विनियोजन गरियो । बजेट खर्च हुन सकेन । तेस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई फेरि समावेश गरिएको छ ।
कोरोनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउन स्थानीय तहलाई सकारको निर्देशन
सरकारले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र यसबाट उपन्न हुने परिस्थितीलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
विद्युतीय गाडीमा थप कर, मदिरा र चुरोटलाई उन्मुक्ति
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन, पेट्रोलियम पदार्थ, मलखादलगायतमा राजस्व दर बढाउन चासो देखाएको छ। अर्कोतिर चकलेट र कोक मिसिएका खाद्यपदार्थमा भने उल्टै राजस्व घटाउने काम भएको छ।
प्रदेशको खेलकुद पूर्वाधारको बजेट खर्च भएन
चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले खेलकुदको पूर्वाधारमा बजेट छुट्टायो । खर्च गरेन । बजेट निकासा नहुदाँ पूर्वाधारको काम भएन । प्रदेश सरकारले गएको यसैसाता आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिईने उल्लेख छ ।
बिजुली गाडीको विकल्प
यसपटकको बजेट वक्तव्यमा विद्युतीय सवारी आयातमा उच्च दरले कर बढाउने कार्य आफैँमा सरकारको नीति विपरीत हो। विद्युतीय सवारी साधनमा गाडीको क्षमता हेरी ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क र ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था यसपटक गरिएको छ।
कोरोनाबाट आक्रान्त जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ ले ल्याएको जोखिम न्युनिकरण गरी जीवन रक्षा गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्यीकरण गर्नेतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा परेका सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट समय सान्दर्भिक भएको र यसको कार्यान्वयनको पाटोमा जोड दिन आग्रह गरेका छन् ।
शिक्षाको बजेटमा मन्त्रीकै असन्तुष्टि
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यामिक तहसम्म सञ्चालन भएका सबै निजी विद्यालयले एक÷एक सार्वजनिक विद्यालयको दायित्व लिनुपर्ने प्रस्ताव आफ्नो नभएको जनाएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार साँझ चार बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा आएको निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयको दायित्व लिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
‘बजेटले कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्न सकेन’
बजेटले कोरोना महामारीलाई समेट्न नसकेको र क्षमताभन्दा बढी बजेट ल्याएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको प्रतिपक्षी सांसदले आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथि आइतबार सुरु भएको छलफलका क्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
आपूर्तिमा सुधार नआए द्वन्द्व बढ्न सक्छ : चौधरी
सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले कोभिड–१९ का कारण आपूर्ति प्रणाली भत्किएकाले यसमा तत्काल सुधार नगरे सामाजिक द्वन्द्व निम्तिन सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् ।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सकेन : महासंघ
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई खासै उत्साहित बनाउन नसकेको ठहर गरेको छ । महासंघले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारका उद्देश्य र प्राथमिकता पूरा गर्न सहयोग गर्ने समग्र निजी क्षेत्रका सुझावलाई आगामी बजेटले समेट्न नसकेको बताएको हो ।
सबै स्थानीय तहमा श्रम सूचना बैंक
देशभरका सात सय ५३ वटा रोजगार सूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी क्षेत्रगत रूपमा सीपमूलक जनशक्तिको विवरण संकलन तथा अद्यावधिक गरिने लक्ष्य ।