सरकारले लिने निर्णयमा रहेको विवेकका आधारमा यसको मूल्यांकन हुने गर्छ। लिएका निर्णय कति वस्तुनिष्ठ छन् भन्ने अनुभव सबैले गरिरहेकै हुन्छन्। त्यसमा पनि अहिलेका मानिस सबै सूचनाले सज्जित हुन्छन् र निर्णयमाथि आफ्ना टिप्पणी गर्छन्। सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत् अघि सारिएका केही निर्णयलाई लिएर अहिले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ। विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा सरकारले अहिले बढाएको करसम्बन्धी निर्णयलाई कसैले पनि विवेकपूर्ण मान्न सकेका छैनन्। विभिन्न देश वातावरणीय हिसाबले सफा ऊर्जातर्फ अघि बढेका छन्। नेपालले पनि आफूलाई यस दिशातर्फ लैजानुको विकल्प छैन।
हाम्रो मुलुकका अर्थमन्त्रीहरूले जहिल्यै आफ्नो बजेट वक्तव्यमार्फत् आयात प्रतिस्थापनलाई जोड दिने गर्छन्। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको समेत यही उद्देश्य छ। तथापि यसपटकको बजेट वक्तव्यमा विद्युतीय सवारी आयातमा उच्च दरले कर बढाउने कार्य आफैँमा सरकारको नीति विपरीत हो। विद्युतीय सवारी साधनमा गाडीको क्षमता हेरी ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क र ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था यसपटक गरिएको छ। यसअघि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने गरिएको थियो। विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएपछि पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगबाट चल्ने सवारी आयातमा कमी आउने छैन। विद्युतीय सवारी साधनको ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरन्तरता दिँदा नियमितरूपमा हामीले महँगो डलर विदेश पठाइरहनुपर्ने हुन्छ।
‘पुँजीपतिहरूले सोखका रूपमा महँगा विद्युतीय गाडी प्रयोग गरेका कारण’ कर बढाउनुपरेको तर्क सरकारी निकायको छ। धेरै महँगा गाडी उनीहरूले ल्याएकै आधारमा कर बढाउनुपरेको हो भने यसको पनि विकल्प सोच्न नसकिने थिएन। कुनै निश्चित तहभन्दा माथिका गाडीमा यस किसिमको कर लगाउने सोच बनाउन सकिन्छ। अहिले तत्कालका लागि विद्युतीय गाडी महँगोमा खरिद गरे पनि त्यसले उपभोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको सट्टामा स्वदेशी बिजुली प्रयोग हुन्थ्यो।
नेपालले दुई वस्तुको आयातमा अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ– खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ। हाम्रो मुलुकले यी दुई वस्तुको प्रतिस्थापन गर्न सक्दा भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुग्छ। यसले मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा लाग्न सजिलो पर्छ। खाद्यान्न आयात घटाउन हाम्रा किसानलाई मल, बीउ आदिमा सहुलियत दिने र बजारलाई सरल बनाउने हो। अहिले किसान निरुत्साहित हुँदा कृषि उब्जनी बढाउन सकिएको छैन। भएको उपजले पनि सजिलोसँग बजार पाउँदैन। कृषिबाट न किसानले फाइदा उठाउन पाएका छन् न त उपभोक्ताले सुलभ मूल्यमा उपभोग गर्न पाएका छन्। किसान र उपभोक्ताबीच मोटाउने भनेकै बिचौलिया हुन्। यसले गर्दा कृषि उत्पादन आयात गरिरहने वातावरण मुलुकमा सिर्जना गरिएको छ। अहिले मुलुकमा विद्युत् उत्पादन बढेको छ। बढेको बिजुली उपभोग हुन नसक्दा खेर जाने अवस्था छ। यस्तोबेला मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने हो भने एकातिर वातावरण स्वच्छ रहन्छ भने अर्कोतिर महँगो डलर खर्च गरी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्दैन। यो स्थितिमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान दिन सकिने अवस्थालाई प्रतिकूलतातर्फ धकेलिएको छ।
