न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिलाई त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले गेरु बस्त्रमा गर्भाधान गराएका थिए। त्यो विकृति र विसंगति चोलेन्द्रशमशेरको पालामा आएर झाङ्गिएन मात्र बिष्फोट नै हुन पुग्यो। ती विसंगति हटाउनेतिर कसैले ध्यान दिन उचित ठानेनन्।
निलम्बित प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आज दिउँसो ३ बजे सर्वोच्च अदालत जाँदै छन्।
संघीय संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र पठाएको छ।
निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोगको निष्क्रिय पत्र सर्वोच्च अदालतमा नआएको सर्वोच्चले बताएको छ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको छ।
‘हामीले पूर्व तयारी गरेका ४२ प्रश्नमा बयान लियौं। तर यसबीचका बयानमा उठेका बिषयवस्तुहरुबारे थप प्रश्नहरु गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसैले पुरक प्रश्नहरु सोध्न बाँकी छ’, संसदको महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले नागरिकन्यूजसँग भने।
समितिले राणालाई बयानका लागि भदौ १५ मा बोलाएको छ। राणाविरूद्धको महाअभियोगमा २१ आरोप लगाइएको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा सबै सदस्यहरुले यसलाई छिट्टै टुग्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
गठबन्धन अरू केही होइन, कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको वैशाखी सरकार हो। दक्षिणपन्थी सरकार हो।जनसरोकारको कुनै अजेन्डा नहुुनु नै यसको अजेन्डा हो।
अहिले सरकारमा रहेका प्रमुख दलले यसको निकासका निम्ति पहल गर्नु आवश्यक छ।विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकासका निम्ति पहल गर्नुपर्छ। अहिले देखिएका विकृति अन्त्यका साथै न्यायालयमा शुद्धीकरणका निम्ति यो अपूर्व अवसर हो।
प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबारका लागि संयुक्त र एकल गरी १० वटा इजलास तोकेका थिए। प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलास तोकिएको थियो। त्यो इजलाससमेत बस्न सकेन।
१० महिनासम्म मुद्दा चढाइदिएन भन्ने आरोपमा प्रस्ट हुन आग्रह गर्छु। यो आरोपमात्रै हो। किन भन्दा पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, त्यति बेलै मुद्दा दर्ता भएको छ।
ओलीले परमादेश दिने पाँचै जनाले राजीनामा गर्नुपर्छ भने पनि अहिलेको यो अवस्था त्यो आदेशले आएको होइन। यो स्थिति आउनुमा न्यायालयलाई समेत भागबन्डामा लैजाने ओली लगायत नेताको भूमिका मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ।
महाधिवेशन सम्बन्धी छलफल सकिएपछि उप–सभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधान–न्यायाधीशका विषयमा उठेका प्रश्नमा दलहरूको मौनतामा चासो राखेका थिए।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू इजलास नबसी प्रधानन्यायाधीशराणालाई पदबाटराजीनामा दिन आग्रह गरेसँगै न्यायालयको विवाद तत्काल नटुंगिने देखिएको छ।
