९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
अर्थ

वित्तीय संस्थाको धेरै कर्जा थोक तथा खुद्रा बिक्रेतामा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म प्रवाह गरेको कर्जामध्ये सबभन्दा धेरै थोक तथा खुद्रा बिक्रेतामा गएको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वाणिज्य, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले साउनसम्ममा प्रवाह गरेको ४२ खर्ब १९ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँबराबरको कर्जामध्ये थोक तथा खुद्रा बिक्रेतामा आठ खर्ब ४० अर्ब ७० करोड रूपैयाँ लगानी गरिएको छ।

गत वर्षको सोही अवधिसम्म भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३२ खर्ब ४५ करोड २३ लाख रूपैयाँ बराबरको कुल कर्जा प्रवाह गरेका थिए। थोक तथा खुद्रा बिक्रेता शीर्षकमा गत वर्षको तुलनामा अहिले करिब ३० प्रतिशतले लगानी बढेको छ।  

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको सोही अवधिसम्म थोक तथा खुद्रा बिक्रेतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। 

थोक तथा खुद्रा बिक्रेतामा लगानी बढ्नु भनेको स्वदेशमा उपभोग्य वस्तुको खपत बढ्नु हो। केही वर्षदेखि दैनिक गुजारा चलाउन प्रयोग हुने खाद्य पदार्थसमेत भारत लगायत छिमेकी मुलुकबाट आयात हुने गरेको  ।  

विज्ञहरूले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन नबढाएसम्म आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने बताउँदै आए पनि सरकारले त्यसतर्फ जोड दिन सकेको छैन। सन् ८० को दशकसम्म धान निर्यात गर्ने नेपाल केही वर्षयता बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँको चामल, दाल लगायत खाद्यवस्तु आयात गर्दै आइरहेको छ।  

त्यस्तै, हतियार, तरकारीदेखि फलफूल तथा खसी, बोका पनि विदेशबाट आयात हुने गरेको छ। नेपालमा तोरी, फूल समेत अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड जस्ता मुलुकबाट आयात गरेर सर्वसाधारणले उपभोग गरिरहेका छन्। 

अर्कोतर्फ स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएको भन्दै हरेक वर्ष (कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिसम्म) करिब पाँच लाख जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । स्वदेशमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि अन्य आवश्यक सामानको उत्पादन हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स गुजारा चलाउनमै सकिने गरेको पाइन्छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले केही वर्षअघि गरेको अध्ययन अनुसार स्वदेशमा भित्रिने रेमिटेन्समध्ये २ प्रतिशत जति मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा नौ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो । 

रेमिटेन्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको धेरैको सुझाव रहँदै आए पनि सरकारले रेमिटेन्स सदुपयोगको नीति ल्याउन सकेको छैन्। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार कुल कर्जामध्ये कृषि, वन र पेय पदार्थसम्बन्धी उत्पादनमा ६ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ प्रवाह भएको छ।

 यो कुल कर्जाको करिब साढे १६ प्रतिशत हो। गत आवको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो शीर्षकमा करिब साढे पाँच खर्ब रूपैयाँ प्रवाह गरेका थिए।

विज्ञहरू भने कृषि, वनसमेत जोडिएको यो शीर्षकमा लगानी भएको कर्जा कुल कर्जाको दोस्रो नम्बरमा देखिए पनि कृषि र वनमा न्यून रहेको बताउँछन्। कृषि कर्जा पनि बैंकसँग पहुँच भएकाले बढी लिएको विज्ञहरूको धारणा छ । कृषि तथा वन पैदावर शीर्षकमा मात्र हालसम्म करिब पौने तीन खर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी हुने सकेको बैंकर बताउँछन्।

जबकि बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँको दाल, चामल, आयात हुने गरेको मुलुकमा कृषि कर्जा सर्वाधिक धेरै हुनुपर्ने धेरैको भनाइ छ। ‘जबसम्म कुनै पनि मुलुक कम्तीमा दैनिक गुजारा चलाउने हैसियतमा पुग्दैन, तबसम्म अन्य विकासका कुरा गरेको सुहाउँदैन,’ विज्ञ बालकृष्ण शर्मा भन्छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको तथ्यांक हेर्दा यो देशमा अझै पनि उत्पादनमूलक वस्तुको वृद्धिमा चासो बढेको छैन भन्ने देखिन्छ।’ 

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षदेखि कृषि, पर्यटन, हाइड्रो जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने नीति बनाएको छ । उक्त नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी कसरी हुन्छ भन्नेबारे अझै केही वर्ष पर्खनुपर्ने देखिएको छ ।  

त्यस्तै, होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा हालसम्म करिब पौने दुई खर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खनिज क्षेत्रमा ९ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका छन् । निर्माणको क्षेत्रमा साउनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी चार खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । साथै इलेक्ट्रोनिक सामग्री, मेसिनरी तथा धातुजन्य उत्पादन तथा मर्मतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ६५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।  

वित्त, बिमा तथा अचल सम्पत्तिमा तीन खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ, बिजुली, ग्यास र पानी लगायतमा दुई खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरिएको छ । दुई खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ उपभोग्य शीर्षकमा कर्जा प्रवाह हुँदा सेवा क्षेत्रमा पौने दुई खर्ब कर्जा लगानी भएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चार, यातायात सार्वजनिक सेवामा करिब ९७ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । 

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७८ ०२:२८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App