प्रदेश सरकारः कांग्रेसले नीतिगत निर्णय लिने
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवादका कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म देखिएको अस्थिरतामा नेपाली कांग्रेसले नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्ने भएको छ।
२८ पुस २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमन्त्री राउत
सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–५ बनरभुलामा शनिबार नेपाल पत्रकार महासङ्घ शाखा सप्तरीको १०औँ साधारणसभामा उनले देशमा सङ्कट आएको समयमा पत्रकारले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार सुरक्षित रहेको मन्त्री चौधरीको दाबी
लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकार सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीद्वारा केपि ओली पक्षीय मन्त्रीलाई बर्खास्त
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले केपी ओली पक्षीय भौतिक योजना तथा विकास मन्त्री पठानसिंह वोहरालाई बर्खास्त गरेका छन्।
पार्टी विभाजनले लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तन हुँदैन : प्रवक्ता चौधरी
प्रवक्ता चौधरीले बाहिर हल्ला फिजाइएको जस्तो प्रदेश सरकार परिवर्तन नहुने दाबी गरे। 'अहिले सरकार परिवर्तन हुँदैन, मैले बुझेअनुसार सबै मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्रीकै लाइनमा हुनुहुन्छ', उनले भने। उनले बैठकमा सरकारका सबै मन्त्रीहरु सहभागी भएको र सरकार फेरबदलबारे कुनै आवाज नउठेको हुँदा पार्टी विभाजनको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नपर्ने बताए।
द्वन्द्वका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार, कुरुवाललाई भत्ता
कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय वीर अस्पताल काठमाडौं र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरमार्फत घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको निःशुल्क उपचार गर्नेछ।
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा नक्कली बिलको चाङ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘हर्दवा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ मा कामैपिच्छे नक्कली बिलको चाङ भेटिन्छ । स्थानीय पदाधिकारी हाकाहाकी भन्छन्, “सामाजिक काम गर्दा व्यावहारिक पक्ष हेरेर बिल बनाउनुपर्ने बाध्यता हुँदोरहेछ ।”
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा नक्कली बिलको चाङ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘हर्दवा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ मा कामैपिच्छे नक्कली बिलको चाङ भेटिन्छ । स्थानीय पदाधिकारी हाकाहाकी भन्छन्, “सामाजिक काम गर्दा व्यावहारिक पक्ष हेरेर बिल बनाउनुपर्ने बाध्यता हुँदोरहेछ ।”
खनिजबारे प्रदेश सरकार बेखबर
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै तीन वर्ष भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा के कति ठाउँमा खनिजजन्य पदार्थ रहेका छन् भन्ने कुराको अहिलेसम्म सरकारलाई कुनै जानकारी छैन।
हल नभएका समस्याको समाधान स्थायी कमिटीबाट खोज्न आग्रह
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले नेकपामा देखिएको समस्याको समाधान स्थायी कमिटीको बैठकबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अवैध क्रसरः अनुगमन हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको अनुगनका लागि दुई महिनाअघि मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्यो। समितिले कर्णालीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित एकबाहेक सबै क्रसर उद्योगहरु अवैध सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा उद्यमीलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उद्योगमा युवा आकर्षण बढाउन ‘उद्योगीका साथ प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ।
सुदूरपश्चिममा १२.५८ प्रतिशत बजेट खर्च
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा कूल विनियोजित बजेटको १२.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा खड्का
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा सर्वराज खड्कालाई नियुक्त गरेको छ।
महाराजगंज नगरपालिकाको भलवारीमा बर्थिङ सेन्टर
कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिका–६ भलवारीमा बर्थिङ सेन्टर संचालन गरिएको छ। नगरपालिकामा संचालन भएको यो पाँचौ बर्थिङ सेन्टर हो।