काठमाडौं - सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष पु¥याइने भएको छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ मा रहेको ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी उमेर हद ६० वर्ष पु¥याइने भएको हो।
राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबारको बैठकले निजमती सेवा ऐन २०४९ र स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ लाई खारेज गर्नेगरी ल्याइएको संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी नयाँ विधेयकमा अवकाश उमेर ६० वर्ष राख्ने सहमति गरेको छ। बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा अवकाश उमेरलाई टुंगो लगाएको हो।
अवकाश पाएका निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यममार्फत सामाजिक द्वेष, हिंसा भड्किने गरी सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको पुष्टि भए पेन्सन रोक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
विधेयकमाथिको लामो छलफलपछि समितिको आदेशबमोजिम संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य गरेर ल्याएको प्रतिवेदनमा समितिले सहमति जनाएको हो। मन्त्रालयले २०१८ सालदेखि २०२० सालभित्र जन्ममिति भएका निजामती कर्मचारीलाई ५८ वर्षबाट ६÷६ महिनाका दरले उमेर हद बढाएर अवकाश दिने, २०२१ साल र त्यसपछि जन्ममिति हुने कर्मचारीले ६० वर्षसम्म पदमा बस्न पाउने विषय समेटेर प्रतिवेदन ल्याएको थियो। निजामती कर्मचारीमा मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षको हुनेछ भने मन्त्रालयको सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ। यी दुई अधिकारीले उमेर ६० वर्ष नपुग्दै पदावधि समाप्त भएमा स्वतः अवकाश पाउनेछन्।
सहमतिअनुसार २०२१ सालमा जन्म भएका कर्मचारीले ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् तर २०१८ सालमा जन्ममिति भएका कर्मचारीले ५८ वर्ष ६ महिनामा अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन्। २०१९ सालमा जन्ममिति भएका कर्मचारी ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। २०२० सालमा जन्ममिति भएका कर्मचारी ५९ वर्ष ६ महिना उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्।
अवकाशपछि निजामती कर्मचारीले पनि राजनीतिक दलका नेताले झैं वक्तव्य दिन थालेपछि यसलाई नियन्त्रण गरिने भएको छ। पेन्सन पाइरहेका पूर्वकर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएमा वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा मन्त्रालयले पेन्सन रोक्न सक्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले भने, ‘अवकाश पाएका कर्मचारीले गोप्य सूचना बेचेको पनि पाइएको छ।’
सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी घाइते भएका कर्मचारीले आजीवन पेन्सन पाउने व्यवस्थामा सहमति जुटेको छ। सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परि मृत्यु भए योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू हुनुअघि भर्ना भएका निजामती कर्मचारीको परिवारलाई एकमुष्ठ पाँच लाख रुपैयाँ दिने र परिवारलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने सहमति गरिएको छ। योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू भएपछि भर्ना भएका निजामती कर्मचारीका परिवारलाई १० लाख रुपैयाा उपलब्ध गराउने सहमति बैठकले गरेको छ। विधेयकमा अन्य विषयमा भने सहमति हुन बाँकी छ।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७६ ०१:११ शुक्रबार
