नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विभिन्न क्षेत्रको कर्जामा कडाइ गरेको छ। सेयर, गाडी, घरजग्गा, सेयर धितो लगायतको कर्जामा कडाइ गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रलाई अनुत्पादकको रूपमा हेरेको छ। बिहीबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जाका साथै व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा कडाइ गर्ने नीति लिएको हो। व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा ५० लाख छ। यसलाई निरुत्साहित गरेको छ।

बैंक दरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतमा २ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ। ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ। विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत राखेको छ। 

कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरूले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्र अन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।

भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था, गैर–आवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिनेसम्बन्धी व्यवस्था, विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७८ ०२:३१ शुक्रबार