यतिबेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। उनी संसद्को कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित रहेको प्रतीत हुनेगरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको प्रस्ताव सदनमा राख्न खोज्दा सबैभन्दा बढी बाधक सभामुख देखिएका छन्।
अध्यक्ष ओलीले अब एक वर्ष भित्र संघीय संसदको चुनाव हुने र चुनावपछि यो सरकार हटने बताएका हुन्।
बैठकले सत्ता गठबन्धनले नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएको छ।
स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा अहिले जे–जस्तो विषय गठबन्धनभित्र प्रवेश भएको छ र जुनजुन विकल्पका बारेमा छलफल भयो भनेर सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आएका छन्। ती कुनै पनि विषय संविधानसम्मत छैनन्। संविधानसम्मत नहुने कुरालाई नेपाली कांग्रेसले बोक्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। बोक्नुहुँदैन भन्ने कुरा हामीले हाम्रो सभापतिजीलाई भनिसकेका छौं। गगन थापा महामन्त्री, कांग्रेस
सातवटै प्रदेशमा गठबन्धन दलको स्पष्ट बहुमत देखिएको भए पनि त्यो बहुमत १ नम्बर प्रदेशमा एकत्रित हुन सकेन। विगतमा एमालेबाटै निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मतदान गरेका कारण पनि एमालेले अपेक्षा गरेको भन्दा बढी मत पाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को जिल्ला अधिवेशन शुक्रबारदेखि सदरमुकाम गाईघाटमा सुरु भएको छ। अधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने यसअघिकै रटान पार्टीले लगाउँदै आए पनि अध्यक्षमा दावी गर्नेको संख्या भने बढ्दै गएको छ।
बधाइ, शुभकामना थाप्ने, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका कार्यक्रम उद्घाटन र अतिथि आशन ग्रहणमै प्रदेश सरकारको दुई महिना बितेको छ।
तर ती प्रस्तावहरुको विरोधमा सांसद प्रेम सुवालले सूचना दर्ता गराएका थिए।
सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाउने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सचेत समेत गराए।
वर्तमान परमादेश सरकार गठन भएपछि विकास निर्माण ठप्प भएको छ। विकास खर्च हुन नसक्दा वा आर्थिक गतिविधि नहुँदा बैंकहरूमा पैसाको चरम अभाव हुन थालेको छ।
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एमसिसी पारितको विपक्षमा उभिएका छन्। दुवै दलले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पारित गर्ने अवस्था नभएको जनाउँदै उठेका प्रश्नहरूमा स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
अब बस्ने बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने एमालेले जनाएको छ। एमालेले तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै गत भदौ २३ देखि सुरु भएको नवाैँ अधिवेशनको सुरु दिनदेखि नै प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी र राष्ट्रियसभामा उठेर विरोध गर्दै आएको छ।
अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने यस्ता तत्वहरुसँग एकता गरेर जाने अवस्था नरहेको पनि बताए। उनले उनीहरुको कनेक्सन कहाँ छ? भन्ने कुरा पनि आफूहरुलाई थाहा भएको बताए।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अवैध भएको र त्यसमा सभामुख अग्नि सापकोटाले सघाएको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले हिउँदे अधिवेशनको बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने भएको हो।
पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै ओली र दाहाल एउटै मञ्चमा देखिन छाडेका थिए।
