खोटाङ - अवकाशप्राप्त प्रधानाध्यापक खोटाङ, रावाबेंसी गाउँपालिका–४ डुम्रेधारापानीका विष्णुप्रसाद अधिकारीको नाम सामान्य गरिबको सूचीमा समावेश छ। मोरङ बसाइ सरिसकेका रावाबेंसीकै राजन अधिकारी मध्यम गरिब तथा ज्यामिरेका वडा सचिव दानबहादुर मगर, सोलुखुम्बु हुलाकमा कार्यरत गोविन्दप्रसाद रिजाल, देउराली मावि डुम्रेधारापानीका शिक्षक एकवल्लभ रिजालको नाम पनि अति गरिबको सूचीमा समावेश छ। यस्तै, ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–५ दुबेकोलका मकरध्वज गुरुङ, छविलाल निरौलालगायतको नाम गरिब परिवारको सूचीमा राखिए पनि अन्य गरिबको तुलनामा अस्वाभाविक लाग्छन्।

यी उदाहरणले खोटाङमा हुँदा खाने गरिबको सूचीमा हुनेखाने तथा गैरगरिब परिवार समावेश भएको स्पष्ट पार्छ। कतिपय वडाको गरिब परिवारको सूचीमा पूर्वगाविस उपाध्यक्ष, कर्मचारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, सहर र सदरमुकाममै घर बनाएर बसिरहेका हैसियतवाला ‘धनी’हरूको नाम समावेश भएको पाइन्छ। प्रतिव्यक्ति वार्षिक १९ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने परिवारमात्र गरिब परिवारको सूचीमा समावेश हुनुपर्नेमा गैरगरिबको नाम पनि भएको पाइएपछि गरिब परिचयपत्र वितरण गर्न असहज भएको रावाबेंसी गाउँपालिका अध्यक्ष लीलानाथ निरौलाले बताए।

गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी राज्यको स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि तयार पारिएको ‘गरिब घर–परिवार’को सूचीमा कतिपय गरिबको नाम छुटेको तर हुनेखाने परिवारको नाम समावेश भएको पाइएको छ। अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब घर–परिवारलाई परिचय–पत्र बाँड्ने क्रममा गरिबको सूचीमा ‘हुनेखाने’ व्यक्तिको नाम फेला परेपछि रावाबेंसी गाउँपालिकामा गरिब परिचय–पत्र वितरणका काम बीचैमा रोकिएको छ।

‘गरिबको सूचीमा हुनुपर्ने परिवारको नामै छैन तर गरिबको सूचीमा राख्न नमिल्ने परिवारको नाम छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष निरौलाले भने, ‘त्यो अवस्थामा कसरी गरिब परिचय–पत्र बाँड्नु ! हामी आफैंलाई अप्ठेरो भएकाले परिचय बाँड्ने काम बीचैमा रोक्नुपरेको हो।’ खोटाङका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामध्ये रावाबेंसीले केही दिनअघि पहिलोपल्ट गरिब परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको थियो। खोटाङमा २०६९ साल वैशाख २८ गतेदेखि जेठ २५ गतेसम्म सङ्कलन गरिएको गरिब परिवारको लगत सूचीमा कतिपय हुने–खाने र राम्रो आर्थिक हैसियत भएकाहरूको नाम उल्लेख भएको हो। गरिब परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि खटिएका गणक तथा सुपरीवेक्षकको कमजोरी वा उनीहरू दबाबमा परेर काम गरेका कारण हाल गरिब परिवार परिचयपत्र वितरण कार्यमा झमेला आइपरेको हो।

खोटाङमा कतिपय धनी परिवारको नाम गरिबको सूचीमा परेको भन्दै उजुरीसमेत परेको छ। गरिब परिवारको सूचीमा ‘पर्नुपर्ने परिवार’ छुटेको र ‘नपर्नुपर्ने परिवार’ समावेश भएका कारण पुनरावलोकन गर्दै त्रुटि सच्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

खोटाङमा अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब गरी नौ हजार दुई सय ५५ घरधुरीका ६५ हजार ६ सय १२ जनालाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत परिचयपत्र वितरणको काम अघि बढाइएको छ। अति गरिब घरधुरी चार हजार चार सय ६९, मध्यम गरिब घरधुरी दुई हजार दुइृ सय २३ र सामान्य गरिब घरधुरी एक हजार नौ सय ६३ रहेको खोटाङमा अति गरिब ३२ हजार आठ सय तीन, मध्यम गरिब १९ हजार ६ सय ८२ र सामान्य गरिब १३ हजार एक सय २७ जना रहेको गरिब घर–परिवार सहयोग समन्वय बोर्ड खोटाङले जनाएको छ। जिल्लामा गैरगरिब घर–परिवार २९ हजार र गैरगरिबको जनसंख्या एक लाख ३६ हजार ५४ रहेको छ।

गरिब घर–परिवार पहिचान सर्भेक्षण २०७० मा विश्व बैंकले विकास गरेको पिएमटी (प्रोक्सी मिन्स टेस्ट) विधिबाट पहिचान गरिएका गरिबमध्ये अति गरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेंलो र सामान्य गरिबलाई निलो परिचयपत्र वितरणको गरिने व्यवस्था छ। परिवारको आम्दानी, खर्च, घर कच्ची भए–नभएको, शौचालय भए–नभएको, खाना पकाउन प्रयोग गरिने इन्धन, विद्युत्, खानेपानीको उपभोगको अवस्था, पशु संख्या, भौगोलिक अवस्था, सेवा–सुविधामा पहुँचलगायतका सूचकका आधारमा गरिब घर–परिवार पहिचानको काम गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बबी चामलिङले बताए।

तथ्यांक विभागले लघुक्षेत्र अनुमान विधिबाट तयार पारेको जिल्लागत गरिबी दरलाई सीमा मानेर गरिब समन्वय बोर्डद्वारा स्वीकृत १८ सूचकहरूको आधारमा पिएमटी विधि प्रयोग गरेर गरिब घर–परिवार पहिचान एवं वर्गीकरण गरिएको भनिए पनि गरिबको सूचीमा गैरगरिबको पर्नुले तथ्याङ सङ्कलन काममा अनियमितता भएको प्रष्ट हुन्छ। गरिब घर–परिवार सहयोग समन्वय बोर्डबाट २०७४ जेठ २१ गते स्वीकृत गरिब घर–परिवारको सूचीलाई मन्त्री परिषद्को २०७४ साउन १२ गतेको बैठकले स्वीकृति दिएपछि परिचयपत्र वितरण गर्न थालिएको थियो।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७६ ०२:२३ आइतबार