अवकाश हुनेबित्तिकै नियुक्ति लिन कडाइ
उपसमचिवदेखि माथिका धेरैजसो उच्च सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त नहुँदै अर्को नियुक्त लिन लबिङ गर्ने गरेका छन्।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अवकाशपछि पनि सरकारविरुद्ध बोले पेन्सन रोक्का
अवकाश पाएका निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यममार्फत सामाजिक द्वेष, हिंसा भड्किने गरी सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको पुष्टि भए पेन्सन रोक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
अवकाश पाएका नासुलाई पुनः नियुक्ति
नरैनापुर गाउँपालिकाले अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई पुनः कर्मचारीमा नियुक्त गरेको रहस्य बाहिर आएको छ। साविकको नरैनापुर गाविसमै सचिव रहेका नायब सुब्बा मोहम्मद इस्माइल खाँलाई अवकाशपछि पनि गाउँपालिकाले पुनः नियुक्त गरेको रहस्य बाहिर आएको हो।
अस्वस्थ कर्मचारीलाई ७ वर्षे सेवासुविधा थप गरेर अनिवार्य अवकाश दिइने
सरकारले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ कर्मचारीलाई ७ वर्षे सेवा, सुविधा थप गरी अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ।
अवकाशपछिकाे जीवन बिताउन नेपाल रोज्ने बढे
सियाटलस्थित वाणिज्य दूतावासमा नेपाली भिसा लिन आउने हरेक १० जनामा तीनजनाले अवकाशपछिको जीवन नेपालमा बिताउने चाहना व्यक्त गर्ने गरेका छन्।
अवकाश उमेर ६२ बनाऊँ
नेपालको संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आआफ्ना क्षेत्राधिकार कार्यान्वयनको चरणमा छन् । कुनै पनि सरकारको सफलताका लागि स्थायी सरकार अर्थात् निजामती जनशक्तिको ठूलो भूमिका रहन्छ । यसैले सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्म वृत्ति विकासको समान अवसर सबैले पाउन सक्ने गरी निश्चित आधार, मापदण्ड र प्रणाली स्थापना गरिनुपर्छ । प्रस्तुत लेखमा केवल सेवा अवधिबारे विश्लेषण गरिएको छ । कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश (उमेर हद) को विषय वैज्ञानिक रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ । मूलतः कर्मचारीको तत्–तत् पदमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने उमेर र दीर्घकालसम्म राष्ट्रले धान्न सक्ने अर्थतन्त्र क्षमताका आधारमा अनिवार्य अवधि कायम गरिनुपर्छ ।
गरिब परिचय पत्र वितरणमा धनी बाधक
अवकाशप्राप्त प्रधानाध्यापक खोटाङ, रावाबेंसी गाउँपालिका–४ डुम्रेधारापानीका विष्णुप्रसाद अधिकारीको नाम सामान्य गरिबको सूचीमा समावेश छ। मोरङ बसाइ सरिसकेका रावाबेंसीकै राजन अधिकारी मध्यम गरिब तथा ज्यामिरेका वडा सचिव दानबहादुर मगर, सोलुखुम्बु हुलाकमा कार्यरत गोविन्दप्रसाद रिजाल, देउराली मावि डुम्रेधारापानीका शिक्षक एकवल्लभ रिजालको नाम पनि अति गरिबको सूचीमा समावेश छ। यस्तै, ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–५ दुबेकोलका मकरध्वज गुरुङ, छविलाल निरौलालगायतको नाम गरिब परिवारको सूचीमा राखिए पनि अन्य गरिबको तुलनामा अस्वाभाविक लाग्छन्।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउँदै सरकार
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा रहेको अवकाशसम्बन्धी ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर उमेरहद र पदावधिमात्रै कायम गर्न संघीय प्रहरी ऐन मस्यौदा बनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै निर्देशनमा प्रहरी नियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर संघीय ऐनमा अवकाशको आधार उमेरहद र पदावधि मात्र कायम गर्न लागिएको हो।
जनता अवकाश कोषको नाफा वितरण
जनता अवकाश कोष सञ्चालक समिति बैठकले कोषको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची तथा अन्य वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ।
विवाह गरी अन्यत्र गएको भन्दै जबरजस्ती अवकाश
सिन्धुलीको कालिका प्राथमिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत रिमा खत्रीलाई विवाह गरी अन्यत्र गएको आरोपमा विद्यालयले जबरजस्ती अवकास दिएको छ। खत्रीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति र वडा कार्यालयले विवाह भई अन्यन्त्र गाउँमा गएको भन्दै अवकास थमाएको पीडितले बताएकी छिन्।
स्वेच्छिक अवकाश फिर्ताका लागि ४ सय ७० जनाको आवेदन
सरकारले स्वेच्छिक अवकाश फिर्ता लिनका लागि दिएको दुई महिना अवधिभित्र झण्डै चार सय ७० कर्मचारीले अवकाशका लागि दिएको निवेदन फिर्ता लिएका छन्।
इग्नासेभिचले अवकाश लिने
रूसका रक्षक सेर्गी इग्नासेभिचले विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा क्रोएसियासँग पराजित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट अवकाश लिने घोषणा गरेका छन्।
कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव
सरकारले सबै कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सबै कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा समानता ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हदबन्दी ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो।
दुई सय कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन फिर्ता लिदै
स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिन थालेका छन्।