मधेसी मोर्चाले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याउन सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन गर्ने भएको छ। मोर्चाको शुक्रबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। मोर्चाको शनिबार बस्ने बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने नेताहरूले बताएका छन्।
पहाडी जिल्लामा भएर पनि बर्सेनि लक्ष्यभन्दा राजस्वदर बढाइरहेको पूर्वी भारतीय सीमाको पशुपतिनगर भन्सार र अध्यागमन खुलाउन जिल्लाबासीले दबाब दिएका छन्। स्थानीय नेपाली तथा भारतीय सर्वसाधारणले समेत यो नाका खुलाउन नागरिकस्तरबाट प्रभावकारी पहल थाल्ने अठोट गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तत्काल स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणा गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, राप्रपा नेपाल र नागरिक समाजका अगुवाले दबाब दिएका छन्।
केरुङगे खोलामा नदीजन्य पदार्थको अवैध संकलन र निकासी गर्ने निर्माण सेवा कम्पनीका टिपर र जेसिभी पक्राउ गरी जरिवाना गरेका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) को सरुवा भएको छ। मंसिर अन्तिम साता बाँके जिल्ला विकास समितिबाट सरुवा भएर आएका स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसालको शुक्रबार धादिङमा काज सरुवा भएको छ।
प्रहरीले बरामद भएको सुन र पक्राउ परेको व्यक्ति २४ घण्टा नबित्दै राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाउने परम्परा तोड्दै आफैंले अनुसन्धान थालेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले सुन तस्करीको संगठित गिरोह सञ्जाल भत्काउन अनुसन्धान गर्ने निधो गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएपछि यसको विपक्षमा उभिँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले दबाबमा परेको छ। एमालेले संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संवैधानिक नभएको भन्दै विगत एक महिनादेखि संसद् बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले तत्काल स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसले स्थानीय निकाय वा स्थानीय तह जुनको निर्वाचन गरेपनि हुने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने र निर्वाचन सम्बन्धी कानुन तत्काल संसदमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेकाे छ।
भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन सरकारले दिने भनेको तीन लाख रुपैयाँ घटाएर दुई लाखमा झार्न विभिन्न दातृनिकायले चर्को दबाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको असोज १० को बैठकले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दिने अनुदान रकम दुई लाखबाट बढाएर तीन लाख रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो।
पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला चार नम्बरमा गाभ्नेगरी सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ। रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँच, प्युठान, रोल्पा, रुकुमलगायत जिल्लामा सरकारी प्रस्ताव नमान्ने भन्दै विरोधलाई निरन्तरता दिइएको हो।
चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेलगायत माग राखेर डा. गोविन्द केसी अनशनमै रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा झापाको एक कलेजलाई सम्बन्ध दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पाइएको छ।
संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन भारतले मधेसवादी दलका नेतालाई दबाब दिएको छ। भारतीय राजदूत रन्जित रेले लैनचौरस्थित दूतावासमा शनिबार मधेसवादी दलका नेताहरूलाई लन्च खान बोलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न लचिलो हुन दबाब दिएका हुन्।
नेपालस्थित भारतीय राजदूत रणजित रायले संविधान संशोधन विधेयकको समर्थन गर्न मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतालाई ‘दबाब’ दिएका छन्। शनिबार विहान दूतावास मै बोलाएर राजदूत रायले सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न दबाब दिएका हुन्। संशोधन प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले नस्विकार्ने बताएपछि राजदूत रायले चासो व्यक्त गरेका हुन्।
राजनीतिक ढिपी तथा स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति नेपाल बन्द गर्ने, आवतजावत नै ठप्प हुने गरी आन्दोलन गर्ने, टायर बाल्ने र जथाभावी ढुंगामुढा गर्नेविरुद्ध सरकार मुकदर्शक बन्दै आएको छ। तर, देशमा चिकित्सा शिक्षा तथा सर्वसाधारणको सहज उपचार सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारको रक्षाका निम्ति शान्तिपूर्ण जुलुस निकाल्ने वर्गमाथि धरपकड गर्छ, तिनलाई कुटपिट पनि गर्छ, छेकथुन गर्न अग्रसर हुन्छ।
चिकित्सा शिक्षामा सुधार माग राखेर दुई सातादेखि आमरण अनशनरत् डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले दुई सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। अनशनको १४ दिनसम्म केसीका मागप्रति कुनै चासो नदिएको सरकारले चौतर्फी दबाब थेग्न नसकेपछि शनिबार दिउँसो वार्ताटोली गठन गरेको हो। केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको हो।
संविधान संशोधनका लागि मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संसद्बाट सरकारलाई दबाब दिने भएको छ। अहिलेसम्म उसले सडकबाट दबाब दिँदै आएको थियो। सरकारले सडकको आवाज नसुनेपछि मोर्चाले संसद्लाई पनि प्रयोग गरेर दबाब दिने रणनीति बनाएको हो।
