सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न नसकेपछि विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा कर लगाउने विषयमा प्रारम्भिक छलफल थालेको छ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको माघ ५ गतेसम्मको अवधिमा लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न नसकेसँगै बजेटको मध्यावधि समीक्षासँगै विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने कि भन्ने विषयमा प्रारम्भिक खालको छलफल हुन थालेको बताइएको छ।
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका ५ स्थित मुग्लिन बजारमा रहेको विद्युतीय सवारी ‘चार्जिङ स्टेसन’ मर्मत नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्।
सात वर्षयता वितरण गरिएका करिब ४० लाख स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय सवारी अनुमतिपत्र) मध्ये ७३ हजार ५८४ वटा शंकास्पद देखिएका छन्।
लाखौं नागरिकले ट्रायल पास गरेर पनि एक वर्षसम्म स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय सवारी अनुमतिपत्र) नपाउने तर बिचौलियामार्फत ट्रायल नै नदिएकालाई घरघरमै लाइसेन्स पुर्याइदिने काममा विभागकै कर्मचारीहरूको संलग्न रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले खुलासा गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा २७ सय ८७ वटा चार पाङग्रे विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा पाँच अर्ब रूपैयाँ बराबरको २१ सय ३२ वटा चार पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन्।
बेलायती सरकारले नेट शून्य नीति कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्दै जाँदा विद्युतीय सवारी (इभी)प्रति आकर्षण घट्दै जान थालेको द टाइम्स पत्रिकाले जनाएको छ।
नामा आठ सय ९८ वटा चार पाङग्रे विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार सो अवधिमा चार वटा फरक क्षमताका चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका हुन्
सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने नीति र आवश्यक चार्जिङ स्टेसनलगायतका पूर्वाधार तयार भएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै आइरहेको छ।
रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्र्याइएको चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधन टिमुरेमा रोकिएका छन्। टिमुरेबाट रोङ्गा दोभानसम्मका विभिन्न स्थान र भोटेकोसी पुल नजिक याङ्याङ पाखा, सानुभार्खु भिर एवं ठूलोभार्खु डाँडाको सडकखण्डमा अत्यधिक हिलोका कारण विद्युतीय कारलगायत साना सवारीसाधन रोकिएका हुन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जाको यही खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न र्याली आयोजना गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्वच्छ वातावरणका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताएका छन ।
भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै ५० किलोवाट क्षमतामुनिका चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको देखिन्छ।
प्रभु बैंक र प्यारामाउण्ट मोटर्सले विद्युतीय सवारी साधनमा लगानी सम्बन्धी सम्झौता गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वैशाख ८ गते लुम्बिनी विकास कोषलाई प्राप्त पाँच विद्युतीय बस र १४ भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
