काठमाडौं- सरकारले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद दुई वर्ष बढाउने तयारी गरेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयले कर्मचारीको उमेर हद बढाउन निजामती सेवा ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदामाथि परामर्श जारी रहेको मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा र संसद्का कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष रहेकाले सबैलाई समान गर्न निजामती कर्मचारीको उमेर हद पनि दुई वर्ष बढाउन लागिएको हो ।

‘अहिले हामी कानुनी परामर्शमै छौं,’ उनले भने, ‘सबैको सुझावपछि विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।’ उनले कर्मचारीको अवकाश उमेर हद बढाउनेबित्तिकै राज्यलाई पेन्सनको दायित्वमा समेत कमी आउने बताए।

‘छिटोछिटो अवकाश पाउँदा राज्यलाई पेन्सनको भार बढ्दै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थापछि पेन्सनमा पर्न जाने भार कम हुन्छ ।’ उनले ऐन संशोधन गरेर पेन्सनको भार कम गर्न पेन्सन कोषसमेत बनाउन लागिएको जानकारी दिए । कर्मचारीले अवकाशपछि सोही कोषबाट रकम पाउनेछन्। पेन्सन कोषमा सरकारी कर्मचारीले जागिर अवधिभर पाउने तलबबाट मासिक १० प्रतिशतका दरले कट्टा गरी जम्मा हुने छ । त्यति नै रकम सरकारले जम्मा गरिदिनेछ । यसरी कोषमा जम्मा भएको रकम कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएपछि पाउने छन् । पेन्सन कोषको व्यवस्था सञ्चय कोषजस्तै हुनेछ। पेन्सन कोषको व्यवस्था लागू भए पनि कर्मचारीले सञ्चय कोष सुविधा पनि पाइरहने सचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।

कर्मचारीको उमेर हद बढाउन लोकसेवा आयोग र प्रशासन सुधार सुझाव समिति २०७० को प्रतिवेदनमा पनि सुझाइएको थियो । मन्त्रालयले कानुन परिमार्जन प्रस्ताव गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनअनुसार संशोधन मस्यौदा तयार पारेको हो।

सचिव भट्टराईका अनुसार नेपालीको औषत आयुसमेत बढेका कारण अवकाशको उमेर हद बढाउन प्रक्रिया बढाइएको हो । ‘नेपालीको औषत आयु ५३ वर्ष भएको समयमा पनि कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष थियो,’ उनले भने, ‘०४७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि उमेरको हद ६० बाट ५८ मा झारिएको थियो। औसत आयु बढेर ७० पुगिसकेका कारण उमेर हद बढाउनु उचित देखिन्छ।’

निजामती सेवाअन्तर्गत झन्डै ८० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । निजामती ऐनअनुसार शिक्षा सेवा, नेपाली सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका सेवाको कानुनसमेत संशोधन गर्ने गरिएकाले उनीहरूको हकमा पनि क्रमशः उमेर हद बढ्दै जाने मन्त्रालयका कर्मचारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर नेपालमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा फरकफरक छ । प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका न्यायाधीश ६५, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ६३, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारी ६३, प्रधानसेनापति ६१, सरकारी विद्यालयका शिक्षक ६०, स्वास्थ्य र संसद् सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० छ।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७३ ०२:२३ बुधबार