शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन निर्मम हुन्छु: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सम्बन्धित शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन्।
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सम्बन्धित शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने गठबन्धनभित्रको सहमतिले केन्द्रसम्मै राजनीतिक संकट निम्तिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहमतिको पहल थालेका छन्।
पार्टीको नाम परिर्वतन गर्दै निरन्तर पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि भने यो दोस्रो महाधिवेशन हो।
नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तबाट चर्को दबाब बढ्दै गएपछि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्मको निषेधाज्ञा हटाइएको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले साझा सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले चैत २८ देखि वैशाख १२ सम्मलाई प्रचारप्रसारको अवधि तोकिदिएपछि दल र उम्मेदवारहरू मतदाताका घर–घरमा पुग्न थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभामा देखिएको गत्यावरोध अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक तहमा संवाद सुरु भएको र चाँडै समाधान हुने बताए।
स्थिर राजनीति र ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्न सक्दैनः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्थिर राजनीति र ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्न नसक्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ।
बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
राजनीतिक दलहरूले बुबाको मृत्युपछि छोरा, श्रीमानको मृत्युपछि श्रीमतिलाई अघि सार्नु, हजुरबुबाको मृत्युपछि नातिलाई अघि सार्नु कुनै नौलो अभ्यास हैन तर मुख्य कुरा भनेको गलत अभ्यास, गलत प्रवृत्तिको संस्थागत सिकार भावी पुस्ता हुनुहुँदैन भन्ने हो।
नेपाली युवा ठूलो संख्यामा विदेसिनुमा धेरैथरी आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारण छन्।
निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत करिब साढे १० खर्ब रूपैयाँ बढ्दा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको छ।
सत्ता–राजनीति खातिर पार्टीभित्र रेशम–रन्जिता दम्पती झगडाले जुन रमिता देखाइरहेको छ, त्यो समग्र थारू समुदायमाथिको अपमान छ। अधिकारप्राप्तिको भोकमाथिको लात हो।