जलविद्युत् कम्पनी एकापसमा गाभिँदै
समाचारको सारांश हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच गाभिने सम्झौता खारेज भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकापसमा गाभिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। त्यसबाट सकारात्मक नतिजा समेत हासिल भएको छ।
समाचारको सारांश हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच गाभिने सम्झौता खारेज भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकापसमा गाभिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। त्यसबाट सकारात्मक नतिजा समेत हासिल भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घर–जग्गाको कारोबारमा कडाइ गरे पनि अवस्था त्यस्तो नभएको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसारफागुन महिनामा मात्रै ७४ हजार३६ लिखत पारित भएको छ। यस्तै घर–जग्गाको नामसारी मात्रै ५ हजार९ वटा भएका छन्। संशोधनतर्फ ४ हजार५ सय ३९, हाल साबिकतर्फ २ हजार६ सय ९३, घर–जग्गा रोक्कातर्फ ३६ हजार५ सय ७२ रफुकुवातर्फ कूल २४ हजार७ सय ४९ कारोबारभएको विभागको विवरण छ।
एसियाली विकास बैंक एडिबीका दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने उपमहानिर्देशक मनमोहन प्रकाशले नवीन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सिन्धुली घर भई ललितपुर बस्ने दीपक श्रेष्ठको नाममा लेमन ग्रुप अफ कम्पनी दर्ता गरी चिनियाँ नागरिक च्याङ हु वओले नेपालीको प्रयोग गरी बैंकिङ कसुर गरेको प्रहरीको दाबी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विभिन्न क्षेत्रको कर्जामा कडाइ गरेको छ। सेयर, गाडी, घरजग्गा, सेयर धितो लगायतको कर्जामा कडाइ गरेको हो।
अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले ओमप्रकाश, अमित, अभिषेकसहित परिवारका नौ सदस्य वीरगञ्ज हुँदै भारत पुगेको तथ्य फेला पारेको थियो। सो क्रममा प्रहरीले अग्रवाल परिवारको ज्ञानेश्वरस्थित घरबाट नोटसमेत फेला पारेको थियो। अग्रवाल परिवारले मेगा, ग्लोबल आइएमई, एभरेष्ट र इन्भेस्टमेन्ट बैंकका उच्च पदाधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरेर कर्जा तिर्न थप समयसमेत मागिरहेका छन्।
परिसंघका अनुसार निक्षेप मिश्रणका कारण तरलता असन्तुलन भइरहेको छ। खास गरी निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंशभन्दा मुद्दतीको अंश बढेकाले तरलता व्यवस्थापनमा दबाब पुगेको छ।
हालसम्म खोलिएका ३ करोड ९४ लाख खातामध्ये ३ करोड ७० लाख हाराहारी निक्षेप हुन् भने बाँकी कर्जा खाता हुन्। यो तथ्यांकले सरकारले सबै नागरिकका लागि बैंक खाता खोल्ने लक्ष्य पूरा भएको देखिन्छ।
तरलता अभाव कम गर्न सरकारले पुुँजीगत खर्चमा तीव्रता दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को सोमबार भएको दोस्रो वार्षिकोत्सवमा बोल्दै शर्माले अर्थतन्त्रमा अहिले केही चाप र दबाब देखिए पनि खराब अवस्थामा नपुगेको स्पष्ट पारे।
निर्यातको तुलनामा विदेशबाट निकै बढी आयात हुँदा चालु खातामा दबाब परेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार २० अर्ब रूपैयाँको १४ दिन अवधिको रिपो जारी गर्ने भएको छ। बैंकले आगामी मंसिर ९ गते परिपक्व हुने रिपो बोलकबोल माध्यमबाट बैंकिङ प्रणालीमा प्रवाह गर्न लागेको हो।
थोक तथा खुद्रा विक्रेतामा लगानी बढ्नु भनेको स्वदेशमा उपभोग्य वस्तुको खपत बढ्नु हो। केही वर्षदेखि दैनिक गुजारा चलाउनका लागि खाद्य पदार्थसमेत भारत लगायत छिमेकी मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ।
वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हुन लागेका बेला पछिल्लो एक सातामा वाणिज्य बैंकहरूले २६ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत रकमको खर्च र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।
