काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तत्काल स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणा गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, राप्रपा नेपाल र नागरिक समाजका अगुवाले दबाब दिएका छन्। संसदबाट बुधबार निर्वाचनसम्बन्धी दुईवटा विधेयक पारित भएलगत्तै राप्रपाले औपचारिक निर्णय गरेर चुनाव मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सत्तासीन ठूलो दल कांग्रेसले पनि वैशाखमा स्थानीय चुनाव हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। प्रतिपक्षी एमालेले तर संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर चुनाव मिति तोक्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ।
अबका ३ दिन अर्थात् माघ १५ भित्र चुनाव मिति घोषणा नगरिए आगामी जेठमा चुनाव गराउन नसक्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले सरकारलाई गराइसकेको छ।
तत्काल चुनाव मिति घोषणा नगर्दा संवैधानिक संकट आउने भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सचेतसमेत गराइरहेका छन्।
सत्तासीन राप्रपा केन्द्रीय समिति कार्य सम्पादन समितिको बुधबारको बैठकले संविधान कार्यान्वयनका निमित्त २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसद्को निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको स्मरण गराउँदै तत्काल चुनाव मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी अध्यक्ष कमल थापाले दिए। 'निर्वाचननिमित्त कोठे बैठकको प्रतिबद्धताबाहेक सार्थक परिणाम देखिएको छैन्, माघ १५ भित्रै चुनाव मिति घोषणा र आवाश्यक कानुन निमार्ण नभए जेठमा समेत चुनाव गराउन नसक्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारिसकेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्र्दै तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ,' थापाले भने।
संविधान संशोधन विषय विवादित भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको थापाले बताए।
दाहाल सरकारको मुख्य सहयोगी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पुस १२ गतेदेखि नै तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गरेर अघि बढन प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिँदै आएका छन्। सो दिन बसेको सत्तारूढ– मधेसी मोर्चाको बैठकमा पहिलोपटक देउवाले उक्त दबाब दिएका थिए।
सभापति देउवालाई पनि तत्काल स्थानीय चुनावको वातावरण बनाउन कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, शशांक कोइरालालगायतले आन्तरिक रुपमा दबाब बढाइरहेका छन्।
सदनबाट बुधबार पारित विधेयकले आयोगसँगको परामर्शमा चुनाव मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएपछि अब मिति तोक्न कुनै बहानबाजी आवश्यक नभएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले बताए। 'अब निर्वाचन घोषणा गर्नुनपर्ने कुनै कारण छैन,' श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा लिएर सरकारले जेठ १५ भित्र निर्वाचन हुनेगरी मिति घोषणा गर्नुपर्छ।' उनका अनुसार कांग्रेसले माघ १५ सम्म निर्वाचन मिति घोषणा नभए अन्य निर्णय गर्न सक्ने जानकारी प्रधानमन्त्री दाहाललाई गराइसकेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनिनिर्वाचन मिति घोषणा गर्न दाहाल सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। पोखरामा सम्पन्न एमाले वर्गीय मञ्चहरूको भेलाले समेत '२०७४ साल माघ ७ भित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक सीमालाई ख्याल गर्दै मिति तत्काल घोषणा गर्न र निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक सबै कानुनी प्रबन्ध तत्काल मिलाउन' सरकारसँग माग गरेको छ। एमालेले आफ्ना सबै कार्यकर्तालाई निर्वाचन तयारीमा लाग्न निर्देशनसमेत दिइसकेको छ।
राजनीतिक दलबाहेक नागरिक समाजका अगुवाले पनि दाहाल सरकारलाई तत्काल चुनाव मिति घोषणा गरेर संवैधानिक संकट टार्न आग्रह गर्दै आइरहेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वय भोजराज पोखरेल र नीलकन्ठ उप्रेती, पूर्वसचिव विमल कोइराला, सुरेन्द्र भण्डारी, कृष्णमान प्रधानलगायतले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी माघ १५ भित्र चुनाव मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेका छन्।
'संविधानले तोकेको समयसिमाभित्र चुनाव हुन नसके मुलुकमा एकैसाथ संवैधानिक र राजनीतिक संकट आउने अवस्था छ, त्यसैले अहिलेको विषम परिस्थितिबाट मुलुकलाई माथि उठाउन आआफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण र हठ त्यागेर निर्वाचनमा जानु आजको प्राथमिक दायिŒव हो,' संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निर्वाचनसम्बन्धी दुईवटा विधेयक बुधबार सदनले पारित गरेको र बाँकी विधेयक पनि शुक्रबारभित्र पास गरेर निर्वाचन वातावरण बनाउन संसद र समितिहरू क्रियाशील भएको माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए।
'प्रधानमन्त्रीज्यू तत्काल निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र नै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,' पोखरेलले भने, 'यसबीचमा मधेसी मोर्चासँग पनि सहमति खोज्ने प्रयास गर्नुहुनेछ।' उनका अनुसार मंगलवार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले पनि माघ १५ भित्रै चुनाव मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: १३ माघ २०७३ ०३:२४ बिहीबार
