२० श्रावण २०७७ मंगलबार

किसानलाई प्राथमिकता

अहिलेको विश्वमा कुनै पनि मुलुक सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। तर, राज्य आफैँले घोषणा गरेको मुख्य क्षेत्रमा नै परनिर्भर हुनु भने कम्ती लाजमर्दो विषय होइन।

लगानीलाई रातो कार्पेट

यहीबेला मुलुकमा भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भने सुधारको संकेत देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस्तो लगानीको प्रतिबद्धता १३ अर्ब ३९ करोड रुपियाँले बढेको हो। प्रतिशतमा हेर्दा प्रतिबद्धता ५२ प्रतिशतले बढेको छ।

खेलकुद अगाडि बढाऊ

कोरोना प्रभाव विश्वभर कम भइरहेको अवस्थामा विश्वका अन्य देशका सम्बन्धित निकायले खेलकुद फर्काउने प्रयास गरे पनि नेपालले त्यसको अनुसरण गर्न सकेको छैन। यो बीचमा देशका केही खेल संघले जेठको अन्ततिर विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाविधि अपनाएर खेल प्रशिक्षण थालेर उदाहरणीय काम गरेका छन्।

‘न्यु नर्मल’ को तयारी

कोरोना विषाणु संक्रमणको सुरुका दिनमा तुलनात्मकरूपमा सुरक्षित ठानिएको संघीय राजधानी काठमाडौँमा अहिले क्रमशः संक्रमित संख्या थपिइरहेको छ। गत चैत ११ पछि हामी कडा बन्दाबन्दीबीच बस्यौँ। बन्दाबन्दी सुरु भएको ८२ दिनसम्म सम्पूर्णरूपमा कडाइ गरिएको थियो।

अनशनरत युवालाई सुन

‘इनफ इज इनफ’ अभियानका नेतृत्वकर्ता ईः अनशन बसेको ११ दिन पूरा भएको छ। यसबीच उनको स्वास्थ्य स्थिति खराब भएको अन्य अभियानकर्ताले जानकारी दिएका छन्। कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकारको जिम्मेवारीप्रति औँला ठड्याउँदै अनशनमा बसेका उनलाई समाइरा श्रेष्ठले पनि साथ दिएकी छिन्।

नमरोस् न्याय

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष स्वतन्त्र न्यायालय हो। न्यायालय स्वतन्त्र रह्यो भने जतिसुकै खराब मनसाययुक्त शासनसत्ताको पनि केही लाग्दैन। त्यसनिम्ति हामीले अन्यत्रको उदाहरण हेर्नै पर्दैन, आफ्नै मुलुकका विगत नजीर पर्याप्त छन्।

महामारीमा नागरिक जिम्मेवारी

‘लकडाउन अन्त्य’को घोषणा गर्दैमा महामारी सकियो वा संक्रमण फैलिने सम्भावना कम भयो भन्ने होइन, भीडभाड बढ्दा र सावधानी नअपनाउँदा संक्रमण फैलने सम्भावना झनै बढ्छ। सरकारको घोषणाले सर्वसाधारणमा गलत सन्देश गएको भनी विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘लकडाउन अन्त्य’लाई आम मानिसले नियमित जीवनशैली अवलम्बन गर्न सक्ने अर्थमा बुझे अनर्थ हुन जान्छ।

प्रदेशको प्रगति

मुलुकलाई संघीयताको ढाँचामा लैजाँदा धेरै कोणबाट विचारविमर्श भएका थिए। नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि संघीयता आवश्यक छैन भन्नेहरू थिए र आज पनि छन्। अहिले लागु गएिको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सके र तल्लो प्रशासनिक निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाए संघीयतामै जानुपर्दैन भन्ने धारणा पनि उत्तिकै बलियो थियो।

पहुँचवालालाई पैसा

भ्रष्टाचार र विसंगतिले सीमा नाघ्न थालेको छ। यस्ता कर्ममा उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा वरिष्ठको पगरी गुथेका नेताहरूकै संलग्नताले सिंगो मुलुक लाज मान्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

बिपी–पुष्पलालको विरासत

अहिले बिपीको पार्टी कांग्रेस प्रमुख विपक्षको कुर्सीमा छ। पुष्पलालको विरासत नेकपा यतिबेला मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा सत्तामा छ। तर, यी दुवै दलले राजनीतिलाई राम्ररी गति दिन नसकेको अनुभव भइरहेको छ।

बाढी विनाशमा तयारी

मानवीय क्षतिमात्र भएको छैन। धन/सम्पत्तिको क्षति पनि उत्तिकै भएको छ। राजधानीलाई मोफसलसँग जोड्ने मुख्य राजमार्गहरूमात्र हैन, जिल्ला–जिल्ला, प्रदेश–प्रदेश र पूर्व–पश्चिम अनि उत्तर–दक्षिण जोड्ने राजमार्गसमेत क्षतविक्षत भएका छन्।

गलत कदमको पाठ

चीन सरकारले चारवटा जहाज किनेपछि दुईवटा ‘फोसा’ मा दिने भनेपछि त्यो कारोबार भएको थियो। निगमले सन् २०१४ र २०१५ मा एभिएसन इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन चाइनासँग ती जहाज खरिद गरेको हो। जहाज खरिद गरेपछि निगमलाई घाटामाथि घाटा भएको छ। अहिले कोरोना विषाणुका कारण भएको घाटा झन् धेरै छ।

नेकपाको अतिले खति

पार्टी नेतृत्व हासिल गर्न नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। अहिले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाभन्दा केही नेता विशेषबीच समीकरण गरी नेतृत्व हासिल गर्न खोजेको देखिन्छ। पार्टीले सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने, असल कामका आधारमा नेताहरूले नेतृत्व दाबी गर्ने र सबै कामको केन्द्र जनतालाई बनाउने हो भने परिस्थिति भिन्न हुने थियो।

अर्थतन्त्रमा आशा

मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याज बुझाउने समय थप, पुनर्कर्जा व्यवस्था, ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएको छ। २० प्रतिशत थप चालु पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने, पुनर्कर्जा कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाशुल्क र प्रशासनिक खर्च कटौती गरिने, सिसिडी अनुपातलाई ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशतमा बढाउनेलगायत नीति छ।

नरोकिएको आर्थिक बेथिति

सरकारले पटक–पटक भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको उद्घोष गरे पनि व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिएको छ। निजामती वा अन्य सरकारी कर्मचारीसहित सरकारसँग जोडिएकाहरूबाट राज्य ढुुकुटी दोहन गर्न नरोकिएको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले औल्याएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्