‘जब १८ वर्षीया युवती एकघण्टे शिक्षामन्त्री बनिन्’
एकदिने मन्त्री बनेकी रजीना जनकनन्दिनी गाउँपालिकास्थित श्री राष्ट्रिय मावि कक्षा ९ की छात्रा हुन् ।
एकदिने मन्त्री बनेकी रजीना जनकनन्दिनी गाउँपालिकास्थित श्री राष्ट्रिय मावि कक्षा ९ की छात्रा हुन् ।
सीमा क्षेत्रका सहरमा रु एकसय भन्दा बढी दरका भारतीय मुद्राको कारोबार नहुँदा व्यापारिक कारोबारमा प्रतिकूल असर पुगेको छ। नेपाली बजारमा भारतीय मुद्राको कारोबार रोकिँदा आर्थिक कारोबारमा समस्या भइरहेको धनगढीका व्यापारी सुभाश चौधरीले बताए।
विजयादशमी सुरु भएसँगै यतिबेला सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलमा नेपाली ग्राहकको भीड बढ्न थालेको छ भने वीरगञ्ज बजारमा भने खासै भीड देखिएको छैन।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएका स्थानीय समस्या सुल्झाउन सशस्त्र प्रहरीले स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिलाई समेत सक्रिय बनाउन थालेको छ।
भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेर एसएसबीका जवानले गरेको घटना होस् वा नेपालमा भएका घटना नियन्त्रणमा एसएसबीका जवानको भूमिका फिटिक्कै चित्तबुझ्दो नभएको सीमावर्ती क्षेत्रका वडाध्यक्षले गुनासो गरेका छन्।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र कोसी प्रदेश सरकार गठनसँगै आन्तरिक विवाद तीव्र भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग मिलेर शेखर कोइरालानिकट केदार कार्की मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेसँगै कांग्रसभित्र विवाद चुलिएको हो।
कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दुई जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।आज मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ले कांग्रेसबाट सम्शेर राई बिना विभागीय मन्त्री र एमालेको तर्फबाट राम राना नियुक्त भएका हुन्।
कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका सांसदहरूको सनाखत सुरु भएको छ।
कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपूर्व समर्थन गर्ने प्रदेश सांसदहरूको सनाखत गरिने भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ मार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गरेर व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाइएको छ।
इजरायल–गाजाको सीमावर्ती क्षेत्रका कृषि फर्ममा रहेका सबै (५५ जना) नेपाली विद्यार्थीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।
सीमा अपराध नियन्त्रणको जिम्मा पाएका नेपाल तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल र भारत तर्फबाट भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलको डिआईजी स्तरीय समन्वयात्मक सुरक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ।
स्थापना कालदेखि नै ‘ए’ श्रेणीमा रहेको नेपाल मानवअधिकार आयोग ‘बी’मा घटुवा भए देशको गरिमा र प्रतिष्ठामै आँच आउनेछ। यस्तो अवस्था आउन नदिन समयमै उचित कदम चाल्न सुझाए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको आरोप अधिकारकर्मी सरोकारवालाको छ।
सेयर कारोबारीको मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लगाउँदै आएको १२ करोडको क्याप बढाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा यसअघिको रु १२ करोडको सीमा बढाएको छ।