‘पुँजीपतिहरूले सोखका रूपमा महँगा विद्युतीय गाडी प्रयोग गरेका कारण’ कर बढाउनुपरेको तर्क सरकारी निकायको छ। धेरै महँगा गाडी उनीहरूले ल्याएकै आधारमा कर बढाउनुपरेको हो भने यसको पनि विकल्प सोच्न नसकिने थिएन। कुनै निश्चित तहभन्दा माथिका गाडीमा यस किसिमको कर लगाउने सोच बनाउन सकिन्छ। अहिले तत्कालका लागि विद्युतीय गाडी महँगोमा खरिद गरे पनि त्यसले उपभोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको सट्टामा स्वदेशी बिजुली प्रयोग हुन्थ्यो। त्यसले कम्तीमा हाम्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थका लागि रकम बाहिरिने क्रम रोक्न सक्थ्यो। यसै पनि हाम्रो मुलुकमा गाडीलाई विलासी वस्तुका रूपमा लिने गरिन्छ। वास्तवमा आजको कामकाजी समाजका निम्ति गाडी अनिवार्य आवश्यकता हो। त्यसैले प्रत्येक कामकाजी मानिसले समेत निश्चित मूल्यसम्मका गाडी खरिदमा छूट पाउन सक्ने व्यवस्था हुने हो भने सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
अहिले कोरोना विषाणुको जगजगीका बेला वातावरणीय पक्षमा भने सकारात्मक प्रभाव परेको छ। मानिसले कम सवारी साधन चलाएका कारण प्रकृतिको स्वरूपमा परिवर्तन आएको छ। हावा शुद्ध भएको छ। यो स्थिति देखेपछि हामीले पेट्रोलियम पदार्थको कटौतीतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि बिजुली गाडीहरूले मौका पाउने स्थिति हुनुपर्छ। विगतमा विजुली गाडीमा लाग्ने कर थोरै थियो, त्यसै आधारमा अहिले यो रूपमा कर बढ्दैन भन्ने अनुमान आमरूपमा भएको हो। बिजुली गाडीको आयात गरिरहेका केही व्यापारिक घरानाले भने बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि मात्र भन्सार छुटाएको देखिएको छ। तिनले अवश्य पनि विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढ्दै गरेको थाहा पाएका हुन सक्छन्। तिनले कुनै सूचना पाएर आयात गरेका हुन् वा काकताली मात्र हो।
त्यसैगरी अन्य केही विषयको करमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ। चकलेट आयात गर्दा भन्सार कम हुने तर बच्चाले खाने दूध महँगो पारेको पनि देखिएको छ। यस्ता निर्णय गर्दा गुणदोषमा ध्यान दिन सक्नु पर्छ। कतिपय अवस्थामा नीतिगत निर्णय गराएर लाभान्वित हुने वर्ग पनि हामीले देखेकै छौं। यस्ता विषयमा सरकारको माथिल्लो नेतृत्वको ध्यान नपुग्दै अरुले लाभ लिइसकेका हुन सक्छन्। हाम्रो मुलुकले भनेजस्तो लक्षित वर्गको सेवा त्यसबाट नपुग्न सक्छ। बिजुली गाडीमा जस्तै अन्यत्र देखिएका यस्ता विषय यसकारण पनि उल्लेख गर्नु परेको हो। अतः बिजुली गाडीका सम्बन्धमा अहिले प्रस्ताव गरिएका करका दरबारे विचार गर्नु उचित हुन्छ। यसले अन्ततः हाम्रो वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। तत्कालका निम्ति कर कम उठ्ला तर त्यसले कालान्तरमा दिने प्रतिफल ठूलो हुन्छ। यतातिर सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनु उचित हुन्छ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७७ ०२:३९ मंगलबार
