नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएका स्थानीय समस्या सुल्झाउन सशस्त्र प्रहरीले स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिलाई समेत सक्रिय बनाउन थालेको छ। सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रका सबै वडाका अध्यक्षसँग, स्थानीय नागरिकसँग सहकार्य, सहजीकरणका लागि संयन्त्र बनाएर सक्रियता देखाएको हो। त्यसका लागि कार्य विभाग प्रमुख एआइजी वंशी दाहाल मधेस प्रदेश पुगेका छन्।

एआइजी वंशी दाहालले बुधबार मधेस प्रदेशका विभिन्न वडाका अध्यक्षसँग भेट गरी स्थानीयको सक्रियतामा संयन्त्रसमेत बनाएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै अन्य प्रदेशमा बाहिनीपतिहरूले स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र स्थानीयसँग छलफल गरेर संयन्त्र निर्माण गरेका छन्।

‘स्थानीय बासिन्दा सीमाको पहिलो रक्षक हुन्, सीमामा हुने अनेकन गतिविधि र पहिलो जानकारी तथा सूचना उनीहरूसँग हुन्छ,’ हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले भने। उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमापछि चीनको सीमा क्षेत्रमा रहेका स्थानीय बासिन्दा र वडाध्यक्षहरूसँग पनि यही प्रकारको संयन्त्र बनाएर जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता र भूमिकालाई सशक्त बनाइनेछ।

‘छिन्नमस्ता बाहिनीले सीमा क्षेत्रका वडाध्यक्षसँग छलफल गरेको जानकारी छ, सीमा जोडिएका स्थानीय तहमा जन प्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दासँग सशस्त्र प्रहरीको सहकार्य हुनेछ’, आइजिपी अर्यालले भने।

सीमा क्षेत्रका सबै वडाका अध्यक्षसँग सहकार्य तथा सहजीकरणका लागि संयन्त्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।

भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका सबै वडाका अध्यक्षसँग सामूहिक रूपमा छलफल गरी सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षामा स्थानीयलाई सक्रिय बनाउन यो प्रक्रियामा लागेको आइजिपी अर्यालले बताए।

यसका लागि सबै प्रदेशमा छलफल सुरु भएको सीमा सुरक्षा विभागप्रमुख एआइजी नारायणदत्त पौडेलले जानकारी दिए। ‘सीमा क्षेत्रका स्थानीय र वडाध्यक्षसँग छलफल गर्न एआइजी र डिआइजीहरू खटिनुभएको छ,’ सीमा विभागप्रमुख एआइजी पौडेलले भने।

सबै प्रदेशमा छलफल सुरु भएको छ। विभिन्न बाहिनीले आफ्नो क्षेत्रका वडाध्यक्षसँग सीमा सुरक्षाका विषयमा छलफल गरिरहेको कार्यविभागका प्रमुख वंशी दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार बुधबार मधेस प्रदेशमा रहेका विभिन्न वडाका स्थानीय र वडाध्यक्षसँग छलफल गरेका थिए।

‘सीमा क्षेत्रका करिब एक सयजना जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी भयो, छलफल भयो, यो एउटा नियमित प्रक्रियाका रूपमा अघि बढ्नेछ,’ एआइजी दाहालले भने।

कतिपय स्थानमा उनले वडा संयन्त्र बनाउन बाहिनीपति र गुल्मपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयको सहमतिपछि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले यससम्बन्धी कार्यक्रम बनाएर सबै बाहिनीलाई परिपत्र गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा लागु गरेको सीमा सुरक्षा कार्यक्रमले सीमा अतिक्रमण तथा सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधिको सूचना तत्काल प्राप्त हुने र सुरक्षा निकायसँग सहकार्य पनि प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छ।

सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्रले सीमामा विकास तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। यसका लागि सीमा क्षेत्रका सशस्त्र प्रहरीमार्फत पूर्वाधार विकासको अवधारणा अघि बढाइएको हो। छिमेकी भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले पनि यस्तो विषयमा बजेट पाउने गरेको छ तर नेपालमा सशस्त्र प्रहरीले भने यसका लागि बजेट पाएको छैन। तर सीमा क्षेत्रका बासिन्दा तथा जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थामा सहुलियत दिने सशस्त्रले कार्यक्रम राखेको छ। यसका लागि सशस्त्रले गत वर्ष नै सीमा सुरक्षा सहजीकरण कार्यविधि, २०७९ बनाएको थियो।

हरेक बिओपीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जनप्रतिनिधिको अध्यक्षतामा सीमासुरक्षा सहजीकरण समिति बनाउन निर्देशन दिएको थियो। मुख्यालयबाट गएका एआइजी र बाहिनीपतिहरूको छलफलपछि कतिपय वडामा यस्ता समिति गठन भइसकेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।

सीमा सुरक्षा दिएको अवस्थामा नेपालले २५/३० किलोमिटरको फरकमा रहेर सीमा सुरक्षा गर्नुपरेको छ। सशस्त्रले सीमा सुरक्षाका लागि दूरी छोटो राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ। अहिले एक हजार आठ सय वर्ग किलोमिटर सीमा सुरक्षा गर्न कुल दुई सय ५२ सीमा सुरक्षा पोस्ट मात्र रहेको छ।

स्थानीय बासिन्दा सीमाको पहिलो रक्षक हुन्, सीमामा हुने अनेकन गतिविधि र पहिलो जानकारी तथा सूचना उनीहरूसँग हुन्छ।

-राजु अर्याल, महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी

यसमा चीन तर्फ ९ र भारततर्फ दुई सय ४३ पोस्ट रहेका छन्। तर त्यसलाई विस्तार गर्न सशस्त्रले सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ। पछिल्लो समय लिम्पियाधुरा, कालापानीको कुल तीन सय ७२ किलोमिटर क्षेत्र र लिपुलेकलगायत अन्य क्षेत्रमा गरी भारतले चार सय किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको अवस्थामा सरकारले त्यहाँको सीमा क्षेत्र रक्षाका लागि विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरिरहेको छ।

कालापानी क्षेत्रमा १९६२ सालको भारत–चीन युुद्धपछि मात्र अतिक्रमण भएको र ऐतिहासिक नक्सा, सन्धिसम्झौताबाट उक्त भूमि नेपालकै भएको पुष्टि हुने भएकाले भारत त्यहाँबाट हट्नुपर्ने भए पनि नेपाल सरकारले त्यसका लागि पहल गर्न सकेको छैन।

१९६२ सालको चीनसँगको युद्धमा भारतले नेपालको भूमिमा १८ ठाउँमा सेना राखेको थियो। १७ ठाउँबाट हटाएर एक ठाउँ कालापानीबाट नहटाएको र पछि त्यही बलमा भारतले उक्त क्षेत्र अतिक्रमण गरेको थियो।

कालापानी क्षेत्रनजिक सशस्त्र प्रहरी दार्चुलाको छाङरुमा गुल्म स्थापना गरी सीमा सुरक्षाका लागि खटिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले सीमा यकिन गर्नका लागि तथा दशगजा क्षेत्रमा रहेका सीमास्तम्भ मर्मत–सम्भार र पुनस्र्थापना पनि सुरु गरेको छ।

सीमास्तम्भ मर्मत–सम्भार पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि बनाई सीमास्तम्भ मर्मत गर्न थालेको हो। सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड फोर्स रहेको सशस्त्र प्रहरीलाई २०७७ साउनमा सरकारले सीमास्तम्भको मर्मत–सम्भार पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसयता सशस्त्र प्रहरीले सीमास्तम्भ मर्मत सम्भार गर्दै आएको छ। नापी विभागको तथ्यांकअनुसार नेपाल–भारत खुला सीमामा आठ हजार आठ सय ५३ सीमास्तम्भ छन्।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०८० ००:२७ बिहीबार