प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै एमाले
अहिले बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउन लागिएको पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
अहिले बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउन लागिएको पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष पछि संसदका विषयगत समिति बन्ने भएका छन्। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि संसदका विषयगत समिति बनाउने गरि दलहरूले भागबन्डा मिलाएका छन्।
यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर झुलाघाट–चिवाभञ्ज्यांग समृद्धिका लागि संकल्प नामक यात्रा आयोजना गरेको छ।
आजबाट कोशी प्रदेश प्रवेश गर्न लागेको एमालेले मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग यात्रामा अवरोध सिर्जना नगर्न आग्रह गरेको हो।
बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरूले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे तयारीका साथ सरकारसँग जवाफ माग्ने बताएका छन्।
यात्राका क्रममा ७ सय २२ किलोमिटर दुरी पार गरेको अध्यक्ष ओलीले जानकारी दिएका छन्।
यी दुवै पक्षले माइतीघर, मण्डलमा यो कार्यक्रम तय गरेकामा प्रशासनले उक्त क्षेत्रलाई निषेधित तुल्याएपछि युवा संघले तीनकुनेरप्रसाई पक्षले बल्खुमा सभा गर्ने निश्चित भएको थियो ।
विधिशास्त्रमा पढाइएको वा पढिएजस्तो सैद्धान्तिक रेखाबाट राजनीतिको बाटो नकोरिने रहेछ। कानुन निर्माणमा सांसदको भूमिका पनि उही सिद्धान्त वा कुनै मुलुकको अभ्याससँग नमिल्दो रहेछ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले संविधानमाथि शृंखलाबद्ध हमला गराएर मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख राजनीतिक दलहरू देशप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा मागेका छन्।
गणतन्त्र कालमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। तर प्रतिपक्षमा पुग्दाबित्तिकै यी दलले प्रतिशोधको राजनीति गरेको देखिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्मा प्रतिपक्षका विषय उठान गर्न नदिनका लागि सत्ता पक्षले संसद्मा दादागिरी देखाएको बताएका छन्।
गृहमन्त्रीले श्रेष्ठले भनाइ राखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षका सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता नगरेको भन्दै विरोध गरेपछि एमाले सांसदहरू आआफ्नो स्थानमा उठेका थिए।
सुन प्रकरणबारे संसद् अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यस प्रकरणको अध्ययन गर्न छानबिन समितिको प्रस्ताव गर्ने भएको छ।