करोडौ रूपैयाँ घोटाला गर्दै अयोग्य नागरिकलाई लाखौंको संख्यामा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बाँडेर ज्यान जोखिममा पार्ने काममा यातायात व्यवस्था विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नै संलग्न रहेको पाइएको छ।

लाखौं नागरिकले ट्रायल पास गरेर पनि एक वर्षसम्म स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय सवारी अनुमतिपत्र) नपाउने तर बिचौलियामार्फत ट्रायल नै नदिएकालाई घरघरमै लाइसेन्स पुर्‍याइदिने काममा विभागकै कर्मचारीहरूको संलग्न रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले खुलासा गरेको हो।

यो प्रकरणमा चार सहसचिव कुमारप्रसाद दाहाल, गोगनबहादुर हमाल, नमराज घिमिरे र डा. टोकराज पाण्डे मुछिएका छन्। अवैध ढंगले लाइसेन्स वितरणको सुरुवाती कालमा सहसचिव दाहाल विभागमा महानिर्देशक थिए। त्यसपछि महानिर्देशक भएका सहसचिवहरू हमाल, घिमिरे र पाण्डेले पनि सोही कार्यलाई निरन्तरता दिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) सहितको टोलीले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यातायात व्यवस्था विभागका एक दर्जन कर्मचारी सो प्रकरणमा मुछिएका छन्। 

विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले आइतबार भौतिक तथा यातायात सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार अवैध लाइसेन्स वितरण गर्ने सुरुवाती दिनमा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दाहाल रहेको र उनी मौन बसिदिनाले अवैध लाइसेन्स वितरण झनै बढ्न थालेको देखिन्छ। अवैध लाइसेन्स वितरण हमाल, घिमिरे र पाण्डे महानिर्देशक रहेका बेला सबैभन्दा धेरै भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

यसरी विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूकै संलग्नतामा लिखित र ट्रायल परीक्षाबिनै मोटो रकम असुलेर लाइसेन्स बनाउने गरिएको ठहर छ। त्यसैगरी अवैध लाइसेन्स जारी भएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभाग सूचना प्रविधि शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशकमा श्रीचन्द्र साह र पवित्र डंगोल थिए।

त्यसैगरी कम्प्युटर इन्जिनियरमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैब, सन्तोष पोखेरल र सुरज प्रकाश अर्याल थिए। पछिल्लो एक वर्षदेखि विभागको सूचना प्रविधि शाखाको कम्प्युटर इन्जिनियरमा भानुभक्त जोशी छन्। 

छानबिन समितिले विभागको सूचना प्रविधि शाखामा विगतमा कार्यरत सबै प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई बयानका लागि बोलाए पनि कम्प्युटर इन्जिनियर पोखरेल, निर्देशक डंगोल र इन्जिनियर अर्याल मात्रै उपस्थित भएका थिए। निर्देशक शाह, इन्जिनियर गौतम र श्रेष्ठ समितिको बैठकमा आउन मानेनन्।

विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूले नै फास्ट ट्र्याकमा लाइसेन्स प्रिन्ट गराउन १० हजार र अवैध तरिकाले डाटा इन्ट्री गराउन ५० हजारसम्म घुस लिने गरेको सीमतिको प्रतिवेदमा उल्लेख छ। ‘प्रक्रिया पूरा गरेको होस् वा अवैध ढंगले लाइसेन्स लिन होस्, दुवै प्रक्रियाका लागि घुस दिने व्यवस्था गरिएको रहेछ,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने।

स्मार्ट लाइसेन्सको डेटा इन्ट्री कम्युटरबाट सफ्टवेयरको मद्दतले गर्नुपर्ने भएकाले विभागको सूचना प्रविधि शाखामा कार्यरत कर्मचारी, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक र त्यहीँका अन्य कर्मचारी तथा बिचौलियाको मिलेमतोमा अवैध ढंगले लाइसेन्स वितरण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसबारे थप अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई दिन सुझाइएको छ। जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई थप अनुसन्धान गर्न दिने बताएको छ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोग पाएपछि सरकारले २०७२ सालमा पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी) लाई स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न दिने निर्णय गरेको थियो। 

एडिबीको सहयोगमा सरकारले पहिलो पटक २०७२ मंसिर १३ गते स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ र वितरण सुरु गरेपछि अवैध लाइसेन्स वितरण सुरु भएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ। सुरुमा बागमती प्रदेशका लागि मात्रै सुरु गरिएको स्मार्ट लाइसेन्स पछि सातवटै प्रदेशबाट ट्रायल पास गर्ने तथा नवीकरण गर्नेलाई पनि दिन थालिएको छ।

जब स्मार्ट लाइसेन्सको माग बढ्न थाल्यो तब सरकारले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँगै थप चारवटा नयाँ प्रिन्टर खरिद गरी नौवटाबाट छपाइ गर्न थालेको थियो। तर बेलाबेलामा बिग्रिएर सर्वसाधारणलाई सास्तीसमेत भएके थियो।

सेवाग्राहीबाट दैनिक ५ देखि ६ हजार लाइसेन्सको माग हुँदा पनि विभागले करिब २ हजारभन्दा बढी वितरण गर्न सकेको थिएन। त्यतिबेलामा महानिर्देशकहरूले कुनै पहलकद्मी गरेका थिएनन। पहिला खरिद गरेका मेसिन बिग्रिएपछि विभागले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गरेर मास प्रिन्टर र १० लाख थान स्मार्टकार्ड ल्याउन टेन्डर गरेको थियो। 

३४ करोड रकम छुट्याएर २०७५ चैत २७ गते बोलपत्रमा आह्वान पनि गरियो। त्यसमा पुरानै कम्पनी अर्थात् मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले अनुमानित लागत मूल्यभन्दा ४० प्रतिशत कम १९ करोड ७० लाखमा ठेक्का पायो। तर काम भने पुरानै हालतमा रह्यो। 

सर्वसाधारणको सास्ती कम भएन। विभागले सेवाग्राहीलाई समयमै लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सकेन। सो कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा विभागमा हमाल महानिर्देशक थिए।

छानबिन समितिले दिएको जानकारीअनुसार २०७०/७१ को मिति राखेर तत्कालीन लुम्बिनी, पोखरा, नारायणी र भेरीको यातायात कार्यालयको लाइसेन्स नम्बर राखेर डाटा इन्ट्री गर्ने कार्य गरिएको थियो। त्यसकै आधारमा नवीकरण गर्दा नयाँ कार्यालयहरू पाल्पा, कावासोती, नवलपरासी, चितवनबाट वितरण गरिएको थियो। यसबाट लिखित परीक्षा र ट्रायलबिना नै लाइसेन्स वितरण भएको देखिएको समितिको भनाइ छ। 

समितिका अनुसार ५८ हजार ३४६ वटा लाइसेन्सको विवरण रुजु गर्नुपर्ने, ११ हजार ४४९ वटा खारेज गर्नुपर्ने, १५ हजार २३८ वटाको थप विवरण रुजु गर्नुपर्ने देखिएको छ। सम्बन्धित कार्यालयलाई सोहीबमोजिम सिफारिस गरेर प्रतिवेदन बुझाइएको समितिको भनाइ छ।

 ‘यी सबैको विवरण रुजु गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई दिने र विभागमा त्यसबेलादेखि मुछिएका कार्यालय प्रमुख र सूचना प्रविधिमा कार्यरत कर्मचारीमाथि थप अनुसन्धानका लागि सिआइबीलाई दिन सिफारिस गरिएको छ,’ समितिका ती सदस्यले भने।

प्रकाशित: २३ पुस २०८० ००:४० सोमबार