काठमाडौं – निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारीका लागि ल्याइएको स्वेच्छिक अवकाश योजना लागू गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको ध्यानकर्षण गराएको छ।
अवकाशको मुखैमा रहेका कर्मचारीलाई अग्रिम एकमुष्ट सात वर्षको पेन्सन र थप सुविधा दिनेगरी ल्याइएको अवकाश योजनाले देशलाई नोक्सान पुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्री लालबाबु पण्डितले खारेज गर्ने बताइरहेका बेला कर्मचारी ट्रेड युनियनले भने त्यसलाई लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल र महासचिव सुबोधकुमार देवकोटाले मन्त्री पण्डितलाई पत्र लेख्दै स्वेच्छिक अवकाश योजना टुंगोमा पु-याउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। कर्मचारी समायोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले ५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवाअवधि पूरा भएकालाई सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन दिनेगरी स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याएको थियो। जसअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार स्वेच्छिक अवकाश योजनाका लागि ९ हजार ६ सय ५६ जना कर्मचारीले आवेदन दिएका छन्। ट्रेड युनियनले स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज खारेज गर्ने कानुन नभएको भन्दै त्यसलाई लागू गर्नैपर्ने जिकिर गरेको छ।
मन्त्री पण्डितले भने स्वेच्छिक अवकाश योजना लागू नहुने दोहो¥याएका छन्। उनले अवकाशको मुखमै रहेकालाई पनि सात वर्षको अग्रिम पेन्सन र सुविधा दिएर देशले भार बेहोर्न नसक्ने भन्दै अवकाश योजना देशको हितमा नरहेको स्पष्ट पारे। उनले सरकारले लगानी गरेका अनुभवी कर्मचारी सरकारलाई आवश्यक रहेको भन्दै अवकाश योजना खारेज गर्न ऐन परिमार्जन गरिरहनुनपर्ने समेत बताए।
‘सरकारले लगानी गरेका अनुभवी कर्मचारी सरकारलाई चाहिन्छ, थोरै समय पदावधि बाँकी भएकालाई ७ वर्षको अग्रिम सुविधा दिएर सरकारले बोझ बोक्दैन,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘ऐनमा स्वेच्छिक अवकाश निवेदन स्वीकृत गर्नेनगर्ने अधिकार सरकारलाई भएकाले परेका निवेदन स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, सरकारले ऐन संशोधन गरेर अवकाश योजना खारेज गरिरहनु पनि पर्दैन।’ उनले अशक्त, दीर्घरोगीलाई मात्रै स्वेच्छिक अवकाश दिइने बताए।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७४ ०१:५९ बुधबार
