बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले बैंकिड क्षेत्रमा बारम्बार देखिने तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न केही नीतिगत सुझाव दिएको छ।

परिसंघले अध्ययन गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको सुझाव प्रतिवेदनमा तरलता अभाव हुनुमा प्रमुख रूपमा ६ वटा कारण औंल्याइएको छ। परिसंघले उपायका बारेमा पनि सुझाव दिएको छ। तरलता अभाव हुनुमा परिसंघले देखेका कारणहरूमा निक्षेप मिश्रण, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी, अनियन्त्रित आयात, घट्दो रेमिटेन्स आय, कर्जा मिश्रणको समस्या र सरकारले खर्च गर्न नसक्नु रहेका छन्। परिसंघले यी सबै कारणहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने उपायहरू पनि सुझाएको छ।

परिसंघका अनुसार निक्षेप मिश्रणका कारण तरलता असन्तुलन भइरहेको छ। खास गरी निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंशभन्दा मुद्दतीको अंश बढेकाले तरलता व्यवस्थापनमा दबाब पुगेको छ।

मुद्दती निक्षेप पनि २ वर्षभन्दा कम अवधिको निक्षेपको अंश करिब ९० प्रतिशत रहेकाले हरेक वर्ष वा त्योभन्दा कम अवधिको समयमा वाणिज्य बैंकहरूलाई निक्षेप नवीकरण गर्नुपर्ने दबाबले तरलता तथा ब्याजदरलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ।

परिसंघले यसका लागि सरकारी संस्थाहरूमा रहेको मुद्दती निक्षेपलाई न्यूनतम ३ वर्ष अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। यस्तै १ वर्षभन्दा मुनिको मुद्दती निक्षेपमा बचतको ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बढी प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नियन्त्रण गरेर पनि तरलताको समस्या समाधन गर्न सकिने सुझाव परिसंघको छ। परिसंघका अनुसार राष्ट्र बैंकको मंसिरसम्मको तथ्यांक हेर्दा प्रस्ट उद्देश्य नखुलेको कर्जा कुल कर्जाको झण्डै  करिब २३ प्रतिशत छ।

यस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप परेको हो। घर र जग्गा जस्ता सट्टेबाजी प्रकृतिको क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र तरल सम्पत्ति कायम गर्न सहयोग नपुर्‍याउने हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।

परिसंघले उत्पादनमूलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा दुई थरिको ब्याजदर प्रणाली लागू गरे यो समस्या केही हदसम्म समाधान हुने सुझाव दिएको छ।

यस्तै अनियन्त्रित.आयातका कारण पनि तरलता अभावको समस्या देखिएको हो। परिसंघले आयातमा बढी खर्च हुँदा पुँजी निर्माण हुन नसकिरहेको र तरलतामा चाप परेको बताएको छ।

आयातमा थप कडाई गरी प्रतीतपत्रबाट आयातित वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन गर्दा केही हदसम्म तरलता सहज हुन सक्ने भनेको छ। परिसंघका अनुसार यसले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा प्रोत्साहन पनि मिल्नेछ। यस्तै विद्युतीय सवारी साधन, चुल्हो आदिलाई  प्रोत्साहित गरे पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कटौती हुने भनिएको छ।

परिसंघले स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेका वा आत्मनिर्भरउन्मुख कृषि लगायत अन्य वस्तु आयातमा कर बढाउने र आयात प्रतिस्थापन कर लगाएर पनि आयात घटाउन सकिने बताएको छ।

रेमिटेन्स आयलाई वैधानिक प्रणालीबाट ल्याउन वैदेशिक रोजगारमा जाने जनशक्तिलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न परिसंघको सुझाव छ। यस्तै रेमिट्यान्स भित्र्याउनेलाई थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था गरे पनि सुधार आउने अपेक्षा उसको छ।

परिसंघले कर्जा मिश्रणका कारण पनि तरलता समस्या आएको दाबी गरेको छ। मुद्दती खातामा राखिएको कुल निक्षेप १० प्रतिशत हुँदा दीर्घकालीन कर्जा ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले तरलता समस्या आउन सहयोग पुगेको बताइएको छ।

परिसंघले यो समस्या समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोभिडले पारेको असरको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरेर कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने र निर्देशित लगानी अन्तर्गत ल्याइएको कर्जा नीति पुनरावलोकन गरिनु उपयुक्त हुने बताएको छ।

परिसंघले सरकारले पुँजीगत खर्च नबढाएको र खर्च भएको बजेट भुक्तानी गर्ने प्रणालीमा पनि सुधार नआएकाले तरलता अभाव सिर्जना गर्न सहयोग पुगेको बताएको छ।

परिसंघका अनुसार सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने प्रणाली दयनीय अवस्था छ भने भुक्तानी प्रणाली पनि प्रक्रियामुखी छ। यसैले पुँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा सुधार ल्याउन सुझाव दिइएको छ।

प्रकाशित: २४ माघ २०७८ ०१:२५ सोमबार