अवकाशकालागि नाम दिएका कर्मचारीले नाम फिर्ता लिन पाउने
स्वेच्छिक अवकाशमा जानका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीमध्ये कुनै कर्मचारीले चाहेमा आवेदन फिर्ता लिन सक्ने भएकाछन्।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अवकाश रोज्नेलाई स्वीकृति माग
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले संसद्बाट पारित निजामती ऐन २०७४ अक्षरशः पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीलाई रोजेकै स्थानमा खटाइने
स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएका कर्मचारीलाई अवकाश नदिई सरकारले अव पायक पर्ने स्थानमै खटाउने भएको छ। सरकारले स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज कार्यान्वयन नगर्ने घोाषणा गरेलगत्तै असन्तुष्ठ बनेका कर्मचारीलाई सकभर रोजेकै पायक पर्ने स्थानमा खटाउने भएको हो।
कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकियो
सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकिएको छ। स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रियाबारे माथिल्लो तहबाट कुनै निर्देशन नआएकाले रोकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्वेच्छिक इकाइका प्रमुख धर्मराज रोकायले जानकारी दिए।
स्वेच्छिक अवकाश योजना लागू गर्न दबाब
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारीका लागि ल्याइएको स्वेच्छिक अवकाश योजना लागू गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको ध्यानकर्षण गराएको छ।
स्वेच्छिक अवकाशमा जान ५ हजारको निवेदन
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न थालेको छ।
स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज परिमार्जन हुने
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजलाई वर्तमान सरकारले परिमार्जन गर्ने संकेत गरेको छ । २० वर्ष सेवाअवधि र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई ग्रेडसमेत थप गरी एकमुष्ठ ७ वर्षको पेन्सनसहित स्वेच्छिक अवकाश दिने कार्यक्रमलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले परिमार्जन गर्ने भएको हो ।
स्वेच्छिक अवकाशका तीन हजार ७ सय ४८ कर्मचारीको निवेदन
करिब चार हजार निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्नका लागि निवेदन आह्वान गरेकामा करिब तीन हजार ७४८ हजारले निवेदन दिएको मन्त्रालयका स्वेच्छिक अवकाश एकाई शाखाका प्रमुख धर्मराज रोकायले जनाकारी दिए।
स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजमा कर्मचारीको न्यून आवेदन
स्वेच्छिक अवकाश रोज्न योग्य ५० वर्ष उमेर पूरा भएका र २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका २२ हजार कर्मचारीमध्ये कम्तीमा १२ हजार भन्दा बढीले अवकाश रोज्ने अनुमान गरे पनि त्यो भन्दा निकै कम संख्यामा आवेदन परेको छ।
समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको तयारी
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन तहमा समायोजन नरोज्ने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशको तयारी गरेको छ।
अवकाश चाँडो नलिएकै राम्रो
६० वर्ष उमेर पुगेपछि सामान्यतः धेरैले अवकाशको जीवन बाँच्छन्। कतिपय अवस्थामा अनिवार्य अवकाशको सीमा पनि यही तोकिएकाले (नेपालमा त ५८ वर्ष) पनि सक्रिय जीवनबाट अवकाश लिने गरिएको छ।
निजामतीको अवकाश उमेर
अनुभवबाट खारिएका व्यक्तिलाई नीति निर्माणको उच्च तहमा पुगेर सेवा गर्न नपाउँदै अवकाश दिनुपर्ने र तिनको नै सेवा लिन फेरि परामर्शदाता बनाउनुपर्ने विडम्बनायुक्त अवस्था न्यूनीकरण गर्न पनि उमेर हद बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।
निजामतीको अवकाश उमेर
राज्यलाई पेन्सनको भार बढ्दै गएकाले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद बढाइनुपर्ने बहस निकै अघिदेखि चल्दै आएको हो। अहिले फेरि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर दुई वर्ष बढाएर ६० वर्ष पुर्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अवकाश उमेरहद ‘६० वर्ष’
सरकारले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद दुई वर्ष बढाउने तयारी गरेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
साझा प्रकाशनको बेथिति : सेवासुविधाविनै अवकाश
साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले प्रकाशनका २२ अधिकृतलाई जालझेल गरी पारिश्रमिक र सेवासुविधाविनै अवकाश दिएको भन्दै अधिकृतहरु विरोधमा उत्रेका छन्।